व्यवस्थेचे बळी:आश्रमशाळांतील विद्यार्थी सुरक्षेसाठी नवी ‘एसओपी’ ठरवणार- जयस्वाल, या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल- उईके

गडचिरोलीतील जतपलाई येथे सर्पदंशाने आश्रमशाळेतील तीन मुलींचा मृत्यू झाला. अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी आश्रमशाळांसाठी नवीन प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करण्यात येईल, असे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले. मृत मुलींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची मदतही जाहीर करण्यात आली. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके म्हणाले की, या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. जयस्वाल म्हणाले की, आश्रमशाळांच्या व्यवस्थापन व विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात गठित विविध समित्यांचे कामकाज अधिक प्रभावी करण्यासह शासन व्यवस्थेत आवश्यक बदल करण्याच्या दृष्टीने शुक्रवारी १४ ऑगस्टला जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबंधित यंत्रणांची बैठक घेण्यात येणार असल्याचे ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले. या बैठकीत विद्यार्थी सुरक्षा, आश्रमशाळा व्यवस्थापन, विविध समित्यांचे कामकाज, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि संबंधितांची जबाबदारी यांचा आढावा घेऊन नवीन एसओपी निश्चित करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आदिवासी प्रकल्प विभागाला माहिती नाही उल्लेखनीय आहे की शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सर्व प्रकारच्या भौतिक सुविधांची जबाबदारी ही प्रकल्प अधिकाऱ्यांची आहे, तर खासगी अनुदानित आश्रमशाळेत भौतिक सोयी-सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी ही शाळेचे संचालन करणाऱ्या संस्थेची, शाळा व्यवस्थापनाची आहे. मागील कित्येक वर्षांपासून १०० टक्के अनुदान घेणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थी हे २०२६ पर्यंत जमिनीवर गाद्या टाकून झोपतात आणि आश्रमशाळांचे सातत्याने इन्स्पेक्शन करणाऱ्या आदिवासी प्रकल्प विभागाला त्याची माहिती नसणे हे या तीनही विद्यार्थिनींच्या मृत्यूचे मूळ कारण आहे. यादीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या झोपण्याच्या सोयींचा कॉलमच नाही आश्रमशाळा निरीक्षण यादीमधील भौतिक सुविधा तपासणाऱ्या तपासणी यादीत विद्यार्थ्यांच्या झोपण्यासाठी केलेल्या सोयींचा कॉलमच नाही. त्यामुळे प्रवेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी आश्रमशाळेची जी तपासणी केली त्यात शाळेतील विद्यार्थी जमिनीवर झोपतात. याची माहितीच प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाला मिळाली नाही असे प्रकल्प अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे. संस्थाचालक जबाबदार राज्यातील सर्व आश्रमशाळांचे सर्वांगीण अंकेक्षण करण्याची गरज सर्पदंशाने मृत्युप्रकरणी शाळा व्यवस्थापन, संस्थाचालक जबाबदार आहेत हे कुणीही नाकारणार नाही. परंतु तपासणीसाठी चेक लिस्ट तयार करणारा प्रकल्प विभाग, त्याचे मॉनिटरिंग करणारे आदिवासी विकास मंत्रालय हेही तेवढेच दोषी आहेत.



Source link