जलसंपदा मंत्र्यांचे महत्त्वाचे निर्देश:31 ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करा: राधाकृष्ण विखे पाटील

राज्यातील अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच, बेकायदेशीर पाणी उपशावर तातडीने कडक कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सिंचन भवन येथे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कृष्णा आणि गोदावरी लाभक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या धरणांमधील पाणीसाठा आणि आगामी मान्सूनच्या परिस्थितीसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हनमंत धुमाळ, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयवंत गवळी यांच्यासह मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते. सद्यस्थितीत राज्यातील धरणांमधील एकूण उपयुक्त जलसाठा ३५७.५ टीएमसी (२५ टक्के) असून, तो गतवर्षीच्या तुलनेत कमी असल्याचे निदर्शनास आले. यावर्षी आतापर्यंत अत्यल्प पर्जन्यमान झाल्यामुळे धरणांमध्ये अपेक्षित पाणी आलेले नाही, हे यामागील प्रमुख कारण आहे. विशेषतः पुणे विभागातील उपयुक्त जलसाठा गतवर्षीच्या तुलनेत कमी असल्याने परिस्थिती गांभीर्याने हाताळावी, असे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत दिले. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगर क्षेत्रातील सुमारे ८५ लाख नागरिकांना ३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्याचे पाणी उपलब्ध राहण्यासाठी आवश्यक असलेले पाणी राखीव ठेवण्याच्या सूचना मंत्र्यांनी प्राधान्याने दिल्या. मराठवाडा आणि कृष्णा महामंडळांतर्गत येणारी सर्व धरणे, जलाशय व प्रमुख जलस्रोतांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा तातडीने आढावा घेण्यासही त्यांनी सांगितले. या पाणीसाठ्यावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचा विचार करून पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक राखीव कोटा निश्चित करण्याबाबतही जलसंपदा मंत्र्यांनी बैठकीत सूचित केले. जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पाणीपुरवठा यंत्रणा यांच्यात प्रभावी समन्वय साधून पाणी व्यवस्थापनाचा कृती आराखडा तातडीने तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले. नाशिक, अहमदनगर आणि मराठवाडा विभागातील जलसाठ्याचा आढावा घेताना, नाशिक विभागात सध्या २६ टक्के तर मराठवाडा विभागात २८ टक्के उपयुक्त जलसाठा उपलब्ध असल्याचे समोर आले. दोन्ही विभागांतील प्रकल्पांमध्ये अपेक्षित प्रमाणात पावसाची नोंद झालेली नाही. विशेषतः मराठवाडा आणि अहमदनगर विभागात पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांना प्राधान्य देऊन उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोरपणे नियोजन करण्याबाबत अधिकाऱ्यांना गांभीर्याने कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले. नाशिक, अहमदनगर, पुणे आणि मराठवाडा विभागातील जलाशयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची नवीन आवक सुरू होईपर्यंत, सध्या असलेल्या पाण्याचा वापर अत्यंत जपून आणि काळजीपूर्वक करावा, असे आवाहनही या बैठकीत करण्यात आले.



Source link