भारत-अमेरिका प्रस्तावित कृषी आणि व्यापार करारावरून शेतकरी संघटनांनी पुन्हा संघर्षाची भूमिका घेतली आहे.शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड मान्य नसल्याची भूमिका भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत यांनी मांडली.
.
कृषी क्षेत्राशी संबंधित कोणताही आंतरराष्ट्रीय करार करताना सर्वप्रथम शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण झाले पाहिजे. अन्यथा त्याचे परिणाम थेट ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होतील, असे टिकैत म्हणाले.
महाराष्ट्रात संघटनात्मक बांधणीला सर्वोच्च प्राधान्य
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची आर्थिकस्थिती चिंताजनक असल्याचे नमूद करताना त्यांनी शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न अत्यंत गंभीरअसल्याचे सांगितले. शेतीविषयक प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचा आवाज सक्षम करण्यासाठी राज्यात संघटनात्मक बांधणीला प्राधान्य दिले जात आहे.
शेतकरी हिताला बाधा होणार नाही याची खात्री द्या
कृषी व व्यापार करार अंतिम करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांशी व्यापक चर्चा करावी.करारातील कृषी विषयक अटी स्पष्ट कराव्यात. भारतीय शेतकरी तसेच दुग्ध उत्पादकांच्या हिताला बाधा पोहोचणार नाही, याची हमी द्यावी.अन्यथा देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला.
