जगातील एक प्रमुख ‘ऑटोहब’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चाकण एमआयडीसीमधील सुमारे 20 लघुउद्योजकांनी खराब रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांना वैतागून आपल्या कंपन्या राज्याबाहेर किंवा खंडाळा एमआयडीसीत स्थलांतरित करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या
.
लघुउद्योजकांच्या पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे
दुरवस्था आणि समन्वयाचा अभाव
पत्रकार परिषदेत बोलताना लघुउद्योजकांनी स्पष्ट केले की, चाकण एमआयडीसीतील अंतर्गत आणि मुख्य रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. एमआयडीसी, पीएमआरडीए (PMRDA), एमएसआरडीसी (MSRDC), आणि एनएचएआय (NHAI) अशा विविध संस्थांच्या अधिकारात हे रस्ते येतात, त्यामुळे समन्वयाचा मोठा अभाव आहे.
मूलभूत सुविधांची वानवा
“रस्त्यांवर पाण्याचे खड्डे आहेत, अतिक्रमणे आहेत आणि मल्टी-एक्सल वाहने रस्त्याच्या कडेला उभी असतात, ज्यामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. वैद्यकीय आणीबाणीच्या वेळी रुग्णवाहिका अडकून पडल्याने काहींना प्राण गमवावे लागले आहेत. वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित होतो. ट्रक टर्मिनल, सेंट्रल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आणि सीसीटीव्ही यांसारख्या एमआयडीसीने देणे अपेक्षित असलेल्या मूलभूत सुविधांचाही येथे अभाव आहे,” अशी व्यथा उद्योजकांनी मांडली.
सरकारला 15 ते 30 दिवसांचा अल्टिमेटम
उद्योजकांनी सांगितले की, या समस्यांचा परिणाम कंपनीच्या उत्पादकतेवर आणि कार्यक्षमतेवर होत आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्याही येथून तमिळनाडूला जाण्याची भाषा करत आहेत. “आमची अवस्था सध्या आयसीयूमधील रुग्णासारखी झाली आहे. 15 ते 30 दिवसांत खड्डे आणि बॉटलनेक्स दूर व्हावेत,” अशी मागणी करत स्थलांतराच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उद्योगमंत्री उदय सामंतांना उत्तर
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या स्थलांतराच्या चर्चेवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले होते की, “आम्ही 150 कोटींचा निधी रस्त्यांसाठी दिला आहे. गेली तीन वर्षे अशा चर्चा मी ऐकत आहे, त्यामुळे विनाकारण राजकारण करू नका. कंपन्यांनी आमच्याकडे येऊन आमच्या चुका दाखवाव्यात.” यावर लघुउद्योजक धनंजय शेडबाळे यांनी ठाम प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले, “150 कोटींचा निधी दिला असेल तर आम्ही सरकारचे आभारी आहोत, पण पीएमआरडीए, एमएसआरडीसीचे रस्ते अद्यापही खराब आहेत. अपघात आणि नाहक बळी जात आहेत. आम्ही राजकारण करत नाही. आमचे स्थानिक आमदार आणि खासदार विरोधी पक्षाचे आहेत, त्यामुळे राजकारणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
गेले 14 महिने आम्ही मुख्यमंत्र्यांसह सर्व विभागांना पत्रे लिहित आहोत, मोर्चे काढले, पण काहीही बदल झाला नाही. त्यामुळे आम्ही खंडाळा एमआयडीसीत स्थलांतर करण्यासाठी ‘प्रमिला उद्योजक संघटना’ सोसायटी फॉर्म केली आहे. आम्ही पुण्यातीलच आहोत, त्यामुळे आम्हाला घर सोडून जाण्याची अजिबात हौस नाही. उद्योगमंत्र्यांनी बोलावले तर आम्ही सर्व चुका आणि डेटा घेऊन नक्की जाऊ.”
स्थानिक आमदार बाबाजी काळेंची प्रतिक्रिया
या सर्व परिस्थितीवर चाकणचे स्थानिक आमदार बाबाजी काळे यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सावध पण सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. “कंपन्या वाढल्या, गाड्या वाढल्या, पण रस्ते तेच राहिले, यामुळे या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मी उद्योजकांच्या समस्यांशी सहमत आहे. मी आज किंवा उद्या सर्व उद्योजकांची भेट घेऊन त्यांना स्थलांतराचा निर्णय मागे घेण्याची विनंती करेन. दोन दिवसांत मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री आणि पालकमंत्री यांची भेट घेऊन चाकण एमआयडीसीसाठी विशेष पॅकेजची मागणी करेन. मंजूर झालेली कामे आणि नवीन प्रकल्प वर्षभराच्या आत मार्गी लावण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. मी खात्री देतो की कामगार बेरोजगार होणार नाहीत आणि एमआयडीसीचे नुकसान होणार नाही, यासाठी आठवडाभरात काहीतरी सुवर्णमध्य काढू.”
चाकण एमआयडीसीमध्ये दीड हजार कंपन्या आणि 10 लाख कर्मचारी काम करतात, ज्यातून सरकारला 50 हजार कोटींचा महसूल मिळतो. आता या 20 कंपन्यांच्या स्थलांतराच्या इशाऱ्यामुळे सरकारने तातडीने पावले न उचलल्यास, महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला मोठा फटका बसू शकतो, हे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा…
राज्यात 36 हजार कंपन्या बंद!: राजेभाऊ वाजे यांचे सरकारवर टीकास्त्र, म्हणाले- नवीन उद्योगांसाठी जमीन नाही, मग बंद कंपन्यांच्या जागा का नाही?
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर नवीन गुंतवणूक आणि उद्योग आणल्याचे दावे सरकारकडून केले जात असतानाच राज्यातील बंद पडलेल्या कंपन्यांचा मुद्दा पुढे आला आहे. मुंबईत तब्बल 12 हजार 9 कंपन्या, तर पुण्यात 6 हजार 433 कंपन्या बंद झाल्याचा दावा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी केला. नवीन उद्योग आणण्यासोबतच बंद पडलेल्या उद्योगांच्या जागा उपलब्ध करून देऊन त्या ठिकाणी नव्या कंपन्या सुरू करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
