नवी दिल्ली9 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्र सरकारने आज, म्हणजेच 20 जुलै रोजी स्पष्ट केले आहे की, घरगुती आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी इक्विटी व्यवहारांवर लागणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर रद्द करण्याचा सध्या कोणताही प्रस्ताव नाही.
या स्पष्टीकरणामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून बाजारातील तज्ज्ञ आणि गुंतवणूकदारांमध्ये सुरू असलेल्या कर रद्द करण्याच्या मागणीच्या अटकळींना पूर्णविराम मिळाला आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात हे स्पष्टीकरण दिले.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात हे स्पष्टीकरण दिले. (फाइल फोटो)
लोकसभेत अर्थ राज्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात दिली माहिती
सभागृहात त्यांना विचारण्यात आले होते की, सरकार किरकोळ आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसाठी LTCG कर कधीपर्यंत रद्द करेल, जेणेकरून बाजारातील भावना सुधारता येतील, देशांतर्गत गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करता येईल आणि परदेशी व भारतीय गुंतवणूकदारांमध्ये समान संधी सुनिश्चित करता येईल. यावर अर्थ राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, सध्या असा कोणताही प्रस्ताव नाही.
अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेदरम्यान कर धोरणांचे वेळोवेळी पुनरावलोकन केले जाते
अर्थ राज्यमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात हे देखील सांगितले की, भांडवली नफा कर दरासह सर्व कर धोरणांचे अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेदरम्यान वेळोवेळी पुनरावलोकन केले जाते. सरकार अर्थव्यवस्थेची संपूर्ण स्थिती पाहूनच कर दरांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेते.
1 वर्षात सरकारचे LTCG कर संकलन 79% नी वाढले
इक्विटी व्यवहारांवरील LTCG करातून सरकारच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, कर संकलन वार्षिक आधारावर सुमारे 79% वाढले आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये हे संकलन ₹72,249 कोटी होते, तर मूल्यांकन वर्ष आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये ते वाढून ₹1,29,158 कोटींवर पोहोचले. या दोन वर्षांत सरकारने शेअर बाजारातील दीर्घकालीन नफ्यातून एकूण ₹2.01 लाख कोटी कर वसूल केला आहे.
LTCG कर म्हणजे काय आणि तो कधी लागतो?
दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर हा मालमत्ता, शेअर किंवा म्युच्युअल फंड यांसारख्या भांडवली मालमत्ता विकून झालेल्या नफ्यावर लावला जातो.
- वेळेची मर्यादा: लिस्टेड इक्विटी शेअर्स आणि इक्विटी म्युच्युअल फंड्सना दीर्घकालीन भांडवली मालमत्ता (Long-Term Capital Asset) तेव्हाच मानले जाते, जेव्हा ते खरेदी केल्यानंतर 12 महिन्यांनी विकले जातात.
- कर दर: यांच्या विक्रीतून होणाऱ्या दीर्घकालीन नफ्यावर 12.5% च्या सपाट दराने कर लागतो. तथापि, हा कर तेव्हाच लागू होतो जेव्हा एका आर्थिक वर्षात तुमचा एकूण नफा ₹1.25 लाखांपेक्षा जास्त होतो.
- अल्पकालीन कर: दुसरीकडे, जर लिस्टेड शेअर्स 12 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी ठेवून विकले जातात, तर त्या अल्पकालीन नफ्यावर (STCG) 20% दराने कर आकारला जातो.
