खरीप २०२५ मधील अतिवृष्टीमुळे ९० टक्के पीक हातचे गेल्यानंतरही विमा कंपनीने उत्पन्नात घट नाही, असे कारण देत सर्व दावे फेटाळल्याने देवगाव मंडळातील शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
.
तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली व तालुका कृषी अधिकारी सुधाकर पवार यांच्या उपस्थित झालेल्या तालुकास्तरीय पीक विमा तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीच्या मनमानी कारभाराचा पाढाच वाचला आणि दहा दिवसात विमा मंजूर न केल्यास “सरण आंदोलन” छेडण्याचा इशारा दिला.
देवगाव मंडळातील अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, मका, टोमॅटो तत्सम पिकांचे ९० टक्के नुकसान झाले. ग्राम महसूल अधिकारी, कृषी सहायक आणि ग्रामपंचायत यांनी केलेल्या संयुक्त पंचनाम्यात ३९७३.६७ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याचे नमूद आहे. त्याच आधारावर ५३८७ शेतकऱ्यांना शासनाने नैसर्गिक आपत्ती निधीतून ३ कोटी ९२ लाख रुपये मदत दिली, त्याच नुकसानीसाठी विमा कंपनी ‘नुकसानच झाले नाही’ म्हणते. एकाच घटनेसाठी शासनाचे दोन वेगळे मापदंड आहेत. हा शेतकऱ्यांवर दुहेरी अन्याय असल्याचे मनोहर बोचरे यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिले.
देवगाव महसूल मंडळातील खरीप २०२५ चे प्रलंबित विमा दावे मंजूर करण्याबाबत आणि विमा योजनेचे जाचक निकष बदलण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासन स्तरावर तातडीने पाठवण्यात येईल, असे तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांनी सांगितले.
बैठकीला माजी पं.स. सदस्य भाऊसाहेब बोचरे, माजी सरपंच विनोद जोशी, अनिल खडांगळे, राजेंद्र पाटील, प्रशांत कुलकर्णी, सुदाम रोटे, रामनाथ बडवर, किरण रोटे, शांताराम ढवळे, बाळासाहेब गुजर आदी उपस्थित होते.
..अन्यथा खरीप विमा योजनेवर बहिष्कार सदोष पिक कापणी प्रयोग व देवगाव येथील स्वयंचलित हवामान केंद्रांमधील त्रुटी व सदोष नोंदींमुळे मंडळांतील शेतकरी विम्यातून अपात्र ठरल्याचा आरोप रामेश्वर शिंदे यांनी केला. खरीप हंगाम मधील प्रलंबित पीक विमा तात्काळ मंजूर करण्यात येऊन रक्कम त्वरित खात्यावर जमा न झाल्यास, पुढील खरीप हंगाम मधील ”प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’वर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा राजेंद्र मेमाणे यांच्यासह शेतकऱ्यांनी यावेळी दिला आहे.
