डॉ. मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेशमध्ये समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करण्याच्या तयारीत आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मंत्र्यांना सांगितले की, यूसीसीचा अभ्यास करा, ते राज्यात लागू करायचे आहे. या संकेतानंतर गृह विभागात प्रक्रिया वेगवान झाली आहे, कारण यूसीसी विधेयक तयार करण्याची जबाबदारी याच विभागाची आहे. सूत्रांनुसार, लवकरच राज्य स्तरावर एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. याच वर्षी दिवाळीपूर्वी राज्यात यूसीसी लागू केले जाऊ शकते. सूत्रांनी सांगितले की, समान नागरिक संहितेचा मसुदा तयार करण्यापूर्वी गोवा आणि उत्तराखंडमध्ये काही काळापूर्वी लागू केलेल्या यूसीसीचा अभ्यास केला जात आहे. जेणेकरून मध्य प्रदेशसाठी एक व्यावहारिक आणि संतुलित मॉडेल तयार करता येईल. मसुदा तयार होताच तो मंत्रिमंडळात सादर केला जाईल. सरकार याला राजकीय आणि सामाजिक दृष्ट्या संवेदनशील मानून योग्य वेळी मंत्रिमंडळात आणण्याची रणनीती आखत आहे. राज्यस्तरीय समिती स्थापन झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया आणि मसुदा मंत्रिमंडळात सादर करण्याची टाइमलाइन निश्चित केली जाईल. यूसीसी लागू करण्यात सामाजिक संतुलन आव्हान जानकारांचे म्हणणे आहे की, एमपीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची सामाजिक व्यवस्था आहे, यात आदिवासी समुदायांच्या परंपरांचाही समावेश आहे. हेच यूसीसी लागू करण्यात मोठे आव्हान ठरू शकते. 230 विधानसभा जागा असलेल्या एमपीमध्ये 47 जागा अनुसूचित जमाती (ST) साठी आरक्षित आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार प्रत्येक वर्गाचा विचार करून पुढे जाऊ इच्छिते. यूसीसी असलेल्या राज्यांचे मॉडेलही समजून घ्या देशात उत्तराखंड हे पहिले राज्य आहे, जिथे यूसीसी लागू करण्यात आले. उत्तराखंडमध्ये फेब्रुवारी 2024 मध्ये विधेयक मंजूर झाले आणि 27 जानेवारी 2025 पासून कायदा लागू झाला. तेथे लग्न आणि घटस्फोटाची नोंदणी करणे आवश्यक झाले आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपची देखील 30 दिवसांत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नियमांचे पालन न केल्यास तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. गुजरातमध्ये मार्च 2026 मध्ये विधेयक मंजूर झाले, लवकरच लागू होईल. यानंतर वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलगा, मुलीला समान हक्क मिळेल. तथापि, एसटी वर्गाला या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. फसवणूक करून, दबाव टाकून किंवा ओळख लपवून लग्न करणे गुन्हा ठरेल. असे केल्यास 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. 60 दिवसांत लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी करणे आवश्यक असेल. आसाममध्ये बहुविवाहाला गुन्हा मानले गेले आहे. सहाव्या अनुसूचीतील क्षेत्र आणि एसटी वर्ग कायद्यातून वगळण्यात आले आहेत. तथापि, येथे यूसीसी कायदा पूर्णपणे लागू होऊ शकलेला नाही. यूसीसी लागू झाल्यास हे बदल होऊ शकतात जर मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आणि पुढील प्रक्रिया पूर्ण झाली, तर सर्व धर्मांसाठी विवाह आणि घटस्फोटाचे समान नियम लागू होऊ शकतात. बहुविवाहावर बंदी येऊ शकते. महिलांना समान अधिकार मिळू शकतात. मालमत्ता आणि वारसा हक्कामध्ये एकरूपता यांसारखे मोठे बदल दिसून येऊ शकतात. जाणून घ्या, यूसीसी लागू झाल्यावर काय-काय बदलेल… यूसीसी लागू झाल्यावर मूळ बदल काय असेल?
सर्व धर्मांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि दत्तक घेण्याचे नियम एकसमान होतील. वेगवेगळे पर्सनल लॉ (वैयक्तिक कायदे) संपुष्टात येतील. लग्न आणि घटस्फोटाचे नियम कसे बदलतील?
सध्या प्रत्येक धर्माचे स्वतःचे नियम आहेत. यूसीसीनंतर विवाह नोंदणी अनिवार्य होईल. किमान वय समान असेल, घटस्फोटाचे कायदेशीर आधार सर्वांसाठी एकच असतील. बहुविवाह आणि वारसा हक्काच्या नियमांवर काय परिणाम होईल?
अनेक पर्सनल लॉमध्ये एकापेक्षा जास्त विवाहाची परवानगी किंवा शक्यता आहे. यूसीसी लागू होताच हे पूर्णपणे प्रतिबंधित होईल. मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत मुलांएवढाच अधिकार मिळेल. हा नियम सर्व धर्मांना समान लागू होईल. एमपीमध्ये यूसीसी लागू करण्यात सर्वात मोठे आव्हान काय मानले जात आहे?
मध्य प्रदेशात मोठ्या संख्येने आदिवासी आणि विशेष मागासलेल्या जमाती आहेत, जिथे पारंपरिक विवाह पद्धती प्रचलित आहेत. या परंपरांना यूसीसीमध्ये समाविष्ट करणे किंवा वेगळी तरतूद करणे हे एक आव्हान असेल. उदा. दापा प्रथेमध्ये वधू मूल्य देणे. भगेली/लम्सना विवाहमध्ये युवक-युवती पळून जाऊन लग्न करतात, नंतर समाज मान्यता देतो. सेवा विवाहमध्ये वधू मूल्य न दिल्यास मुलगा सासरमध्ये राहून सेवा करतो. नातरा प्रथेमध्ये विधवा पुनर्विवाह किंवा जोडीदार बदलण्याची परवानगी आहे.
Source link
दिवाळीपूर्वी मध्य प्रदेशात यूसीसी लागू करण्याची तयारी:मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत संकेत दिले; गोवा-उत्तराखंड मॉडेलचा अभ्यास करणार
