Headlines

लोकशाहीत प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार:पण बोलताना तोल जाऊ नये; छगन भुजबळांचा मनोज जरांगेंना टोला




मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील वारंवार आंदोलनाची हाक देत आहेत आणि राज्य सरकारवर अत्यंत आक्रमक शब्दांत टीका करत आहेत. जरांगे यांच्या या भूमिकेवर राज्याचे मंत्री आणि ज्येष्ठ ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी सडेतोड शब्दांत आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. “लोकशाहीत प्रत्येकाला बोलण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, पण काय बोलावं याचं भान ठेवायला हवं, बोलताना तोल जाता कामा नये,” असा थेट टोला भुजबळ यांनी लगावला आहे. “नेत्यांबद्दल जरांगे काय बोलले, हे सर्वांनी पाहिलंय” मनोज जरांगे पाटील आंदोलने करूनही मराठा समाजाला अद्याप न्याय मिळालेला नाही, आणि जरांगे सातत्याने आक्रमक भाषा वापरत आहेत, या प्रश्नावर छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. भुजबळ म्हणाले की, “या देशात लोकशाही आहे, त्यामुळे प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, योग्य तेच बोलले पाहिजे. जरांगे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल काय भाषा वापरली? तसेच भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याबद्दल ते काय म्हणाले, हे आपण सर्वांनी पाहिले आहे. त्यामुळे बोलताना तोल जाऊ न देणे, हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.” “परवानगीचा विषय पोलीस पाहून घेतील” मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा मुंबईत आंदोलनाची हाक दिली असून त्यासाठी पोलिसांकडे परवानगी मागितली आहे. दुसरीकडे ओबीसी समाजानेही त्याच ठिकाणी आंदोलनासाठी अर्ज केला आहे. यावर बोलताना भुजबळ यांनी प्रशासकीय भूमिकेकडे बोट दाखवले. “आता पुढे आंदोलनाची परवानगी कोणी मागितली आहे, कोणाला द्यायची आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न कसा हाताळायचा, हे पोलीस आणि प्रशासन त्यांच्या स्तरावर पाहून घेतील. तो त्यांचा अधिकार आहे,” असे म्हणत भुजबळ यांनी या वादावर अधिक भाष्य करणे टाळले. हेही वाचा.. आझाद मैदानासाठी मराठा-ओबीसी आमनेसामने: दोन्ही गटांचे अर्ज, पोलिसांकडून कोणाला मिळणार परवानगी? आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुंबईत आंदोलनांची तयारी महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा लढा आता निर्णायक वळणावर पोहोचला असून, मराठा आणि ओबीसी समाज थेट मुंबईतील आझाद मैदानावर आमनेसामने येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दोन्ही गटांनी एकाच वेळी मुंबईत आंदोलनाची हाक दिली असून, आझाद मैदानावर आधी कोण धडकणार आणि कुणाला परवानगी मिळणार, यावरून मोठा प्रशासकीय पेच उभा राहिला आहे. सविस्तर वाचा



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *