सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 2 आठवड्यांत हवाई भाडे निश्चित करण्याचे नियम सादर करण्यास सांगितले आहे. सणांच्या काळात एअरलाईन कंपन्यांकडून मनमानी पद्धतीने भाडेवाढ करण्यासंदर्भात सोमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांचे खंडपीठ या प्रकरणाशी संबंधित जनहित याचिकेवर सुनावणी करत होते. यावेळी केंद्राने सांगितले की, हवाई भाडे नियंत्रित करण्याचे नियम तयार आहेत आणि ते 30 दिवसांत संसदेत सादर केले जातील. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, नियम संसदेत सादर होवोत किंवा न होवोत, परंतु सरकारने पुढील दोन आठवड्यांच्या आत त्याची एक प्रत ‘सीलबंद लिफाफ्यात’ न्यायालयात जमा करावी लागेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 3 ऑगस्ट रोजी होईल. दोन एअरलाइनचे भाडे वेगवेगळे का? यापूर्वी सामाजिक कार्यकर्ते एस. लक्ष्मीनारायणन यांनी एअरलाइन कंपन्यांकडून तिकीटांच्या दरातील चढ-उतार आणि प्रवाशांकडून मनमानी भाडे आकारण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती, ज्याची सुनावणी १५ मे रोजी झाली होती. त्यांची मागणी होती की, देशात एक मजबूत आणि स्वतंत्र नियामक (रेगुलेटर) तयार केला जावा, जो एअरलाइनच्या भाड्यावर आणि अतिरिक्त शुल्कावर (एक्स्ट्रा चार्जेस) लक्ष ठेवेल. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने खंडपीठाला सांगितले- विमानाचे भाडे ३००% पर्यंत वाढते. यावर खंडपीठाने मस्करीत म्हटले- वकिलांची फी देखील अनेकदा ४००% पर्यंत वाढते, आता काय करावे? 30 एप्रिलच्या सुनावणीत सरकारला फटकारले होते यापूर्वी, 30 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याबद्दल केंद्राला फटकारले होते, ज्यात भारतातील खाजगी विमान कंपन्यांच्या हवाई भाड्यामध्ये आणि सहायक शुल्कामध्ये अनपेक्षित चढ-उतार नियंत्रित करण्यासाठी नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने केंद्राला प्रतिज्ञापत्रासह एक अर्ज दाखल करण्यास सांगितले होते, ज्यात प्रतिज्ञापत्र का दाखल केले नाही आणि त्यासाठी अधिक वेळ का मागितला गेला, हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. विमान भाड्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही फटकारले आहे 23 फेब्रुवारी 2026: सणांमध्ये विमान भाडे वाढवण्यावर उत्तर मागवले होते- सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये सणांच्या आणि आपत्कालीन परिस्थितीत खाजगी विमान कंपन्यांकडून विमान भाडे वाढवण्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की हा एक खूप गंभीर चिंतेचा विषय आहे. अन्यथा, आम्ही 32 याचिकांवर विचार केला नसता. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय या मुद्द्यावर विचार करत आहे. 17 नोव्हेंबर 2025: सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, DGCA आणि AERA कडून हवाई भाड्याच्या मनमानीवर उत्तर मागितले- सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील विमान भाडे आणि अतिरिक्त करांमध्ये होणाऱ्या अचानक बदलांवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली. सामाजिक कार्यकर्ते एस. लक्ष्मीनारायणन यांच्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकार, DGCA आणि विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर मागितले. एअरलाईन्ससाठी सर्वात मोठा खर्च जेट इंधन आहे जेट इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे जगभरातील एअरलाईन्सनी केवळ तिकिटांचे दर वाढवले नाहीत, तर त्यांचे भविष्यातील आर्थिक अंदाज म्हणजेच फायनान्शियल आउटलुक देखील मागे घेतले आहेत. एअरलाईन्ससाठी जेट इंधन हा सर्वात मोठा खर्च असतो. एकूण ऑपरेटिंग खर्चात याचा वाटा 30% ते 40% असतो.
Source link
सरकार हवाई भाडे निश्चित करेल, नियमन करण्याचे नियम तयार:सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून 2 आठवड्यांत अहवाल मागवला
