निफाड तालुक्यातील देवगाव येथील प्रलंबित पीक विमा दाव्यांच्या प्रश्नावर सुरू असलेल्या ‘सरण आंदोलन’स्थळी जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी भेट देऊन शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा केली. मात्र, या चर्चेतून कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याच
.
देवगाव येथील महसूल मंडळातील प्रलंबित पीक विमा दाव्यांच्या मागणीसाठी शेतकरी बचाव कृती समितीच्या वतीने सोमवारी (दि. २०) छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात ‘सरण आंदोलन’ सुरू करण्यात आले. यापूर्वी निफाड तहसील कार्यालयात तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांच्या उपस्थितीत शेतकरी प्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यात बैठक झाली होती. बैठकीत प्रलंबित दावे शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, केवळ आश्वासनांवर समाधान न मानता समितीने पूर्वनियोजित आंदोलन सुरू ठेवले. ‘विमा आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा’ अशा घोषणांनी आंदोलनस्थळ दणाणून गेले. सर्व्हेक्षणातील त्रुटी, पीक कापणी प्रयोगातील अनियमितता, देवगाव हवामान केंद्राच्या चुकीच्या नोंदी तसेच अन्यायकारक ‘ट्रिगर’ निकषामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. या सर्व बाबींची चौकशी करून प्रलंबित पीक विमा दावे तातडीने मंजूर करण्याची मागणी केली. आंदोलनात मनोहर बोचरे, धनंजय जोशी, जयवंत लोहारकर, राजेंद्र मेमाणे, रामेश्वर शिंदे, जितेंद्र भावे, निवृत्ती गारे पाटील, सचिन होळकर, अशोक नागरे, शिवाजी सुपनर, डॉ. श्रीकांत आवारे, विनोद जोशी, भाऊसाहेब बोचरे, शिवा सुरासे, निवृत्ती जगताप, प्रकाश घोटेकर यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले आहेत. जिल्हा कृषी अधीक्षक रवींद्र माने, तहसीलदार विशाल नाईकवाडे, तालुका कृषी अधिकारी सुधाकर पवार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सागर कोते यांनी पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे.
▪ सर्व प्रलंबित पीक विमा दावे तातडीने मंजूर करावेत. ▪ विमाधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यात विम्याची रक्कम त्वरित जमा करावी. ▪ सर्व्हेक्षण व पीक कापणी प्रयोगाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. ▪ देवगाव हवामान केंद्राच्या चुकीच्या नोंदींची चौकशी करून दुरुस्ती करावी. ▪ अन्यायकारक ‘ट्रिगर’ निकषात बदल करून दोषींवर कारवाई करावी.
आंदोलनस्थळी भेट देऊन शेतकरी प्रतिनिधींच्या मागण्या व अडचणी सविस्तर जाणून घेतल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या सर्व मुद्द्यांची नोंद घेण्यात आली असून त्याबाबतचा अहवाल वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्यात येईल. – रवींद्र माने, जिल्हा कृषी अधीक्षक
^जिल्हा कृषी अधीक्षक रवींद्र माने यांनी आंदोलनस्थळी येऊन आमचे म्हणणे ऐकून घेतले, मात्र त्यातून कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही. शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय दूर करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळाल्याशिवाय आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही. – रामेश्वर शिंदे, आंदोलक शेतकरी
