Headlines

शाळेत साध्या सुविधा नाहीत तर स्वातंत्र्य कसले?:कॉक्रोच जनता पार्टीचे अभिजीत दिपके यांचा सवाल, 15 ऑगस्टपासून 'स्कूल ठीक करू' आंदोलनाची हाक




देश स्वातंत्र्याचा 79वा वर्धापनदिन साजरा करत असताना ग्रामीण भागातील शाळांमधील मूलभूत सुविधांचा प्रश्न उपस्थित करत कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सरकार आणि ग्रामव्यवस्थेला धारेवर धरले आहे. गावातील मुला-मुलींना शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा आणि समान संधी मिळत नसतील, तर स्वातंत्र्याची नेमकी परिभाषा काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 15 ऑगस्टपासून आंदोलन सुरू करणार असल्याची घोषणाही दिपके यांनी केली. अभिजीत दिपके यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, ‘स्कूल ठीक करू’ हा त्यांच्या आंदोलनाचा मुख्य मुद्दा आहे. स्वातंत्र्यदिनापासून या अभियानाला सुरुवात केली जाणार असून, ते स्वतः त्यांच्या मूळ गावी हिंगोली येथे जाऊन आंदोलनाची सुरुवात करणार आहेत. यावेळी गावातील सरपंच आणि ग्रामस्थांना शाळेच्या मूलभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आवाहन केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शाळांमध्ये बाक, स्वच्छतागृह, पाणी आणि वीज असायलाच हवी ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये आजही विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा दिपके यांनी मांडला. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी व्यवस्थित बाक, स्वच्छतागृह, पिण्याचे चांगले पाणी आणि वीज उपलब्ध असणे ही प्राथमिक गरज आहे. या सुविधा देणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून ग्रामस्थ आणि स्थानिक प्रशासनानेही त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे ते म्हणाले. “मी उद्या माझ्या मूळ गावी हिंगोलीला जाऊन या आंदोलनाची सुरुवात करणार आहे. सरपंचांना विनंती करणार आहे की, शाळेत ज्या सुविधा नाहीत त्या उपलब्ध करून द्याव्यात. शाळा नीट असली पाहिजे, विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी बाके असली पाहिजेत, स्वच्छतागृह, चांगले पाणी आणि वीज असली पाहिजे,” असे दिपके यांनी सांगितले. त्यांच्या टीममधील कार्यकर्तेही देशभरातील आपल्या-आपल्या गावांमध्ये जाऊन अशाच प्रकारे स्थानिक सरपंच आणि ग्रामस्थांना शाळांच्या सुविधा सुधारण्यासाठी आवाहन करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सगळ्यांच्या सहभागातून हे अभियान उभं करायचंय शाळांच्या प्रश्नावर केवळ राजकीय आंदोलन न करता ग्रामस्थांच्या सहभागातून हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिपके यांनी सांगितले. गावातील शाळा ही त्या गावातील प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांना सोबत घेऊन शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “आम्हाला सगळ्यांच्या सहभागाने आणि सगळ्यांना सोबत घेऊन हे काम करायचे आहे. गावातील शाळांसाठी संपूर्ण देश एकत्र येऊ शकतो, असा मला विश्वास आहे,” असे दिपके म्हणाले. मुलांना संधी आणि सुविधा मिळत नसतील तर स्वातंत्र्य कसले? स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर दिपके यांनी स्वातंत्र्याचा अर्थ केवळ तिरंगा फडकावणे आणि तिरंगा रॅली काढणे इतकाच मर्यादित नसल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, देशातील प्रत्येक मुलाला चांगले शिक्षण आणि त्यासाठी आवश्यक सुविधा मिळणे हे खरे स्वातंत्र्य आहे. “उद्या 15 ऑगस्ट आहे. माझ्यासाठी स्वातंत्र्याची परिभाषा हीच आहे की गावातील जो मुलगा किंवा मुलगी शिकत आहे, त्याला पूर्ण संधी आणि आवश्यक सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. जोपर्यंत त्यांना त्या मिळत नाहीत, तोपर्यंत मला वाटते की आपण 80 वर्षांनंतरही ते स्वप्न पूर्ण करू शकलो नाही,” असे त्यांनी म्हटले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधी यांनी पाहिलेल्या भारताच्या स्वप्नाचा उल्लेख करत दिपके म्हणाले की, देश पूर्णपणे शिक्षित होणे आणि शिक्षणाची संधी गावागावात पोहोचणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणाच्या मूलभूत सुविधाच मिळत नसतील, तर देशाच्या प्रगतीचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही, असा त्यांचा मुद्दा आहे. मुलींना सात-सात किलोमीटर पायी जावं लागतं ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या कष्टांकडेही दिपके यांनी लक्ष वेधले. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातून लहान मुलांचे आणि मुलींचे अनेक व्हिडिओ समोर येत असून, काही मुलींना शाळेत जाण्यासाठी सात-सात किलोमीटर अंतर पार करावे लागत असल्याचे ते म्हणाले. शाळा, रस्ते, वाहतूक आणि सुरक्षित प्रवास यांसारख्या प्रश्नांकडेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी तिरंगा रॅली आणि देशभक्तीचे कार्यक्रम झालेच पाहिजेत; मात्र त्याचबरोबर शिक्षणाच्या प्रश्नावरही समाजाने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे दिपके यांनी स्पष्ट केले. बार कौन्सिलच्या निर्णयावरही दिपकेंची टीका दरम्यान, हैदराबादमधील नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ इंडियाच्या विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या विरोधात केलेल्या आंदोलनानंतर त्यांच्या वकिली नोंदणीबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयावरही दिपके यांनी भाष्य केले. आंदोलन केल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासमोर प्रश्न निर्माण करण्याची भूमिका योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांकडून विद्यार्थ्यांच्या वकिली नोंदणीसंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आणि त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया उमटल्या. लोकांचा विरोध वाढल्यानंतर हा निर्णय अवघ्या काही वेळात मागे घेण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. “आमचा कोणी विरोध केला तर आम्ही त्याला काहीच करू देणार नाही, त्याचे करिअर संपवून टाकू, अशी मानसिकता योग्य नाही. मात्र लोक संतापले आणि निर्णय मागे घेण्यात आला. त्यामुळे आता अशी दडपशाहीची वृत्ती चालणार नाही, हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे,” असे दिपके म्हणाले. आमचा कार्यक्रम घेण्यासाठीही हॉल देण्यास धमक्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या कार्यक्रमांसाठी हॉल मिळवताना आलेल्या अडचणींचाही त्यांनी यावेळी उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्षाच्या बैठकीसाठी त्यांनी सात-आठ हॉल पाहिले; मात्र अनेक ठिकाणी हॉल देण्यास नकार देण्यात आला. हॉल दिल्यास संबंधितांना धमक्या दिल्या जात असल्याचे कारण त्यांना सांगण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. अखेर एका ठिकाणी हॉल मिळाल्यानंतर कार्यक्रमाच्या दिवशी सकाळी त्या हॉलच्या व्यवस्थापनालाही धमक्या देण्यात आल्याचे दिपके यांनी सांगितले. “सीजीपीचा कार्यक्रम येथे होऊ दिला तर उलटे टांगू,” अशा प्रकारच्या धमक्या देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. दडपशाही आणि दबावाचे प्रकार नवीन नसले तरी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला तरी तो दाबता येत नाही, असा दावा दिपके यांनी केला. दरम्यान, 15 ऑगस्टपासून ग्रामीण शाळांमधील मूलभूत सुविधांचा प्रश्न घेऊन आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा अभिजीत दिपके यांनी केल्याने या अभियानाला नेमका कसा प्रतिसाद मिळतो आणि गावपातळीवर शाळांच्या सुविधा सुधारण्यासाठी किती सहभाग मिळतो, याकडे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा… राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारांचाच पक्ष! सुप्रिया सुळे यांचे आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न; म्हणाल्या, ही लढाई फक्त पवार साहेबांची नाही, संविधान वाचवण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि पक्षाच्या नाव-चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर वादाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना शरद पवार यांनी केली असून, पक्षावरील कायदेशीर अधिकारही त्यांचाच असल्याचा दावा सुळे यांनी केला. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी लांबत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *