नवी दिल्ली4 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्र सरकारने देशात स्मार्टफोन, लॅपटॉप, वेअरेबल्स (स्मार्टवॉच, फिटनेस बँड) आणि स्मार्ट टीव्ही यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील बेसिक कस्टम ड्युटी (BCD) काढून टाकली आहे.
आता डिस्प्ले असेंबली, लिथियम-आयन सेल आणि इंडक्टर कॉइल मॉड्यूलच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर बेसिक कस्टम ड्युटी लागणार नाही. सरकारने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.
मार्च 2029 पर्यंत सूट लागू राहील, कंपन्यांचा खर्च कमी होईल
- अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या घटकांवर मिळणारी ही सूट पुढील 3 वर्षांपेक्षा जास्त म्हणजे 31 मार्च 2029 पर्यंत वैध राहील.
- सरकारच्या या पावलाचा उद्देश देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे उत्पादन वाढवणे आणि कंपन्यांचा खर्च कमी करणे हा आहे.
PLI योजनेला पाठिंबा देणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा उद्देश आहे
सरकारचा हा निर्णय इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी सुरू असलेल्या प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेच्या उद्दिष्टांसाठी योग्य आहे. सध्या भारताला डिस्प्ले असेंबली आणि लिथियम-आयन सेलसारख्या प्रमुख गोष्टींसाठी मोठ्या प्रमाणावर इतर देशांवर (विशेषतः चीन आणि व्हिएतनाम) अवलंबून राहावे लागते. या शुल्क सवलतीनंतर स्थानिक पातळीवर उत्पादन वाढेल, ज्यामुळे परदेशी देशांवरील भारताचे अवलंबित्व कमी होईल.
स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि स्मार्ट टीव्ही स्वस्त होऊ शकतात
उद्योग तज्ञांचे मत आहे की डिस्प्ले असेंबली आणि लिथियम-आयन सेल कोणत्याही स्मार्टफोन, लॅपटॉप किंवा स्मार्ट टीव्हीच्या एकूण खर्चाचा एक मोठा भाग असतात. यांवरील बेसिक कस्टम ड्युटी हटवल्याने कंपन्यांना उत्पादनात मोठी सवलत मिळेल. येत्या काळात कंपन्या याचा फायदा ग्राहकांना देऊ शकतात, ज्यामुळे भारतात बनवलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या किमती कमी होऊ शकतात.
काय असते बेसिक कस्टम ड्युटी?
बेसिक कस्टम ड्युटी म्हणजेच BCD हा तो कर आहे जो देशाबाहेरून येणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीवर लावला जातो. हे हटवण्याचा अर्थ असा आहे की आता कंपन्या परदेशातून कच्चा माल कोणत्याही अतिरिक्त कराशिवाय मागवू शकतील आणि भारतात अंतिम उत्पादन तयार करतील.
