राज्यातील वाढत्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, थकीत वीज बिलांमुळे बंद असलेल्या पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना देणे, पाण्याच्या टँकर्सवर ‘जीपीएस’ प्रणाली बसवणे आणि डीपीडीसीचा निधी सिमेंट रस्त्यांवर खर्च न करता तो केवळ जलसंधारण, शेतरस्ते व दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठीच वापरणे, यांसारख्या ठोस व महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळाच्या संदर्भात जी कमिटी आहे त्या संदर्भात चर्चा झाली. त्यात 3-4 विषय महत्त्वाचे होते. एक विषय होता की जी पाणी पुरवठा योजना आहे, त्यात वीज बिल थकीत असल्याने पाणी पुरवठा योजना सुरू होत नाही. आता एससीएस ऊर्जा आणि एससीएस पाणी पुरवठा बसवून एक स्कीम आणणार आहे, त्यातून सर्व राज्यातल्या पाणी पुरवठा योजना ज्या वीज बिलामुळे थकीत आहेत त्या सुरू करण्यासाठी कार्यप्रणाली देणार आहोत. पुढे बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, दूसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जनावरांना लागणारा जो चारा आहे, हा चारा आता एक एसओपी आम्ही देतोय. जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देणार आहोत, त्या त्या जिल्ह्यात जनावरांना लागणारा चारा त्या-त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपलब्ध करून द्यायचा आहे. तसेच आता ज्या ठिकाणी पाणी आहे, तलावाच्या बाजूला पाणी आहे, जलसंधारणचे साठे आहेत, त्या ठिकाणी चारा लागवड करायची आणि काही शेतकरी जर चारा लागवड करत असतील, तर हा चारा विकत घ्यायचा असाही निर्णय आजच्या बैठकीत झाला. पण, हे करताना जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात येणार आहे, कृषिविभाग यात कार्यकारी यंत्रणा राहणार आहे आणि पशुसंवर्धन विभाग हा प्रशासकीय विभाग राहणार आहे. पाण्याच्या टॅंकरवर जीपीएस लावण्यात येणार चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, तिसरा महत्त्वाचा विषय या ठिकाणी जो होता, तो आमच्या दुष्काळाच्या कमिटीच्या माध्यमातून पुढच्या काळात टॅंकर जे आहेत, ते टॅंकर लावत असताना शेवटचा पर्याय असणार आहे. आधी त्या गावातील विहिरी अधिग्रहण करणे, सर्व उपाययोजना करणे आणि शेवटी टॅंकर लागणार असेल तर टॅंकर लावले पाहिजे, पण प्रत्येक टॅंकरवर त्या ठिकाणी जीपीएस मोनिट्रिंग असली पाहिजे, याचाही निर्णय करण्यात आला असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली आहे. डीपीडीसीचा निधी फक्त दुष्काळासाठी वापरणार बावनकुळे पुढे म्हणाले की, दुष्काळाच्या सर्व उपाययोजना या कॅबिनेट सबकमिटीने मान्य केल्या आहेत. डीपीडीसीच्या माध्यमातून यावेळी सीमेंट रस्त्यांचे काम बंद करण्यात येईल. एकही सीमेंट रस्ता बांधकाम करणार नाही. सर्व निधी हा जलसंधारण, शेतरस्ते, टंचाई, टंचाईचे पॅरामिटर, चारा या कामासाठी वापरणार आहोत. कुठलाही निधी हा या ठिकाणी नगरपालिका असतील, महानगरपालिका असतील किंवा जिल्हा परिषद असतील, कुठलाही निधी पालकमंत्री आता सीमेंट रस्त्यासाठी वापरणार नाही, याचाही निर्णय या ठिकाणी करण्यात आला आहे.
Source link
दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारचे महत्त्वपूर्ण पाऊल:DPDC चा निधी आता केवळ दुष्काळी उपाययोजनांसाठी वापरणार, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची माहिती
