युद्ध संपले, गॅस टंचाई दूर अन् आता पोहोचले शासकीय रॉकेल:स्टोव्ह, ना घरात ना बाजारात, साधी पिनही मिळेना, रॉकेलचे करायचे काय? नागरिकांसमोर प्रश्न‎

.

१६ मार्च २०२६ ला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी रॉकेल देण्याचा निर्णय जाहीर केला. २० मार्चला आदेश धडकले. पुण्याच्या लोणी काळभोर येथून निघालेले रॉकेलचे दोन टँकर (२४ हजार लिटर) जिल्ह्यात पोहोचायला मात्र जूनचा शेवट उजाडला. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या धर्तीवर निर्माण होणाऱ्या टंचाईवर मात करण्यासाठी सरकार जागे झाले, निर्णय घेतला, पण या निर्णयाची अंमलबजावणी मात्र कासवाच्या गतीने झाली. आता टँकर पोहोचले, पण तोपर्यंत युद्ध संपले, गॅस टंचाई निवळल्यानंतर हे टँकर पोहचले आहेत.

स्वस्त धान्य दुकादारांकडे ड्रमचा तुटवडा १२ वर्षांपूर्वीच रॉकेल वितरण बंद झाले आहे. मात्र युद्धामुळे सरकारने पुन्हा रॉकेल देण्याचा निर्णय घेतला, हे रॉकेल पुरवठा विभागाच्या नियंत्रणाखाली स्वस्त धान्य दुकानदारांना दिले जाणार आहे. तेथून रेशनकार्डधारकांना हे ६३ रुपये प्रति लिटर दराने दिले जाणार आहे. मात्र सध्या स्वस्त धान्य दुकादारांकडे रॉकेलचा साठा ठेवण्यासाठी मोठे ड्रम नाहीत, त्यामुळे हे रॉकेल कुठे ठेवायचे? हा प्रश्न असल्याचे जिल्ह्यातील एका स्वस्त धान्य दुकानदाराने सांगितले.

१० वर्षांपासून स्टोव्ह विक्री नाही ^ रॉकेल मिळत नसल्याने मागील १० ते १२ वर्षांपासून दुकानात स्टोव्ह विक्री पूर्णपणे थांबवली आहे. इतक्या वर्षात स्टोव्हची विचारणा करण्यासाठीही कुणी आले नाही. आता तर ते विक्रीला ठेवण्याचा प्रश्नच नाही. – अशोक शेकटकर, भांडी विक्रेता, अहिल्यानगर.