राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यात प्रशासकीय पारदर्शकता, न्यायव्यवस्थेचे सक्षमीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. वाढत्या अवैध गौण खनिज उत्खननाला आळा घालण्यासाठी दंडाच्या रकमेत दहा पट वाढ करण्याचा अत्यंत कठोर निर्णय सरकारने घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करण्यात येत आहे. यानुसार स्वामित्वधनाच्या (रॉयल्टी) थेट १० पट दंड आकारला जाईल. सध्या अधिवेशन नसल्याने तातडीने अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. तसेच, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांना १२ महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी किंवा त्यानंतरच्या निवडणुकांसाठी हा नियम लागू राहील. याशिवाय प्रलंबित खटले जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यात नव्याने विशेष न्यायालये स्थापनेस मंजुरी देण्यासह इतरही महत्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतले. मंत्रिमंडळाच्या इतर निर्णयात रेल्वे, कृषी क्षेत्राचीही दखल ॲट्रॉसिटी प्रकरणांसाठी पाच विशेष न्यायालये : पीडितांना स्थानिक पातळीवर जलद न्याय मिळावा यासाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन केली जातील. यासाठी ४ कोटी ५१ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पुण्यात एनडीपीएस न्यायालय, कर्जत-कुर्डूवाडीत नवी न्यायालये : अमली पदार्थ विरोधी कायद्यांतर्गत (एनडीपीएस) खटल्यांसाठी पुण्यात विशेष न्यायालय स्थापन होणार आहे. याशिवाय अहिल्यानगरच्या कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि सोलापूरच्या कुर्डूवाडीत दिवाणी न्यायालय मंजूर झाले आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत. न्यायव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी पाऊल राज्यात सध्या एनडीपीएसची सुमारे ३० हजार तर ॲट्रॉसिटीची १७ हजार २३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नवीन न्यायालयांमुळे प्रलंबित खटल्यांचा वेग वाढून पीडितांना स्थानिक पातळीवरच जलद न्याय मिळणे शक्य होणार आहे. तर १० पट दंडाच्या कडक तरतुदीमुळे खनिज माफियांच्या बेकायदा कृत्यांना मोठा आळा बसेल. शासनाच्या दंडात्मक उत्पन्नातही भर पडेल. रेल्वे विकास व कृषी तंत्रज्ञानाला गती मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे (एमआरव्हीसी) समभाग भांडवल २५ कोटींवरून थेट ५०० कोटी रुपये करण्यास मंजुरी दिली. यात राज्याचा वाटा ९८ कोटी असेल. तर कृषी क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर प्रभावी करण्यासाठी ५०० कोटींच्या ‘महाअँग्री-एआय’ धोरणांतर्गत व्यवस्थापकीय संचालक पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
Source link
अवैध खनिज उत्खनन केल्यास 10 पट दंड:परभणी, नांदेडसह 5 जिल्ह्यांत ‘ॲट्रॉसिटी’साठी विशेष न्यायालये, पुण्यात एनडीपीएस कोर्ट, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
