मुंबई3 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
भारत सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) मिळून IDBI बँकेतील त्यांची 60.7% भागीदारी विकण्याच्या तयारीत आहेत. या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी कॅनडाच्या फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स आणि दुबईच्या एमिरेट्स NBD ने बोली लावली आहे, ज्या सध्या मूल्यांकनाच्या टप्प्यात आहेत. सरकारी सूत्रांनुसार, हा संपूर्ण व्यवहार पुढील एका महिन्यात अंतिम होऊ शकतो.
व्यवहाराच्या पुनरावलोकनासाठी नोकरशहांची बैठक
बँकेतील भागभांडवल विक्रीची प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकत आहे. सूत्रांनी सांगितले की, सोमवारी नोकरशहांच्या एका पॅनेलने एक बैठक घेतली होती, ज्यात या व्यवहाराला पुढे नेण्यासाठी पुनरावलोकन करण्यात आले होते. सध्या कंपन्यांच्या सुधारित बोलींची तपासणी केली जात आहे.
सरकार आणि LIC कडे 94.72% शेअर्स आहेत
हा प्रस्तावित व्यवहार केंद्र सरकारच्या स्ट्रॅटेजिक डिसइन्व्हेस्टमेंट कार्यक्रमाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. सध्याच्या शेअरहोल्डिंग पॅटर्ननुसार, IDBI बँकेत भारत सरकारचा 45.48% हिस्सा आहे. तर सरकारी विमा कंपनी LIC कडे बँकेचे 49.24% शेअर्स आहेत. दोघे मिळून त्यांच्या एकूण हिश्श्यापैकी 60.7% हिस्सा विकत आहेत.
स्पर्धेत दोन मोठ्या परदेशी कंपन्यांचा समावेश
IDBI बँकेत कंट्रोलिंग स्टेक खरेदी करण्यासाठी दोन प्रमुख दावेदार मैदानात आहेत. यापैकी पहिले नाव भारतीय वंशाचे कॅनेडियन अब्जाधीश प्रेम वत्सा यांच्या ‘फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स’ या कंपनीचे आहे. तर दुसरे दावेदार दुबईचे प्रमुख बँकिंग ग्रुप एमिरेट्स NBD आहे.
भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात सर्वात मोठी परदेशी गुंतवणूक
सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे या प्रस्तावित अधिग्रहणाचे एकूण मूल्य अंदाजे 5.7 अब्ज डॉलर इतके आहे. जाणकारांच्या मते, जर हा करार पूर्ण झाला, तर हा भारताच्या बँकिंग क्षेत्राच्या इतिहासातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या परदेशी गुंतवणुकीपैकी एक असेल.
महिन्याभरात प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकतात
सरकारी सूत्रांनी वृत्तसंस्था ANI ला सांगितले की, मूल्यांकनाची प्रक्रिया सातत्याने पुढे सरकत आहे. सर्व आवश्यक आणि निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील एका महिन्याच्या आत भागविक्रीची प्रक्रिया अंतिम होण्याची पूर्ण अपेक्षा आहे.
बातमीच्या पार्श्वभूमीवर IDBI बँकेचे शेअर 3% वाढले
या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेशी संबंधित बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर आज IDBI बँकेच्या शेअर्समध्ये वाढ दिसून आली. बँकेचा शेअर 3% वाढीसह 86.48 रुपये प्रति शेअरच्या पातळीवर बंद झाला.
स्ट्रॅटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट म्हणजे काय?
जेव्हा सरकार एखाद्या सरकारी कंपनीत किंवा बँकेत आपल्या मालकीचा मोठा हिस्सा (50% किंवा त्याहून अधिक) एखाद्या खाजगी किंवा बाहेरील कंपनीला विकते आणि यासोबतच त्या कंपनीचे व्यवस्थापन नियंत्रण देखील खरेदीदाराला सोपवते, तेव्हा याला ‘रणनीतिक निर्गुंतवणूक’ (Strategic Disinvestment) असे म्हणतात. याचा उद्देश सरकारी कंपन्यांमध्ये खाजगी गुंतवणूक आणि कार्यक्षमतेला (Work Efficiency) चालना देणे हा असतो.
