भारतीय मजदूर संघाचे 11 कलमी मागण्यांसाठी पुणे येथे आंदोलन:मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा

कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी भारतीय मजदूर संघ, पुणे जिल्ह्याच्या वतीने सोमवारी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात विविध उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील एक हजाराहून अधिक कामगार प्रतिनिधी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. कामगारांनी घोषणाबाजी करत शासनाचे लक्ष आपल्या मागण्यांकडे वेधले. या आंदोलनाला भारतीय मजदूर संघाचे अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य तृप्ती आळती, प्रदेश संघटन मंत्री बाळासाहेब भुजबळ, जिल्हाध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, उपाध्यक्ष मनोज भदारके, जिल्हा सचिव सागर पवार, कोषाध्यक्ष गणेश टिंगरे आणि उद्योग प्रभारी अण्णा धुमाळ यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. कामगारांच्या ११ कलमी मागण्यांमध्ये कर्मचारी राज्य विमा योजनेची वेतन मर्यादा २१ हजारांवरून ४२ हजार रुपये करणे, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीअंतर्गत किमान पेन्शन ७,५०० रुपये करणे आणि बोनस पात्रतेची वेतन मर्यादा ४२ हजार रुपये करणे या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. याशिवाय, योजना कामगारांच्या मानधनात वाढ करणे, कंत्राटी कामगारांना समान कामासाठी समान वेतन देणे आणि चार श्रमसंहितांमधील कामगारविरोधी तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे या मागण्याही करण्यात आल्या. या मागण्यांमध्ये बँक कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा, ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा ४० लाख रुपये करणे, किमान ३० हजार रुपये राष्ट्रीय वेतन लागू करणे, सर्व कामगारांसाठी प्रभावी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे आणि कंत्राटी व बाह्यस्रोत कामगारांच्या सेवाशर्तींचे संरक्षण करणे यांचाही समावेश आहे. आंदोलनानंतर भारतीय मजदूर संघाच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. हे निवेदन केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. यावेळी बोलताना अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य तृप्ती आळती यांनी सांगितले की, ‘कामगार हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. जर या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करून व्यापक आंदोलन उभारण्यात येईल.’ असा इशारा त्यांनी दिला. या आंदोलनात भोसरी, चिंचवड, कुरकुंभ, शिरवळ, रांजणगाव, पिरंगुटसह विविध औद्योगिक क्षेत्रांतील कामगार सहभागी झाले होते. तसेच मेट्रो, संरक्षण, वीज, रेल्वे आणि बँकिंग आदी क्षेत्रांतील कामगार प्रतिनिधींनीही यात सहभाग घेतला.



Source link