जंतरमंतर आंदोलन- आज SC मध्ये सुनावणी:उच्चस्तरीय समितीचा आदेश जारी होणार; पोलिसांनी संसद मार्च अवैध ठरवला होता

सर्वोच्च न्यायालय आज 20 जुलै रोजी CJP च्या नेतृत्वाखालील विद्यार्थी आंदोलन आणि पोलीस कारवाईच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा औपचारिक आदेश जारी करेल. समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश, माजी पोलीस महासंचालक (DGP) आणि माजी CBI संचालक यांच्यासह इतर सदस्य असतील. यापूर्वी याचिकाकर्ते आणि इतर पक्षांना समितीच्या सदस्यांची नावे सुचवण्यास सांगितले आहे. दिल्ली पोलीस म्हणाले- CJP चा संसद मार्च बेकायदेशीर होता दिल्ली पोलिसांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, 20 जुलैचा संसद मार्च बेकायदेशीर होता. त्याला परवानगी नव्हती. जंतर-मंतरवरील आंदोलनात अनेक गुन्हेगार (हिस्ट्रीशीटर) देखील आले होते. पोलिसांनी सांगितले की, संसद मार्चमध्ये आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडले आणि पोलिसांशी मारामारी केली, त्यामुळे आंदोलन शांततापूर्ण राहिले नाही. परिस्थिती हाताळण्यासाठी बळाचा वापर करण्यात आला होता, परंतु आंदोलकांवर गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर केला नाही. उपायुक्त (पोलीस) सचिन शर्मा यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली होती. हे पोलिसांच्या अत्याचाराची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांना उत्तर म्हणून सादर करण्यात आले होते. संसद मार्चचे 2 फोटो… पोलिसांचे प्रतिज्ञापत्र, 6 मुद्दे पोलिस-आंदोलक जखमी झाल्याबद्दल- 20 जुलै रोजी जंतर-मंतर परिसरात 30 हजारांहून अधिक आंदोलक उपस्थित होते. 3 किलोमीटर परिसरात पसरलेल्या या गर्दीला आवरण्यासाठी जवळपास 5 हजार पोलिस कर्मचारी तैनात होते. या झटापटीत 240 हून अधिक पोलिस कर्मचारी आणि सुमारे 200 आंदोलक जखमी झाले. खिळे असलेल्या काठ्यांच्या आरोपावर- याचिकांमध्ये निवडक फोटो, अपूर्ण व्हिडिओ आणि अपुष्ट मीडिया रिपोर्ट्सचा वापर करण्यात आला. यामध्ये पोलिसांच्या कारवाईचा संपूर्ण संदर्भ दिसत नाही. व्हिडिओमध्ये अशा काठीची फक्त एकच घटना दिसते. ती काठी एका आंदोलकाच्या हातात होती. पोलिसांवर आंदोलकांच्या हल्ल्याबद्दल- आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडले, पोलिस कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली आणि त्यांचे सुरक्षा साहित्य ओढले. यानंतर हिंसा थांबवण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना करण्यात आल्या. बळाचा वापर करणे आवश्यक झाले होते. गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी लाठ्या ही वैध साधने आहेत. पोलिसांच्या साध्या वेशातील उपस्थितीवर- विशेष शाखा, विशेष कक्ष, गुन्हे शाखा आणि स्थानिक पोलिसांचे जवान साध्या वेशात गर्दीत उपस्थित होते. ही एक सामान्य सुरक्षा रणनीती आहे. जंतर-मंतरमध्ये हिस्ट्रीशीटरच्या उपस्थितीवर- या निदर्शनांमध्ये असामाजिक घटक आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले लोकही सहभागी होते. 2,873 निदर्शकांवर खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, बलात्कार आणि पॉक्सोसारखे गुन्हे दाखल आहेत. या प्रकरणांची चौकशी एसआयटी (SIT) करेल. फेशियल रिकग्निशनच्या वापराबाबत- फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेअरमुळे प्रत्येक व्यक्तीची प्रोफाइल नोंदवली जात नाही आणि शांततापूर्ण निदर्शकांवर पाळत ठेवली जात नाही. याचा वापर गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना ओळखण्यासाठी होतो. केवळ फेशियल रिकग्निशनच्या आधारावर कारवाई केली जात नाही. क्षेत्रीय पडताळणी (फील्ड व्हेरिफिकेशन) देखील केली जाते. लहान गुन्हे किंवा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची ओळख पटवली जात नाही. CJP आंदोलन 49 दिवस चालले, 20 जुलैच्या पोलीस कारवाईनंतर वाद वाढला कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) जंतर-मंतरवरील आंदोलन 20 जून रोजी सुरू झाले होते. 20 जुलैच्या ‘संसद चलो’ आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये संघर्ष झाला. पोलिसांनुसार आंदोलकांनी दगडफेक केली, तर CJP ने पोलिसांवर लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर केल्याचा आरोप केला. पोलीस कारवाईत मोठ्या संख्येने आंदोलक आणि सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाल्याचे वृत्त समोर आले.



Source link