राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या प्रदेश सरचिटणीस ॲड. अंजली साळवे-विटणकर यांनी केंद्र सरकारवर ओबीसींची फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. 2027 च्या जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रश्नावलीत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम न ठेवता केवळ ‘जात’ असा खुला उल्लेख करण्यात आल्याने त्यांनी ही मागणी केली. जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र गणना करून त्यासाठी स्पष्ट स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करण्याची त्यांची प्रमुख मागणी आहे. कोरोना महामारीमुळे 2021 ची जनगणना 2027 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यात ओबीसींचा स्वतंत्र उल्लेख नसल्याने देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर मागणी आणि आंदोलने झाली होती. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात ओबीसींची गणना केली जाईल, असे आश्वासन केंद्राकडून देण्यात आल्याचा दावा ॲड. साळवे यांनी केला. मात्र, 14 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या अधिसूचनेतील प्रश्नावलीत क्रमांक 10 च्या प्रश्नात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ‘जात’ असा उल्लेख आहे. यामध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र पर्याय नसल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. ‘जात’ या खुल्या पर्यायामुळे सर्वच सामाजिक प्रवर्गांमध्ये जात आणि उपजाती असल्याने नोंदींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चुका होण्याची शक्यता आहे. यामुळे ओबीसींची अचूक लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेला डेटा मिळणार नाही, असा दावा ॲड. साळवे यांनी केला. परिणामी, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा अधिकृत आणि वस्तुनिष्ठ आकडा उपलब्ध होणार नाही, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. संविधानाच्या कलम 340 नुसार मागासवर्गीयांची वस्तुनिष्ठ माहिती उपलब्ध होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या माहीत नसताना धोरणात्मक नियोजन कोणत्या आधारावर केले जाते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जनगणनेच्या प्रश्नावलीत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम तातडीने समाविष्ट करून स्वतंत्र गणना करावी; अन्यथा देशव्यापी तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा ॲड. साळवे यांनी दिला आहे.
Source link
जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम द्या, अन्यथा देशव्यापी आंदोलन:राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ॲड. अंजली साळवे यांचा केंद्र सरकारला इशारा
