एकनाथ शिंदे गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता देण्याच्या आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह बहाल करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सलग चौथ्या दिवशी सुनावणी सुरू आहे. काल (बुधवारी) झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील, ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर आणि शिंदे गटाच्या दुटप्पी भूमिकेवर जोरदार हल्ला चढवला होता. आज सिब्बल आपला उर्वरित युक्तिवाद पूर्ण करणार असून, त्यानंतर शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगाचे वकील आपली बाजू मांडण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. कालच्या (दिवस ३) सुनावणीत काय घडले? आजच्या सुनावणीला सुरुवात होण्यापूर्वी, काल न्यायालयात नेमके काय घडले, याची उजळणी करणे महत्त्वाचे आहे. कपिल सिब्बल यांनी काल निवडणूक आयोगाचा मूळ निर्णयच कसा बेकायदेशीर आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी चार प्रमुख मुद्दे मांडले होते: आमदारांमधील फूट म्हणजे पक्षात फूट नव्हे! सिब्बल यांचा सर्वात मोठा दावा हा होता की, निवडणूक आयोगाने केवळ आमदार आणि खासदारांच्या (विधिमंडळ पक्षाच्या) बैठका आणि गटनेते बदलावरून पक्षात फूट पडल्याचा निष्कर्ष काढला. ‘सुभाष देसाई’ आणि ‘राणा’ खटल्यांतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, ‘विधिमंडळ पक्षातील फूट’ आणि ‘मूळ राजकीय पक्षातील फूट’ या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे केवळ आमदारांच्या फुटीवर निवडणूक आयोगाला ‘पॅरा 15’ (चिन्ह वाटप आदेश) लागू करण्याचा अधिकारच नाही. आयोगाने स्वतःच्या अधिकारक्षेत्राचा (Jurisdiction) गैरवापर केला आहे. शिंदे गटाचा घटनात्मक दुटप्पीपणा शिंदे गटाने आयोगासमोर असा दावा केला होता की शिवसेनेची ‘2018 ची घटना अलोकतांत्रिक’ होती. यावर सिब्बल यांनी सडेतोड सवाल केला: “ज्या 2018च्या घटनेनुसार शिंदे गटातील नेत्यांना आमदारकी, मंत्रिपदे आणि पक्षातील पदे मिळाली, त्याच घटनेचा संपूर्ण फायदा घेतल्यानंतर ते आता त्या घटनेला ‘अलोकतांत्रिक’ कसे म्हणू शकतात? जर घटना अलोकतांत्रिक असेल, तर त्यांची पदेही अलोकतांत्रिक ठरतात.” कलम 29-A ची मर्यादा आणि आयोगाचे ‘ओव्हररीच’ लोकप्रतिनिधी कायदा 1951च्या कलम 29-A नुसार निवडणूक आयोगाला केवळ राजकीय पक्ष संविधानाशी आणि लोकशाहीशी प्रामाणिक आहे की नाही हे तपासण्याचा अधिकार आहे. “एखाद्या पक्षाची घटना अलोकतांत्रिक वाटली, तर आयोग फार तर त्या पक्षाची नोंदणी रद्द करू शकते. पण त्या कारणावरून एका गटाचे मूळ चिन्ह दुसऱ्या गटाला देण्याचा कोणताही अधिकार आयोगाला नाही,” असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. राजकीय पक्ष ही स्वयंसेवी संस्था (Article 19) संविधानातील कलम 19(1)(c) नुसार संस्था स्थापन करणे हा मूलभूत अधिकार आहे. राजकीय पक्ष ही एक स्वयंसेवी संस्था असल्याने ती स्वतःच्या नियमांनुसार चालते, त्यात आयोग अवाजवी हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सिब्बल म्हणाले. यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनीही एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले होते की, “आधीपासूनच मान्यताप्राप्त असलेल्या पक्षावर कोणतीही पूर्वसूचना न देता अशा प्रकारची कारवाई लादली जाऊ शकत नाही.” आजच्या सुनावणीकडून काय घडणार? आजच्या सुनावणीत ‘विधिमंडळ पक्ष विरुद्ध मूळ राजकीय पक्ष’ या कळीच्या मुद्द्यावर अधिक सखोल कायदेशीर खल होण्याची शक्यता आहे. सिब्बल आज निवडणूक आयोगाच्या ‘बहुमताच्या कसोटी’वर (Test of Majority) युक्तिवाद करतील, ज्यात संघटनात्मक बहुमताकडे दुर्लक्ष करून केवळ आमदारांच्या बहुमताला प्राधान्य का देण्यात आले, यावर ते भाष्य करतील. शिंदे गटाचा युक्तिवाद सिब्बल यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाचे वकील (हरिश साळवे किंवा इतर ज्येष्ठ वकील) आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी आपली बाजू मांडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राच्या आणि शिवसेनेच्या भवितव्याच्या दृष्टीने आजची सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असून, न्यायालय आज काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवते का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे. (या बातमीत सुनावणीदरम्यान येणारे ताजे अपडेट्स वेळेनुसार समाविष्ट केले जातील.)
Source link
शिवसेना पक्ष-चिन्ह प्रकरण:सर्वोच्च न्यायालयात सलग चौथ्या दिवशी सुनावणी; 'विधिमंडळ पक्ष विरुद्ध मूळ पक्ष' मुद्द्यावर घमासान
