मराठवाड्यात कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याच्या कारणावरून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे नाकारली जात असल्याचा आरोप करत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघानेही आक
.
61 बोगस प्रमाणपत्रे रद्द; अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा
जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीवर बोलताना डॉ. तायवाडे म्हणाले की, “नुकतीच 61 ओबीसी प्रमाणपत्रे अवैध ठरवून रद्द करण्यात आली आहेत, कारण ती पूर्णपणे बोगस कागदपत्रांच्या आधारे मिळवण्यात आली होती. संबंधित व्यक्तींकडे 1967 पूर्वीचा कोणताही महसुली अथवा शैक्षणिक पुरावा नव्हता. मराठवाड्यात अशाच प्रकारे घाईघाईत अनेक संशयास्पद प्रमाणपत्रे वाटली गेली आहेत. या सर्व प्रकरणांची सत्यता तपासण्यासाठी आमच्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक तालुक्यात आरटीआय टाकून मूळ कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.” पुढे बोलताना त्यांनी मागणी केली की, “खोट्या पुराव्यांच्या आधारे बोगस प्रमाणपत्रे मिळवणाऱ्यांवर आणि अशी प्रमाणपत्रे देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे तसेच त्यांना कारावासाची शिक्षा झाली पाहिजे.”
सरकार जरांगेंसमोर झुकल्यास 60 टक्के ओबीसी रस्त्यावर उतरणार
मनोज जरांगे पाटील यांच्या पश्चिम महाराष्ट्र दौऱ्यावर आणि आंदोलनाच्या इशाऱ्यावर भाष्य करताना डॉ. तायवाडे यांनी सरकारला थेट इशारा दिला. ते म्हणाले, “ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा पहिल्यापासून ठाम विरोध आहे. केवळ कुणबी प्रमाणपत्र मिळून चालत नाही, जोपर्यंत जात पडताळणी समितीकडून त्याची व्हॅलिडीटी होत नाही, तोपर्यंत त्याचा कोणताही लाभ घेता येत नाही. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये राज्य व केंद्र सरकारकडून आधीच स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण उपलब्ध आहे. असे असतानाही मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे किंवा दबावामुळे जर सरकार ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणणारा निर्णय घेईल, तर राज्यातील 60 टक्के ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल.”
ओबीसी अधिवेशनातील ठराव केंद्र व राज्य सरकारकडे रवाना
बेंगळुरू येथे नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या ११ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनातील ठरावांची माहिती देताना तायवाडे यांनी सांगितले की, अधिवेशनात केंद्र सरकारशी संबंधित 26 आणि राज्यांशी संबंधित 5 ते 6 महत्त्वाचे ठराव एकमुखाने मंजूर करण्यात आले आहेत. या ठरावांची प्रत आजपासून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे अधिकृतपणे पाठवण्यास सुरुवात झाली आहे. जातनिहाय जनगणना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत करणे आणि क्रिमीलेअरची अट रद्द करणे या प्रमुख मागण्यांचा या ठरावांमध्ये समावेश आहे. मराठा आंदोलनाची नवी हाक आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ओबीसी महासंघाने उगारलेली आरटीआयची व आंदोलनाची ढाल, यामुळे आगामी काळात आरक्षणाचा हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
हेही वाचा…
मराठ्यांच्या नोंदी रद्द करण्याचा सरकारचा कट!: नेत्यांची पोरं परदेशात, कार्यकर्त्यांच्या लेकरांसाठी मी लढतोय; पश्चिम महाराष्ट्र दौऱ्याच्या सुरुवातीलाच जरांगेंचा घणाघात
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील आजपासून पुन्हा एकदा राज्याच्या दौऱ्यावर निघाले आहेत. आगामी २९ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या राज्यव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आज अंतरवाली सराटी येथून आपल्या ‘पश्चिम महाराष्ट्र’ दौऱ्याला सुरुवात केली आहे. हा दौरा १२ ऑगस्टपर्यंत चालणार असून, यादरम्यान ते विविध जिल्ह्यांत जाऊन समाजाशी संवाद साधणार आहेत. मात्र, दौऱ्याला सुरुवात करण्यापूर्वीच माध्यमांशी बोलताना जरांगे पाटील यांनी सत्ताधारी नेत्यांवर आणि सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
