केंद्र शासनाच्या पीएम ई-बस सेवा योजनेंतर्गत शहराला मिळणाऱ्या ४२ ई-बसेसच्या व्यवस्थापनासाठी महापालिकेचे नियंत्रण असणारी स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यास शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच ई-बसेसचा नारंगी रंग निश्चित करण्यात आला असून शहराच्या महापालिका हद्दीपासून २० किलोमीटरपर्यंतच्या परिसरात या बसेस धावणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक परिवहन परवानगी मिळवण्यासाठी ‘आरटीओ’ तसेच राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल यांनी ई-बस सेवेच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र ‘एसपीव्ही’ स्थापन करण्याचा ठराव मांडला. खासदार अनुप धोत्रे यांच्या प्रयत्नातून शहराला बसेस िमळाल्याने त्यांनी आभारही व्यक्त केले. महापालिकेतील पदाधिकारी व प्रशासनातील अधिकारी व्यवस्थापन संस्थेत असतील. या संस्थेमार्फत ई-बसेसचे व्यवस्थापन, तिकीट व महसूल, प्रवासी सुविधा तसेच आर्थिक व्यवहार हाताळण्याच्या प्रक्रियेवर थेट नियंत्रण असेल. पीएम ई-बस सेवा योजनेंतर्गत महापालिकेला एकूण ४२ ई-बसेस मिळणार आहेत. यामध्ये १२ मीटर लांबीच्या १४ मोठ्या बसेस, तर ९ मीटर लांबीच्या २८ बसेस असतील. शहरातील प्रवासीसंख्या, मार्गाची लांबी आणि रस्त्यांची क्षमता लक्षात घेऊन या बसेसचे मार्ग निश्चित केले जाणार असल्याची माहिती सहायक आयुक्त गणेश शहाणे यांनी सभागृहाला दिली. महापालिका हद्दीपासून २० किलोमीटरपर्यंत बससेवा नेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या परिवहन परवानगीसाठी आरटीओ विभाग आणि राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती सभागृहात देण्यात आली. सभेला महापौर शारदा खेडकर, उपमहापौर अमोल गोगे, आयुक्त डॉ.सुनील लहाने, सभापती िवजय अग्रवाल, आरती घोगलिया, सभागृह नेते पवन महल्ले, जयंत मसने, िवरोधी पक्षनेते डॉ.जिशान हुसेन, वंचितचे गटनेते नीलेश देव, नगरसेवक िवजय इंगळे, पराग गवई, िवनोद मापारी यांच्यासह झोन सभापती व इतर नगरसेवक उपस्थित होते. अनुदानामुळे खर्चाचा भार कमी होणार महानगरपालिकेला बससेवेतून िकती उत्पन्न िमळेल, असा प्रश्न स्वीकृत नगरसेवक सुनील मेश्राम यांनी प्रशासनाला िवचारला. पीएम ई-बस सेवा योजनेत केंद्र व राज्य शासनाच्या मदतीमुळे महापालिकेवर संपूर्ण आर्थिक भार पडणार नाही. सरासरी खर्च सुमारे ७४ रुपये प्रति किलोमीटर असेल. प्रति किलोमीटर सुमारे २० ते २४ रुपयांपर्यंत अनुदान केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणार असल्याने मनपावरील ताण कमी होणार असल्याचे आयुक्त डॉ.सुनील लहाने यांनी सांगितले. आतापर्यंत बससेवा दोनवेळा सुरू २००४ मध्ये शहर बससेवा सुरू झाली; मात्र देखभालीचा अभाव, बसेस वारंवार बंद पडणे, आर्थिक तोटा आणि नियोजनातील त्रुटींमुळे ही सेवा अडचणीत आली होती. २०१३ मध्ये बससेवा पूर्णतः बंद झाली. यानंतर २०१७ मध्ये श्रीकृपा ट्रॅव्हल्ससोबत रॉयल्टी तत्त्वावर करार करून सेवा पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला. २०१८ मध्ये शहरात सुमारे २० बसेस कार्यरत होत्या. मात्र २०२० मधील कोरोना लॉकडाऊननंतर ही सेवाही पुन्हा ठप्प झाली.
Source link
शहर हद्दीपासून 20 किमीपर्यंत धावेल ‘ई-बस’:व्यवस्थापनासाठी ‘एसपीव्ही’ स्थापन करण्याला महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी
