पेपरफुटी प्रकरणामुळे महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, या पार्श्वभूमीवर आयोगात मोठे प्रशासकीय बदल करण्यात आले आहेत. आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदली करण्यात आली असून, त्यांच्या जागी मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी स
.
दरम्यान, या बहुचर्चित पेपरफुटी प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी राज्य सरकारने न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत केली आहे. या समितीला चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर या समितीची अधिकृत अधिसूचना निर्गमित होईल आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात होईल. चौकशी समितीचा अहवाल येण्यास आणि त्यावर सरकारचा अंतिम निर्णय होण्यास लागणारा कालावधी लक्षात घेऊनच आयोगाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी दुसऱ्या सदस्याकडे सोपवण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
रोहित पवार म्हणाले- आता प्रतीक्षा नव्या अध्यक्षांची..
दरम्यान, सौरभ कटियार यांच्याकडे सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आल्यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट लिहीत प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, MPSC आयोगाला नवीन सचिव (प्रभारी) लाभले. आता प्रतीक्षा नव्या अध्यक्षांची.. दोन महिन्यांनी नवीन अध्यक्ष नक्कीच लाभतील, तेही विद्यार्थ्यांच्या मनातले, असा विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
अध्यक्षांचा रजेवर जाण्याचा निर्णय
MPSC पेपरफुटी प्रकरणामुळे पुण्यात विद्यार्थ्यांचे तीव्र आंदोलन सुरू होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी तूर्त रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतल्याने या आंदोलनाची कोंडी फोडण्यात राज्य सरकारला यश आले आहे. आपण संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला नेहमी प्राधान्य दिले असल्याचे स्पष्ट करत, या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आपण पदावर कार्यरत न राहता रजेवर जात असल्याचे भीमनवार यांनी जाहीर केले.
न्यायालयीन चौकशी आणि प्रशासकीय बदल
या पेपरफुटी प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी राज्य सरकारने न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती गठीत केली असून, त्यांना दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या न्यायालयीन चौकशी समितीच्या स्थापनेचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला असून, त्यांच्या मंजुरीनंतर अधिसूचना निघून प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात होईल. समितीचा अहवाल आणि सरकारचा अंतिम निर्णय येण्यास लागणारा कालावधी लक्षात घेता, तोपर्यंत अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार आयोगाच्या अन्य सदस्याकडे सोपविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
