नवी दिल्ली1 मिनिटापूर्वी
- कॉपी लिंक
विपक्षी पक्षांच्या INDIA ब्लॉक आघाडीने भारताच्या सरन्यायाधीशांना (CJI) एक संयुक्त पत्र लिहून निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. पत्रात (SIR) थांबवण्याची आणि आगामी निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिका वापरून निवडणुका घेण्याचा विचार करण्याची मागणी केली आहे.
28 जून रोजी लिहिलेले हे पत्र विरोधकांनी शुक्रवार (3 जुलै) रोजी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध केले. पत्रात विरोधकांनी हे स्पष्ट केले की, ते न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाहीत. पत्र प्रसिद्ध करताना काँग्रेसचे सरचिटणीस (संघटन) के.सी. वेणुगोपाल म्हणाले-
आपल्या देशातील निवडणूक लोकशाहीला सर्वात गंभीर धोका आहे. पारदर्शकतेच्या हितासाठी आणि या आशेने की सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता, जबाबदारी आणि त्यावरील विश्वास पुनर्संचयित करण्यासाठी त्वरित आवश्यक ठोस पावले उचलेल. मी हे पत्र प्रसिद्ध करत आहे.
लोकशाहीचे भविष्य गंभीर परिणामांनी भरलेले आहे
स्वतंत्र खासदार कपिल सिब्बल यांच्यासह 24 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, जेव्हा संस्था स्वतःच दडपशाहीचे साधन बनतात आणि सरकारच्या अजेंड्याला पुढे नेतात, तेव्हा लोकशाहीचे भविष्य गंभीर परिणामांनी भरलेले असते.
न्यायाधीश एकांतात राहत नाहीत. तुम्हालाही जमिनीवरील वास्तवाची जाणीव आहे. जेव्हा प्रत्येक संभाव्य उपाय अयशस्वी होतो, तेव्हाही लोक न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवतात. त्यामुळे जेव्हा न्यायव्यवस्था प्रतिसाद देण्यात अपयशी ठरते, तेव्हा ते प्रजासत्ताकाच्या पूर्ण पतनाचे संकेत देते.
नेत्यांनी सांगितले की, ते न्यायालयाकडे यासाठी जात आहेत. कारण, त्यांचे असे मत आहे की लोकशाही संस्था दबावाखाली आहेत आणि अनेक प्रकरणांमध्ये निवडणुकीचे निकाल जनतेच्या इच्छेचे योग्य प्रकारे प्रतिबिंब नाहीत.
विरोधकांनी आपल्या पत्रात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर पक्षपात केल्याचा आरोप केला.
सरकारच्या इशाऱ्यावर निवडणूक आयोगात नियुक्त्या झाल्या: विरोधक
विरोधी पक्षांनी 2014 नंतरच्या निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाचे सविस्तर वर्णन करताना म्हटले की, 2014 पूर्वी आयोगातील व्यक्तींच्या सचोटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची काही अपवादात्मक उदाहरणे वगळता असे क्वचितच घडले होते.
परंतु, 2014 नंतर सरकारने केलेल्या जवळपास प्रत्येक नियुक्त्या अशा व्यक्तींच्या झाल्या आहेत, ज्या सरकारशी घनिष्ठपणे जोडलेल्या आहेत आणि निवडणूक निकालांमध्ये फेरफार करण्यासाठी सरकारच्या इशाऱ्यावर उघडपणे काम करताना दिसल्या आहेत.
विरोधकांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे “स्पष्टपणे पक्षपाती वर्तन”, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान आणि त्याच्या निकालांमध्ये भाजपला त्यांचा उघड आणि निर्भीड पाठिंबा ही गंभीर चिंतेची बाब आहे.
विरोधी नेत्यांनी आरोप केला की, अलिकडच्या वर्षांत निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता कमकुवत झाली आहे. अनूप बरनवाल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेशी संबंधित न्यायिक चिंता अजूनही संबंधित आहेत.
पक्षांनी SIR आयोजित करण्याच्या औचित्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
बांगलादेशी घुसखोरीची आकडेवारी जाहीर केली नाही: विरोधक
पक्षांनी SIR च्या औचित्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले- या प्रक्रियेशी संबंधित राजकीय वक्तव्यबाजी बिहारच्या मतदार याद्यांमध्ये बांगलादेशींच्या कथित घुसखोरीवर केंद्रित होती.
आता बिहार विधानसभा निवडणुका संपल्या असताना, अशी कोणतीही आकडेवारी नाही, जी दर्शवते की, प्रत्यक्षात अशी घुसखोरी झाली होती. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाने भारतात बेकायदेशीरपणे मतदानाचा अधिकार मिळवणाऱ्या बांगलादेशींच्या संख्येबाबत कोणतीही आकडेवारी सार्वजनिक केली नाही.
पश्चिम बंगालमध्ये परिस्थिती आणखी बिघडली, जिथे विरोधकांनी म्हटले की, 24 लाख CAPF कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीमुळे सरकार घेरले गेले आहे. हे समजून घेण्यासाठी, 2024 च्या संपूर्ण लोकसभा निवडणुकीसाठी 35 लाख CAPF कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते.
यापूर्वी कधीही न वापरलेल्या या श्रेणी अंतर्गत मनमानी पद्धतीने मतदारांना वगळल्यामुळे आणि तार्किक विसंगतींमुळे सुमारे 25 लाख मतदार बाहेर फेकले गेल्याचीही तक्रार करण्यात आली.
पत्रात म्हटले आहे- आमचे असे मत आहे की दिल्ली, हरियाणा आणि महाराष्ट्रात अलीकडे झालेल्या निवडणुकांमध्येही गैरव्यवहार झाला होता.”
विरोधकांनी मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी केली आहे, त्यांचे म्हणणे आहे की, अशी दुरुस्ती तेव्हाच केली पाहिजे, जेव्हा पुढील विधानसभा निवडणूक कमीत कमी पाच वर्षांनी असेल.
त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे आयोगाच्या प्रतिनिधींना घरोघरी जाऊन मतदारांची पडताळणी करण्याची सोय मिळेल, त्याऐवजी त्या कागदोपत्री प्रक्रियेद्वारे नाही जी यापूर्वी कधीही स्वीकारली गेली नव्हती.
