मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी कुणबी प्रमाणपत्र रद्द केल्याच्या प्रकरणावरून सरकारवर आणि विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. राजकीय द्वेषापोटी आणि काही मंत्र्यांच्या सांगण्यावरून हजारो विद्यार्थ्यांची कुणबी प
.
प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नाही
पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, “मनोज जरांगे पाटील नेमके काय बोलले हे मी पूर्ण ऐकलेले नाही. मात्र, मी अगदी स्पष्टपणे सांगतो की, जेव्हा कोणतीही प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीकडे जातात, तेव्हा ही समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि नियमांच्या अंतर्गत काम करते. यामध्ये राज्य सरकारचा किंवा कुठल्याही मंत्र्याचा कोणताही हस्तक्षेप किंवा दखलंदाजी नसते.”
10 ते 25 टक्के रिजेक्शन रेट असतोच
कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द होण्यामागील कारणांचे विश्लेषण करताना फडणवीस म्हणाले, “जात पडताळणी समितीकडे मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळी प्रमाणपत्रे येतात. त्यामध्ये ओबीसी किंवा नॉन-कुणबी प्रमाणपत्रांचा विचार केला, तर साधारण १० टक्के आणि काही ठिकाणी कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्यास 25 टक्क्यांपर्यंत रिजेक्शन रेट असतो. त्यामुळे कोणीतरी जाणीवपूर्वक किंवा राजकीय द्वेषातून ही प्रमाणपत्रे रद्द करत आहे, असा आरोप करणे चुकीचे आहे.”
भाजपच्या नेत्यांचीही प्रमाणपत्रे रद्द झाली आहेत
कुठलाही राजकीय हस्तक्षेप या प्रक्रियेत नसतो, हे सांगताना फडणवीस यांनी एक उदाहरण दिले. ते म्हणाले, “आम्ही सत्तेत आहोत, तरीही भाजपच्या अनेक नगरसेवकांची आणि जिल्हा परिषद सदस्यांची प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीने रद्द केली आहेत. ही एक क्वासी-ज्युडिशियल प्रक्रिया आहे, जी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणेच चालते.”
अन्याय झाल्यासारखे वाटत असल्यास अपील करा
ज्या उमेदवारांचे किंवा विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द झाले आहे, त्यांच्यासाठी फडणवीसांनी एक महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. “जर कोणाला वाटत असेल की त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे किंवा समितीचा निर्णय चुकीचा आहे, तर त्यांना अपील करण्याची तरतूद आहे. वरिष्ठ अधिकारी हे प्रकरण तपासून बघू शकतात आणि जर कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी असतील, तर त्या दूर करून पुन्हा प्रक्रिया पूर्ण करता येऊ शकते,” असे फडणवीस म्हणाले. अशा प्रकारे, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरोपांना उत्तर देताना फडणवीस यांनी राज्य सरकारची आणि मंत्र्यांची भूमिका स्पष्ट करत, जात पडताळणी समिती स्वतंत्रपणे काम करत असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.
प्राईम फोकस स्टुडिओमुळे महाराष्ट्राला मोठी संधी
यावेळी फडणवीस यांनी मुंबईतील प्राईम फोकसच्या नव्या अत्याधुनिक स्टुडिओचे कौतुक केले. सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत उभारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन झाल्याचे त्यांनी सांगितले. जगातील सर्जनशील अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा येथे उपलब्ध असून मुंबई जागतिक दर्जाचे क्रिएटिव्ह सेंटर म्हणून अधिक मजबूत होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘रामायण’ या आगामी चित्रपटाचे मोठ्या प्रमाणातील व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि पोस्ट-प्रॉडक्शनचे काम याच ठिकाणी झाल्याचा उल्लेख करत त्यांनी प्राईम फोकसचे प्रमुख नमित मल्होत्रा यांचे अभिनंदन केले.
फिल्म सिटी मुंबईबाहेर जाणार नाही
फिल्म सिटी इतर राज्यात जाण्याची शक्यता फेटाळून लावत मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबईची फिल्म इंडस्ट्री ही नैसर्गिक इकोसिस्टम आहे. दुसऱ्या कोणत्याही राज्यात या प्रमाणात अशी व्यवस्था उभी राहू शकत नाही. उलट महाराष्ट्र सरकार फिल्म सिटीचे पुनर्विकास करून ती जगातील सर्वात आधुनिक चित्रपटनिर्मिती केंद्र बनवण्याच्या दिशेने काम करत आहे.
डॉक्टरांच्या संपावरही प्रतिक्रिया
राज्यातील डॉक्टरांच्या संपाबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, रुग्णांना त्रास होईल अशा प्रकारचे आंदोलन योग्य नाही. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसारच सरकार काम करत असून, न्यायालय जे निर्देश देईल त्यानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल. राज्य सरकारसाठी सर्व पद्धतीचे डॉक्टर समान असून कोणावरही अन्याय करण्याचा सरकारचा हेतू नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सायबर फसवणुकीबाबत नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन
सायबर गुन्ह्यांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, देशभरात डिजिटल व्यवहार वाढल्याने सायबर फसवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणा अशा गुन्हेगारांविरोधात कारवाई करत असून, मोठ्या प्रमाणात डेटा हाताळणाऱ्या संस्थांना अतिरिक्त फायरवॉल आणि सुरक्षा यंत्रणा उभारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. डिजिटल अरेस्टसारख्या फसवणुकीबाबत जनजागृती करून नागरिकांचे पैसे परत मिळवण्याचाही प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संबंधित बातमी वाचा…
उद्धव ठाकरेच बरे म्हणायची वेळ येईल! कुणबी प्रमाणपत्रांवरून मनोज जरांगे आक्रमक, शिंदे-फडणवीस आणि बावनकुळेंवर गंभीर आरोप
मराठा आरक्षणाच्या माध्यमातून मिळालेली कुणबी प्रमाणपत्रे आणि त्यांची जात वैधता (Validity) रद्द केल्याच्या प्रकरणावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला आहे. पत्रकार परिषदेत अत्यंत जरांगे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर ‘मराठा समाजाचे वाटोळे करण्याचा कट’ रचल्याचा थेट आरोप केला आहे. पुराव्यांचे ढीग सोबत घेऊन आलेल्या जरांगे यांनी अनेक गौप्यस्फोट करत महायुती सरकारला आगामी निवडणुकीत सळो की पळो करून सोडण्याचा इशारा दिला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
माझी नार्को टेस्ट करण्यास काहीच हरकत नाही: मनोज जरांगेंच्या आरोपांवर बावनकुळेंचे प्रत्युत्तर, जात पडताळणी समितीच्या अधिकारांवरही दिले स्पष्टीकरण
मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर अतिशय गंभीर आरोप केले होते. “बावनकुळेंच्या दबावामुळे आणि सांगण्यावरूनच मराठा समाजाची कुणबी जात प्रमाणपत्रे आणि त्यांची वैधता (Validity) रद्द केली जात आहे. त्यांची नार्को टेस्ट करा,” अशी आक्रमक मागणी जरांगे यांनी केली होती. यावर आता चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर स्पष्टीकरण देत जरांगेंचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
