लासलगाव कृउबात हाय व्होल्टेज ड्रामा:निवडीच्यावेळी निवडणूक निर्णय अधिकारीच आजारी‎, राजकीय खेळी की खरोखरच आजारपण? चर्चांना उधाण‎

बाजार समितीच्या सभापती आणि उपसभापती निवडीच्या दिवशी शनिवारी हाय व्होल्टेज ड्रामा पहायला मिळाला. सर्व संचालक वेळेत हजर झाले, पोलिस बंदोबस्त तैनात झाला, मात्र ज्यांच्या हातात या निवडणुकीची दोरी होती, ते निवडणूक निर्णय अधिकारीच ऐनवेळी आजारी असल्याने गैरहजर राहिले! अधिकारीच फिरकले नसल्याने ही निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली असून, आता नव्याने प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात हा खरोखरच आजार आहे की, पडद्यामागची राजकीय खेळी, असावी अशी चर्चा रंगू लागली आहेत. थेट निवडणूक निर्णय अधिकारीच निवडणुकीच्या वेळेआधी आजारी पडल्याने अनेकांचा हिरमोड झाला आहे. आता पुढील काही दिवसांत ही निवड प्रक्रिया पुन्हा राबवली जाईल. तोपर्यंत आज एकत्र असलेले सत्ताधारी आणि विरोधक आपल्या सदस्यांना सांभाळून ठेवतात की हे गट विखुरतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. सभापतिपदी कोणाची वर्णी लागणार, याची अनेक दिवसांपासून राजकीय गोठ्यात चर्चा सुरू होती. माजी उपमुख्यमंत्री व बाजार समितीचे नेतृत्त्व करणारे मंत्री छगन भुजबळ यांनी आवर्तन पद्धतीने जयदत्त होळकर यांचे नाव सुचविले होते. मात्र, होळकर गटातील काही संचालक विरोधी गटाला जाऊन मिळाल्याने ऐनवेळी विरोधी गटाकडे संख्याबळाचे पारडे जड झाले होते. त्यामुळे यावेळी भुजबळ गटाला धक्का देत सत्तांतर होणार, असा अंदाज वर्तवला जात होता. गेल्या तीन दिवसांपासून नाशिकच्या भुजबळ फार्मवर दोन्ही संचालक मंडळांच्या गटांना पाचारण करून मनधरणीचे प्रयत्न सुरू होते. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये भुजबळांचा शब्द अंतिम मानला गेला होता. यंदाही माजी खासदार समीर भुजबळ व दिलीप खैरे यांनी स्वतः लक्ष घालत बैठकांचे सत्र चालवले होते. मात्र, शनिवारी वेगवेगळ्या गाडीने आलेल्या संचालकांच्या चेहऱ्यावरील शांतता आणि चुप्पी खूप काही सांगून जात होती. निवडणुकीच्या वेळी निफाडचे उपविभागीय अधिकारी कांतीलाल पाटील यांनी तब्बल ८० पेक्षा जास्त पोलिसांचा फौजफाटा तैनात केला होता. “सगळं अलबेल असताना एवढा बंदोबस्त कशासाठी? असा सवाल काही संचालकांनी उपस्थित केला. त्यातच पोलिसांनी पत्रकारांनाही सभागृहाच्या वरती जाण्यापासून रोखल्यामुळे तीव्र संताप व्यक्त झाला. या प्रकारानंतर लासलगाव प्रेस क्लबच्या वतीने उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.



Source link