राष्ट्रीय महामार्गांवर होणारे भीषण अपघात आणि वाहतुकीला होणारा अडथळा रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. महामार्गांच्या हद्दीत येणारे सर्व बेकायदा ढाबे, उपाहारगृहे आणि व्यावसायिक अतिक्रमणे येत्या ६० दिवसांत हटवण्याचे अथवा पाडण
.
या ऐतिहासिक आदेशाची राज्यात तात्काळ आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने १० ऑगस्ट रोजी सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना परिपत्रक जारी केले आहे. राजस्थानमधील फलोदी अपघातप्रकरणी दाखल ‘स्यू-मोटो’ जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
अवमान झाल्यास थेट कारवाई
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशांचे उल्लंघन होणार नाही याची पूर्ण दक्षता सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घ्यावी. नियमांचे पालन न झाल्यास न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असा इशाराही शासनाने दिला आहे.
वाहतूक कोंडी आणि अपघातांमुळे २०१४ नंतर नियम कठोर
२१ मे २०१४ : केंद्राने सर्व राज्यांना महामार्गावरील मद्य दुकाने हटवण्याबाबत पहिले परिपत्रक काढले. १५ डिसेंबर २०१६: सुप्रीम कोर्टाने महामार्गाच्या ५०० मीटर परिसरात दारू विक्रीवर संपूर्ण बंदी घातली. नोव्हेंबर २०२५: राजस्थानच्या फलोदी (१५ मृत्यू) आणि तेलंगणाच्या चेवेल्ला (१९ मृत्यू) येथे महामार्गालगतच्या अनधिकृत ढाब्यांजवळ उभ्या वाहनांना धडकून भीषण अपघात झाले. या घटना कारवाईस कारणीभूत. १३ एप्रिल २०२६: फलोदी अपघाताची स्वतःहून दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने नवीन ढाबे, हॉटेल्स व अतिक्रमणे तत्काळ पाडण्याचे आदेश दिले. जुलै-ऑगस्ट २०२६: एनएचएआयकडून ऐतिहासिक अतिक्रमणविरोधी कारवाई सुरू.
विद्यमान परवान्यांचीही ३० दिवसांत तपासणी होणार
राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीतील नवीन आणि जुनी सर्व अनधिकृत बांधकामे, ढाबे, आणि दुकाने पुढील ६० दिवसांत हटवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे. महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात येणाऱ्या कोणत्याही व्यावसायिकाला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय नवीन परवाना मिळणार नाही. अस्तित्वातील सर्व परवान्यांची ३० दिवसांत तपासणी केली जाईल.
महामार्गाचा मध्यबिंदू
महामार्ग जाणाऱ्या प्रत्येक जिल्ह्यात १५ दिवसांत ‘टास्क फोर्स’ स्थापन केली जाईल. यात जिल्हा प्रशासन, पोलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी असतील. अतिक्रमणे हटवण्याची थेट जबाबदारी जिल्हाधिकारी व पोलिस आयुक्त / पोलिस अधीक्षकांवर आहे. दर १५ दिवसांनी आढावा बैठक घेईल.
