पुनर्विकासाच्या नव्या शासन निर्णयामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार:गृहनिर्माण संस्था आणि विकासकांच्या हितांचा समतोल साधला जाणार- सुहास पटवर्धन

राज्य सरकारने ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाबाबत जारी केलेल्या नवीन शासन निर्णयामुळे पुनर्विकास प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, स्पष्टता आणि शिस्त येण्यास मदत होणार असून, गृहनिर्माण संस्था आणि विकासक या दोघांच्याही हितांचा समतोल साधला जाणार आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी व्यक्त केले. पुण्यातील पुनर्विकास सल्लागार व डेटा प्लॅटफॉर्म असलेल्या ड्रीम्स रिडेव्हलप्ड या संस्थेच्या वतीने कोथरूड येथील सीसी अँड कंपनी, गोखले बिझनेस बे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या नवीन पुनर्विकास शासन निर्णयावरील परिसंवादात ते बोलत होते. या परिसंवादात ड्रीम्स रिडेव्हलप्डचे संस्थापक सीए एस. लक्ष्मीनारायणन यांनी नवीन शासन निर्णयातील महत्त्वाच्या बदलांची आणि त्यांचा गृहनिर्माण संस्थांवर होणाऱ्या परिणामांची सविस्तर माहिती दिली. विविध गृहनिर्माण संस्थांचे सभासद, वकील, वास्तुविशारद आणि बांधकाम व्यावसायिक या परिसंवादाला उपस्थित होते. पटवर्धन म्हणाले की, सुधारित तरतुदींमुळे पुनर्विकास प्रक्रियेतील संदिग्धता दूर होण्यास मदत होणार आहे. निविदा प्रक्रियेबाबत अधिक स्पष्ट नियम, वृत्तपत्रांमधून जाहिराती देण्याची तरतूद आणि प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांसाठी निश्चित केलेल्या कालमर्यादांमुळे संस्थांचे पदाधिकारी आणि सभासदांना अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेता येतील. परिणामी, पुनर्विकासाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक पद्धतीने राबविणे शक्य होईल. नवीन शासन निर्णयात विशेष सर्वसाधारण सभांसह विविध बैठकांच्या आयोजनासंदर्भातील प्रक्रियाही स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांमधील संभ्रम कमी होण्यास मदत होईल. व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांनी आपल्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या समजून घेऊन संबंधित नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे पटवर्धन यांनी नमूद केले. संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना कायदेशीर पूर्तता, प्रशासकीय कामकाज आणि पुनर्विकास प्रक्रियेतील जबाबदाऱ्यांची माहिती व्हावी, यासाठी महासंघाच्या वतीने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. परिसंवादात लक्ष्मीनारायणन यांनी ‘द रिडेव्हलपमेंट रूलबुक’ सादर केले. यामध्ये ४ जुलै २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाची ३० सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या नवीन शासन निर्णयाशी तरतुदीनुसार सविस्तर तुलना करण्यात आली आहे. या तुलनात्मक अभ्यासात एकूण ८४ तरतुदींचा आढावा घेण्यात आला. त्यापैकी ३८ तरतुदी पूर्वीप्रमाणेच कायम आहेत, २४ तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, १७ तरतुदी नव्याने समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत, तर २०१९ च्या शासन निर्णयातील पाच तरतुदींचा नवीन निर्णयात पुन्हा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. ———- हेही वाचा.. ‘काम आपण करतो, पण ज्ञानेश कुमारांच्या कृपेने दुसरेच निवडून येतात!’:शर्मिला ठाकरेंचा आयोगावर घणाघात; आयुक्तांच्या राजीनाम्यासाठी देशभर आंदोलन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी गेल्या 15 दिवसांपासून देशभरात, विशेषतः दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टीसह काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांकडून तीव्र आंदोलने सुरू आहेत. जोपर्यंत निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा घेतला जात नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मांडली आहे. या देशव्यापी आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले असून मुंबईत ठाकरे गट आणि मनसेने आयोगाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. तसेच जेजुरीमध्ये मनसे नेत्या शर्मिला ठाकरे यांनीही ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महत्त्वपूर्ण वक्तव्य करत या आंदोलनातील आपला सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे. सविस्तर वाचा



Source link