संसदेतील प्रश्नोत्तरे:बारावीआधी सुटतेय विद्यार्थिनींचे शिक्षण, एससी-एसटी मुले उद्दिष्टापासून मागे…, सरकारी शाळांची संख्या सातत्याने घटतेय

देशात सरकारी शाळांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. दुसरीकडे, मोठी संख्या असलेली मुले नववी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करू शकत नाहीत. यात सर्वाधिक चिंता विद्यार्थिनींबाबत आहे. संसदेत साद शिक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, बारावीपर्यंत प्रत्येक दुसरी विद्यार्थिनी शाळा सोडते.

लोकसभेत सादर आकडेवारीनुसार, देशात सरकारी शाळांची संख्या २०२१-२२ मधील १०,२२,३८६ वरून घटून २०२५-२६ मध्ये १०,०५,२४५ वर आली आहे. म्हणजेच पाच वर्षांत १७,१४१ सरकारी शाळा कमी झाल्या आहेत. आकडेवारीनुसार, बारावीपर्यंत पोहोचणाऱ्या मुलींचे प्रमाण (रिटेंशन) २०२५-२६ मध्ये केवळ ५५% राहिले. म्हणजेच १०० मुलींपैकी केवळ ५५ मुलीच बारावीपर्यंत शिक्षण सुरू ठेवू शकतात. दुसरीकडे, नववी ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षणात एससी आणि एसटी मुलांची पोहोच लक्ष्यापासून खूप दूर आहे. २०२५-२६ मध्ये या स्तरावर एससी मुलांचे प्रवेश प्रमाण (जीईआर) ७५.२% आणि एसटी मुलांचे ७१% नोंदवले गेले.

किती वाहने ई२० पेट्रोलसाठी तयार हे सरकारकडून अस्पष्ट

देशात किती वाहने पूर्णपणे ई२० पेट्रोलसाठी अनुकूल आहेत, याचे कोणतेही मूल्यांकन केलेले नाही. राज्यसभेत पेट्रोलियम राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी सांगितले की, ई२० बाबत घेतलेल्या चाचण्या व फील्ड ट्रायलमध्ये ते मानकांनुसार सुरक्षित आढळले आहे. आतापर्यंत इंजिन खराब होण्याचे किंवा नुकसान झाल्याचा पुरावा मिळालेला नाही, असे सरकारने सांगितले.

२४ राज्यांतील १३० शहरांना ५ वर्षांपासून प्रदूषणाचा फटका

देशातील २४ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील १३० शहरे पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून प्रदूषण संकटाशी सामना करत आहेत. ही सर्व बिन-अनुपालन (नॉन-अटेनमेंट) व १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येची शहरे आहेत, जी मानके पूर्ण करू शकली नाहीत. या शहरांसाठी केंद्राने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम लागू केला. पर्यावरण मंत्रालयाने लोकसभेत सांगितले की, येथील प्रदूषण कमी करण्यासाठी १६,४२३.५६ कोटी रुपयांची रक्कम वितरित केली आहे.

एससी-एसटी मुलांचा शाळांमधील प्रवेश

2024-25 2025-26 2024-25 2025-26 प्री-प्रायमरी-2 38.8 39.7 44.3 46.1 इयत्ता 3-5 99.8 95.0 101.7 100.0 इयत्ता 6-8 96.1 94.8 99.5 98.7 इयत्ता 9-12 70.8 75.2 66.9 71.0 (स्थूल पटनोंदणी प्रमाण-GER) आकडे टक्क्यांमध्ये

मेघालय, अरुणाचल प्रदेश व नागालँडसारख्या राज्यांत ही स्थिती खराब आहे, जिथे बारावीपर्यंत पोहोचणाऱ्या विद्यार्थिनींची संख्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. नववी ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या मुलांची आकडेवारी (स्थूल पटनोंदणी प्रमाण-जीईआर) देखील हेच सांगते की माध्यमिक शिक्षणापर्यंत सर्व मुले पोहोचू शकत नाहीत.

दिलासादायक बाब म्हणजे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत नववी ते बारावीपर्यंत पोहोचणाऱ्या मुली, एससी व एसटी मुलांच्या संख्येत काही प्रमाणात सुधारणा नोंदवली. याचप्रमाणे १० वी आणि १२ वीपर्यंत शिक्षण सुरू ठेवणाऱ्या मुलींचे प्रमाणही पूर्वीपेक्षा सुधारले आहे. समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत राज्यांना शाळांच्या पायाभूत सुविधा, मोफत पुस्तके, गणवेश, वाहतूक सुविधा आणि इतर शैक्षणिक मदतीसाठी आर्थिक साहाय्य दिले जात असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.