- Marathi News
- National
- Supreme Court Vs High Court; Judgement Pronouncement Deadline Order Update | CJI Surya Kant
नवी दिल्ली6 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सुप्रीम कोर्टाने देशभरातील उच्च न्यायालयांना निर्देश दिले आहेत की, कोणत्याही प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवल्यानंतर तो 3 महिन्यांत सुनावला जावा. जर असे झाले नाही, तर रजिस्ट्रार जनरल हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर ठेवतील.
CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जामिनाच्या प्रकरणांवर आदेश त्याच दिवशी सुनावले जावेत. जर निकाल राखून ठेवला गेला, तर तो दुसऱ्या दिवशी नक्कीच सुनावला जावा.
खंडपीठाने सांगितले की, प्रकरणांवरील वादविवाद आणि युक्तिवाद संपल्यानंतर निकाल राखून ठेवण्याची तारीख सर्व उच्च न्यायालये त्यांच्या वेबसाइटवर देखील प्रदर्शित करतील.
खरेतर, शुक्रवारी पिला पहन आणि झारखंड सरकारशी संबंधित एक प्रकरण CJI च्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले होते. यात असे म्हटले होते की, उच्च न्यायालयाने निकाल अपलोड केला नव्हता.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला 13 निर्णय दिले
- वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, जसे की नियमित जामीन, अटकपूर्व जामीन इत्यादी प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने तत्परता दाखवावी.
- जामीन याचिकांवर सुनावणी करून त्याच दिवशी आदेश सुनावला आणि अपलोड केला पाहिजे. जर आदेश राखून ठेवला असेल, तर तो दुसऱ्या दिवशी सुनावून वेबसाइटवर अपलोड केला पाहिजे.
- जामीन किंवा शिक्षेच्या स्थगितीचा आदेश मिळताच, त्याची माहिती तात्काळ कारागृह प्रशासनाला पाठवली पाहिजे, जेणेकरून आरोपी/दोषीला शक्य असल्यास त्याच दिवशी किंवा जास्तीत जास्त दुसऱ्या दिवशी सोडता येईल, जर तो इतर कोणत्याही प्रकरणात हवा नसेल किंवा जामिनाच्या अटींचे पालन केले नसेल.
- जर एखाद्या फौजदारी अपील किंवा फाशीच्या शिक्षेच्या संदर्भात निकाल राखून ठेवला असेल आणि अपीलकर्ता कोठडीत असेल, तर खंडपीठ निकाल राखून ठेवल्याच्या तारखेपासून 7 दिवसांच्या आत पक्षकारांकडून स्पष्टीकरण मागू शकते. इतर प्रकरणांमध्ये ही मुदत जास्तीत जास्त एक महिना असेल.
- खुल्ल्या न्यायालयात सुनावलेला निकाल 24 तासांच्या आत उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केला पाहिजे.
- प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवरून मुख्य न्यायाधीशांना एक स्वयंचलित ई-मेल पाठवला जावा, ज्यात निकाल राखून ठेवलेल्या सर्व प्रकरणांचा तपशील असेल. याची प्रत संबंधित खंडपीठालाही पाठवली जावी.
- जर केवळ निकालाचा कार्यकारी भाग (ऑपरेटिव्ह भाग) सुनावला गेला असेल आणि 15 दिवसांपर्यंत सविस्तर निकाल अपलोड झाला नसेल, तर रजिस्ट्रार जनरल मुख्य न्यायाधीशांना प्रकरण कळवेल. पुढील 2 दिवसांत संबंधित खंडपीठाला कळवले जाईल.
- जर निकाल राखून ठेवल्यानंतर ३ महिन्यांनीही निकाल दिला जात नसेल, तर कोणताही पक्षकार निकाल जारी करण्यासाठी अर्ज करू शकतो. अशा अर्जाची दोन दिवसांच्या आत यादी केली जाईल.
- जर निकाल तीन महिने + एक महिना (एकूण चार महिने) पर्यंतही दिला जात नसेल, तर कोणताही पक्षकार मुख्य न्यायाधीशांना विनंती करू शकतो की, प्रकरण त्या पीठाकडून परत घेऊन दुसऱ्या पीठाकडे नव्याने सुनावणीसाठी सोपवले जावे.
- जर कार्यकारी भाग ऐकवल्यानंतर १५ दिवसांनीही कारणमीमांसा असलेला निकाल अपलोड होत नसेल, तर कोणताही पक्षकार त्वरित निकाल देण्यासाठी अर्ज करू शकतो. हा अर्जही दोन दिवसांच्या आत यादीबद्ध केला जाईल.
- जर कार्यकारी भाग ऐकवल्यानंतर एक महिन्यानेही सविस्तर निकाल येत नसेल, तर पक्षकार मुख्य न्यायाधीशांना प्रकरण दुसऱ्या पीठाकडे हस्तांतरित करण्याची विनंती करू शकतो.
- निर्णयाच्या प्रमाणित प्रतीमध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले असावे-i) निर्णय राखून ठेवल्याची तारीख.ii) निर्णय सुनावल्याची तारीख.iii) वेबसाइटवर अपलोड केल्याची तारीख.
- उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवरील केस स्टेटसमध्ये ही माहिती दर्शविली पाहिजे की निर्णय कधी राखून ठेवला गेला, कार्यकारी भाग कधी सुनावला गेला आणि सविस्तर निर्णय कधी अपलोड झाला. निर्णय अपलोड झाल्यावर पक्षकार आणि वकिलांना ई-मेलद्वारे सूचित केले पाहिजे. सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरलनी हे दिशानिर्देश मुख्य न्यायाधीशांसमोर ठेवावे जेणेकरून आवश्यक नियम सुधारित करून त्यांची औपचारिक अंमलबजावणी करता येईल.
कलम 142, ज्याने सर्वोच्च न्यायालयाला विशेष अधिकार दिले
भारताच्या संविधानाने कलम 142 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला विशेष अधिकार दिले आहेत. याचा अर्थ या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण न्यायासाठी विशेष आदेश जारी करू शकते. म्हणजेच, एखाद्या प्रकरणात सामान्य कायदा त्वरित किंवा पूर्ण न्याय देऊ शकत नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालय आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करू शकते.
CJI म्हणाले- 15 वर्षे उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश राहिलो, कधीही निकाल राखून ठेवला नाही
CJI सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून 15 वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी कधीही कोणत्याही प्रकरणात निकाल राखून ठेवला नाही, किंवा तीन महिन्यांच्या आत निकाल दिला नाही. ते म्हणाले- न्यायाच्या किमतीवर असा विलंब सुरू ठेवता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात 92 हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित
सर्वोच्च न्यायालयात सध्या 92,385 प्रलंबित प्रकरणे आहेत. कोविडनंतर ई-फाइलिंग वाढल्याने प्रकरणांची संख्या सातत्याने वाढली आहे. केंद्र सरकारने 11 डिसेंबर 2025 रोजी राज्यसभेत सांगितले होते की, देशभरातील न्यायालयांमध्ये एकूण 5.49 कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात 90,897 प्रकरणे आणि देशातील 25 उच्च न्यायालयांमध्ये 63,63,406 प्रकरणे प्रलंबित होती.
