मनरेगा कायदा बदलू नका; वर्षातून किमान 200 दिवस काम मिळावे:भारतीय खेत मजदूर युनियनने जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले निवेदन‎

.

मजूर शेतीच्या यांत्रिकीकरणाबरोबर विस्थापित झालेले आहेत. शेतीमध्ये काम कमी झाले आहे. मजुरीही अत्यल्प आहे. महागाई प्रचंड वाढत आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण ह्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करणे अत्यंत कठीण झाले आहे, असे युनियनचे म्हणणे आहे. महिला मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जात पूर्णपणे बुडालेल्या आहेत. सरकारी कर्ज मिळत नाही. सर्वाधिक विस्थापित शेतमजूर होत आहेत. घरकुलाला मिळणारी रक्कम अत्यंत तुटपुंजी आहे. घरकुल बांधल्यानंतर पुन्हा कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणे किमान सवलती आणि सन्मानधन मिळत नाही. शिक्षणापासून सर्वाधिक वंचित शेतमजुरांची मुले-मुली राहत आहेत. अनेक जिल्हा परिषद शाळा बंद होत आहेत. खेड्यांची अवस्था बिकट होत आहे. सरकार महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करण्याचा दावा करत असले तरी गाव, खेडी, शेतमजूर रानटी अवस्थेत पोहोचत आहेत. प्रचंड श्रीमंती एकीकडे वाढत आहे. गरीब आणखी गरीब होत आहेत. त्यामुळे शेतमजुरांच्या खालील मागण्यांची पूर्तता करावी. शेतमजुरांना न्याय द्यावा, अशी मागणी कॉ. नयन गायकवाड यांनी केली. निवेदन देताना कॉम्रेड नयन गायकवाड, कॉ. ज्योती ताथोड, कॉ. माधुरी परणाटे, कॉ. चित्रा दांडगे, कॉ. शीला मोरे, वंदना राखोंडे, रुख्मिणी डबेराव, रश्मी गजभीये, सुजाता मेश्राम, कविता इंगळे, कोमल वासनिक, पूजा बोरकर, प्राची सूर्यवंशी, कविता सिंगमवर, मनीषा बनसोड, रक्षा काठाने, वनमाला वासत्कर, अश्विनी सूर्यवंशी, सोनाली डोंगरे, पूर्णिमा पाटील, शबाना खलीवले, नीता काठाने होते. व्हीबी ग्रामजी कायदा रद्द करून मनरेगा कायदा पुन्हा कायम ठेवण्यात यावा. मनरेगा अंतर्गत वर्षातून २०० दिवस काम व ७०० रुपये किमान वेतन देण्यात यावे. भूमिहीनांना पाच एकर शासकीय जमीन उपजीविकेसाठी देण्यात यावी. दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेअंतर्गत शासनाने खाजगी जमीन अधिग्रहण करून शासकीय गायरान जमीन भूमिहीनांना देण्यात यावी. सर्व अतिक्रमणधारक, गायरान धारक, वन जमीन धारक यांना जमिनीचे पट्टे तात्काळ वितरित करण्यात यावे. सर्व जाती-धर्मातील भूमिहीनांना जमिनीचे वाटप करण्यात यावे. घरकुलासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत किमान ५ लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे. श्रावण बाळ, निराधारांना, शेतमजुरांना, दिव्यांगांना पाच हजार रुपये दरमहा पेन्शन देण्यात यावे. श्रावण बाळ योजनेची वयोमर्यादा ६५ वर्षे ऐवजी ६० वर्षे करण्यात यावी. महिलांना मायक्रो फायनान्सच्या जाळ्यातून मुक्त करून बिनव्याजी कर्ज सरकारी संस्थांमार्फत बँकामार्फत देण्यात यावे. शेतकऱ्यांप्रमाणे दिले जाणारे सन्मानधन शेतमजुरांनादेखील देण्यात यावे. सर्वांना मोफत, दर्जेदार शिक्षण देण्याचीही मागणी अपघातविषयक तसेच इतर योजना शेतमजुरांना लागू कराव्यात. खाजगी शाळांपेक्षा दर्जेदार शासकीय शाळा बनवून शिक्षणाचे खाजगीकरण बंद करावे. जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्यात येऊ नये. सर्वांना मोफत शिक्षण देण्यात यावे. ग्रामीण भागात दर्जेदार आरोग्य सुविधा मोफत देण्यात याव्यात आदी मागण्या विविध संघटनांच्या वतीने निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.

ग्रामीणमधील गैरसोय थांबवा आरोग्याची ग्रामीण भागातील गैरसोय त्वरित थांबवण्याची मागणी युनियनतर्फे करण्यात आली. अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत दिले जाणारे निकृष्ट दर्जाचे धान्य वितरण बंद करून चांगल्या दर्जाचे धान्य पुरवठा करण्यात यावा. इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून वाटप करण्यात यावे. चांगल्या दर्जाच्या रस्त्यांपासून वंचित असलेल्या गावांना रस्ते व पूल त्वरित देण्यात यावे. स्मार्ट मीटर महाराष्ट्रात बसवण्यात येणार नाहीत. याबाबत तामिळनाडू सरकारप्रमाणे निर्णय करण्यात यावा, असेही कॉ. गायकवाड म्हणाले.