केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी राज्यात 1 मे पासून परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा बंधनकारक करण्यास विरोध दर्शवला आहे. सरकारने या प्रकरणी कायद्याचे शिस्त लावावी. पण कुणाचे घर उद्ध्वस्त करू नये. परिवहन विभागाच्या नव्या नियमामुळे कष्टकरी बांधवांच्या मनात मोठी भीती निर्माण झाली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनापासून म्हणजेच 1 मे पासून परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा बंधनकारक करण्यात येणार आहे. याबाबत मोटार परिवहन विभागाच्या 59 प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयांमार्फत परवाना तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. संबंधित चालकांना मराठी लिहिता व वाचता येते का? याची पडताळणीही या प्रकरणी केली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी उपरोक्त भूमिका स्पष्ट केली आहे. भाषेचा आग्रह सक्तीचा नव्हे तर प्रेमाचा असावा रामदास आठवले म्हणाले, गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई आणि उपनगरातील शेकडो रिक्षा-टॅक्सी चालक मला प्रत्यक्ष भेटून आणि फोनवरून संपर्क करत आहेत. परिवहन विभागाने जो नवा नियम जाहीर केला आहे, त्याबाबत या कष्टकरी बांधवांच्या मनात मोठी भीती निर्माण झाली आहे. “आमचा परवाना रद्द झाला तर आमची मुले काय खाणार?” हा त्यांचा केविलवाणा प्रश्न अस्वस्थ करणारा आहे. आमची भूमिका स्पष्ट आहे मराठीचा अभिमान आम्हाला आहे आणि तो असायलाच पाहिजे. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाला इथली संस्कृती आणि भाषा अवगत असावी, ही एक चांगली गोष्ट आहे. मराठी शिकल्यामुळे चालकांचा प्रवाशांशी संवाद सुलभ होईल आणि व्यवसायातही मदत होईल. पण भाषेचा आग्रह धरताना तो केवळ सक्तीचा न राहता प्रेमाचा असावा, असे ते म्हणाले. कायद्याने शिस्त लावा, पण घर उद्ध्वस्त करू नका रामदास आठवले पुढे म्हणाले, रिक्षा चालवणारा माणूस हा काही श्रीमंत घरचा नसतो. केवळ शिक्षण पूर्ण न झाल्यामुळे किंवा गरिबीमुळे अनेक तरुण या व्यवसायाकडे वळतात. अनेकांनी कर्ज काढून, स्वतःचे घर गहाण ठेवून रिक्षा घेतल्या आहेत. अशा वेळी जर त्यांचा परवाना रद्द केला, तर केवळ एक चालक नव्हे, तर त्याच्यावर अवलंबून असलेले संपूर्ण कुटुंब रस्त्यावर येईल. कायद्याने शिस्त लावावी, पण कोणाचे घर उद्ध्वस्त करू नये. आपल्या मुंबईची हीच तर खासियत आहे की इथल्या विविधतेत एकता आहे. उदाहरण घ्यायचे झाले तर हॉटेल व्यवसायातील ‘शेट्टी’ समाज किंवा इतर अनेक समाजातील लोक व्यवसायासाठी बाहेरून आले. सुरुवातीला त्यांना मराठी येत नव्हती, पण काळानुसार त्यांनी ती आत्मसात केली. आजही अनेक जण उत्तम मराठी बोलून आपला व्यवसाय वाढवत आहेत. त्यांना कोणी सक्ती केली नाही, तर ते इथल्या मातीशी समरस झाले. मग हाच न्याय रिक्षाचालकांना का नाही? असा सवालही त्यांनी या प्रकरणी उपस्थित केला. आरपीआय संबंधितांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभी आपल्या देशाचे संविधान प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा आणि पोटापाण्यासाठी व्यवसाय करण्याचा अधिकार देते. भाषेच्या मुद्द्यावरून कोणाचे उपजीविकेचे साधन हिरावून घेणे हे संविधानिक तत्त्वांच्या विरोधात ठरू शकते. कायद्याची भीती दाखवून बदल घडवण्यापेक्षा, विश्वासात घेऊन बदल घडवणे जास्त प्रभावी ठरते. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) ही नेहमीच गोरगरिबांची आणि शोषितांची ढाल राहिली आहे. कोणताही निर्णय घेताना कोण्या गरीबाच्या पोटावर पाय पडणार नाही आणि कोणाचे आयुष्य उद्ध्वस्त होणार नाही, याची काळजी घेण्यासाठी आरपीआय खंबीरपणे उभी राहील. शेवटी, माझ्या सर्व रिक्षाचालक बांधवांना एकच सांगणे आहे तुम्ही मराठी शिकण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न नक्की करा. भाषा ही जोडण्यासाठी असते, तोडण्यासाठी नाही. सरकारनेही दंडात्मक कारवाईपेक्षा प्रशिक्षणावर भर द्यावा, जेणेकरून मराठीचा सन्मानही राहील आणि कष्टकऱ्यांचा स्वाभिमानही, असेही रामदास आठवले यांनी या प्रकरणी ठणकावून सांगितले आहे.
Source link
कायद्याने शिस्त लावा, पण कुणाचे घर उद्ध्वस्त करू नका:केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेंचा रिक्षा चालकांना मराठीची सक्ती करण्यास विरोध
