अतिवृष्टीमुळे प्रचंड नुकसान सोसावे लागलेल्या मराठवाडा विभागातील पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीसाठी राज्य शासनाने मोठी पावले उचलली आहेत. विभागातील जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारीतील खराब झालेले रस्ते आणि खचलेल्या पुलांच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल २,०५१.६४ कोटी रुपयांचा विस्तृत प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठवण्यात आला असल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली आहे. विधान परिषदेत आमदार सतीश चव्हाण आणि विक्रम काळे यांनी मराठवाड्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत आणि रस्ते-पुलांच्या रखडलेल्या दुरुस्तीबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना मंत्र्यांनी सद्य:स्थिती स्पष्ट केली. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली होती. यामध्ये जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारीतील ५,३२३.४६ किमी लांबीचे रस्ते आणि १,५१९ पुलांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील दळणवळण यंत्रणा पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. आमदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नात फेब्रुवारी २०२६ मध्ये केंद्रीय पथकाने केलेल्या पाहणीचा संदर्भ दिला होता. प्रस्तावावर अद्याप कोणतीही प्रशासकीय कारवाई न झाल्यामुळे नागरिकांना दळणवळणाच्या गंभीर अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. आठ महिने उलटले ऑक्टोबर २०२५ च्या अतिवृष्टीला आता तब्बल ८ महिने उलटून गेले आहेत. जुलै २०२६ सुरू झाला आहे. नवा पावसाळा तोंडावर आहे. तरीही मराठवाड्यातील ग्रामीण दळणवळणाची जीवनवाहिनी असलेल्या ५,३२३ किमी रस्त्यांची आणि १,५१९ पुलांची दुरुस्ती केवळ २,०५१ कोटींच्या केंद्रीय मंजुरीअभावी रखडलेली आहे. छत्रपती संभाजीनगर, लातूर आणि नांदेड यांसारख्या मोठ्या बाजारपेठांना जोडणारा मराठवाडा हा महाराष्ट्राच्या कृषी आणि आर्थिक विकासाचा मुख्य कणा आहे. हा प्रदेश केवळ भौगोलिक भाग नाही. राज्याला अन्नधान्य पुरवणारा तो महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र, नवा पाऊस सुरू होऊनही जुन्याच नुकसानीची दुरुस्ती न झाल्याने येथील शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फटका बसत आहे.
Source link
पूल दुरुस्तीसाठी मराठवाड्यास हवेत 2,051 कोटी रुपये:केंद्राकडून निधी मिळताच क्षेत्रनिहाय वाटप- ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे
