Maharashtra CM & Deputy CM To Give Strong Reply To Opposition Charges Today

.

दरम्यान, कालच्या कामकाजात नाशिक रिंगरोड भूसंपादन प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी, पिंपरी-चिंचवड कचरा डेपो दुर्घटना, ‘लोकराज्य’ मासिकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या उलट्या छायाचित्रावरून झालेला गदारोळ आणि राज्यात ‘समान नागरी कायद्या’साठी (UCC) सात सदस्यीय समितीची घोषणा अशा अनेक महत्त्वपूर्ण आणि वादळी विषयांनी सभागृह चांगलेच गाजले होते.

कालचे 2 महत्त्वाचे मुद्दे

नाशिक रिंगरोड भूसंपादनाची १५ दिवसांत उच्चस्तरीय चौकशी

नाशिकमध्ये आगामी कुंभमेळ्यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत गंभीर आरोप करत काल विधानसभेत काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला घेरले. विशिष्ट व्यक्तींच्या फायद्यासाठी रिंगरोडचे अलायन्मेंट बदलल्याचा, तसेच शेतकऱ्यांवर दबाव टाकून महिलांशी गैरवर्तन झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली. या प्रकल्पाची माहिती आधीच मिळवून कोणी जमिनी खरेदी केल्या का आणि यात अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती, याची महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली १५ दिवसांत उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, असे महसूल मंत्र्यांनी जाहीर केले. तसेच, कोणत्याही शेतकऱ्याची जमीन बळजबरीने घेतली जाणार नसून त्यांना विश्वासात घेऊनच योग्य मोबदला दिला जाईल, असे आश्वासनही सरकारने दिले.

पिंपरी-चिंचवड कचरा डेपो दुर्घटनेवरून सरकारवर निशाणा

पिंपरी-चिंचवडमधील मोशी कचरा डेपोमध्ये झालेल्या भीषण दुर्घटनेचे तीव्र पडसाद काल विधानसभेत उमटले. या दुर्घटनेत एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला असून अनेक जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याच्या मुद्द्यावर विजय वडेट्टीवार यांनी प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर बोट ठेवले. संबंधित एजन्सीची तातडीने चौकशी करून बचावकार्य युद्धपातळीवर राबवण्याची जोरदार मागणी विरोधकांनी केली. यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहाला आश्वस्त करत सांगितले की, सरकारने या अत्यंत गंभीर घटनेची तातडीने दखल घेतली आहे. याप्रकरणी आवश्यक ती सर्व कडक कारवाई केली जाईल आणि पुढील कार्यवाहीबाबत लवकरच सरकारकडून सभागृहात सविस्तर निवेदन सादर केले जाईल.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे अपडेट्स पाहण्यासाठी खालील लाइव्ह ब्लॉगमधून जा..