- Marathi News
- Business
- 8th Pay Commission Salary Hike; Fitment Factor Minimum Pay | TOR Rules Regulations
नवी दिल्ली36 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्र सरकारने 8व्या वेतन आयोगाच्या नियम आणि अटींना म्हणजेच टर्म्स ऑफ रेफरन्स (TOR) ला मंजुरी दिली आहे. यानंतर आता सुमारे 55 लाख कार्यरत कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांच्या पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये मोठ्या बदलाची अपेक्षा आहे. तसेच आयोगाला आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
फिटमेंट फॅक्टर काय आहे आणि तो का महत्त्वाचा आहे?
फिटमेंट फॅक्टर हा तो गुणांक म्हणजेच मल्टीप्लायर आहे, ज्याचा वापर केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मूळ वेतनात सुधारणा करण्यासाठी केला जातो. नवीन वेतन रचना निश्चित करण्यात याची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असते.
7व्या वेतन आयोगात 2.57 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता, जो 2016 पासून प्रभावी झाला होता. यानुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ₹15,000 होता, तर तो वाढून ₹38,550 झाला होता.
कर्मचारी संघटनांची मागणी आणि तज्ञांचा अंदाज
8व्या वेतन आयोगासाठी, केंद्रीय कर्मचारी संघटना आणि असोसिएशनने प्रामुख्याने फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याची आणि किमान मूळ वेतनात मोठी वाढ करण्याची मागणी केली आहे. काही संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर 3 वरून 5 किंवा त्याहून अधिक करण्याची शिफारस केली आहे. तथापि, पेन्शन तज्ञांचे मत आहे की, इतकी मोठी मागणी आर्थिक वास्तवाला अनुकूल नसू शकते.
पेन्शन तज्ञांनुसार, आयोग किमान वेतन मोजण्याच्या पद्धतीत बदल करू शकतो. यासाठी, कुटुंबाच्या उपभोग युनिट्स (कन्झम्प्शन युनिट्स) तीनवरून पाचपर्यंत वाढवल्या जाऊ शकतात आणि फिटमेंट फॅक्टर 2.64 करण्यावर विचार केला जाऊ शकतो.
कर्मचाऱ्यांचा इनहँड पगार किती वाढू शकतो?
वेतनातील अंतिम वाढ आयोग काय शिफारस करतो आणि सरकार कशाला मंजुरी देते यावर अवलंबून असेल. हे दोन वेगवेगळ्या उदाहरणांनी समजून घेता येईल…
- पहिले उदाहरण (60% DA च्या आधारावर): समजा, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन ₹100 आहे. 60% महागाई भत्ता (DA) मिळून त्याची एकूण कमाई ₹160 होते. नवीन फिटमेंट फॅक्टरनंतर जर मूळ वेतन दुप्पट होऊन ₹200 झाले, तर सध्याच्या ₹160 च्या तुलनेत त्याच्या प्रभावी पगारात सुमारे 25% वाढ होईल.
- दुसरे उदाहरण (फिटमेंट फॅक्टर 3 झाल्यावर): जर सरकारने सध्याचा फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वरून 3.0 केला, तर एंट्री-लेव्हलच्या मूळ वेतनात 15 ते 20% पेक्षा जास्त वाढ होऊ शकते. या स्थितीत ₹15,000 चे मूळ वेतन थेट ₹45,000 होईल.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर सरकारने कर्मचारी संघटनांच्या मागणीपेक्षा कमी फिटमेंट फॅक्टर ठेवला तरीही, सरकारी खर्चात मोठी वाढ होईल आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगारात एक सन्मानजनक वाढ दिसून येईल.
7 व्या वेतन आयोगात किती फायदा झाला होता?
तुलनेसाठी, 7 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाने सर्वात खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन वाढवून दरमहा ₹18,000 केले होते.
यासोबतच, नवीन भरती झालेल्या वर्ग-I अधिकाऱ्यांचे वेतन ₹56,100 निश्चित करण्यात आले होते. यामुळे 1 जानेवारी 2016 पासून एकूण वेतन आणि पेन्शनमध्ये 14.29% ची एकूण वाढ नोंदवली गेली होती.
8 व्या वेतन आयोगाची टीम राज्यांचा दौरा करत आहे
सध्या 8 वा वेतन आयोग वेगवेगळ्या राज्यांचा दौरा करत आहे. आयोगाची टीम तेथे कर्मचारी संघटना आणि युनियन्सना भेटत आहे.
या दरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि त्यांच्या प्रस्तावांचे ज्ञापन (मेमोरेंडम) नोंदवले जात आहेत. युनियन्सनी प्रामुख्याने वेतन सुधारणा (सॅलरी रिव्हिजन) आणि निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या लाभांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
8 वा वेतन आयोग कधी लागू होईल आणि अहवाल कधीपर्यंत येईल?
केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2025 मध्ये 8व्या वेतन आयोगाच्या अटी म्हणजेच टर्म्स ऑफ रेफरन्स (TOR) ला मंजुरी दिली होती आणि पॅनलला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी दिला होता. जरी 7व्या वेतन आयोगाच्या जागी 8वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू मानला गेला असला तरी, आयोगाला आपले काम पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 18 महिने लागण्याची अपेक्षा आहे.
आयोगाने मेमोरँडम सादर करण्याची अंतिम तारीख वाढवून 15 जून 2026 केली आहे. यानंतर सर्व हितधारकांच्या (स्टेकहोल्डर्स) सूचनांची तपासणी केली जाईल आणि अंतिम शिफारसी तयार केल्या जातील.
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, जर अहवाल जून-जुलै 2027 पर्यंत सादर केला गेला, तर सरकारवर एरियर (थकबाकी) देण्याची जबाबदारी खूप वाढेल. शिफारसी स्वीकारल्या आणि लागू झाल्यानंतर, केंद्र सरकार मधल्या कालावधीचा संपूर्ण एरियर कर्मचाऱ्यांना देईल.
सध्या कर्मचारी संघटना जास्त मल्टीप्लायर आणि चांगल्या निवृत्ती फायद्यांसाठी दबाव आणत आहेत, तर तज्ञांचे म्हणणे आहे की अंतिम निर्णय देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करूनच घेतला जाईल.
वेतन आयोग म्हणजे काय?
केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते, पेन्शन आणि इतर लाभांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी गठित केलेले एक पॅनेल असते.
सामान्यतः देशात दर 10 वर्षांनी एका नवीन वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते, जो बदलत्या अर्थव्यवस्थेनुसार आणि महागाईनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी शिफारसी करतो.
