ठाकरे गटाच्या नगरसेविका आणि मुंबईच्या माजी महापौर विशाखा राऊत यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राचा वाद आता अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे. जात पडताळणी समितीने त्यांना पालघरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेले कुणबी जात प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. संबंधित प्रमाणपत्र देण्यासाठी पालघरचे उपविभागीय अधिकारी सक्षम प्राधिकारी नसल्याचे समितीच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर विशाखा राऊत यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून कुणबी जात प्रमाणपत्रधारकांशी त्यांचे रक्ताचे नाते सिद्ध होत नसल्याचेही समितीने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या नगरसेवकपदावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणात विशाखा राऊत यांनी 16 जानेवारी 2026 रोजी निवडणुकीशी संबंधित कागदपत्रे जात पडताळणी समितीकडे सादर केली होती. जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी दाखल केलेल्या अर्जासोबत त्यांनी वंशावळ, प्रतिज्ञापत्रे तसेच चैताली जितेंद्र राऊळ, अमृता जितेंद्र राऊळ आणि विराट जगदीश राऊळ यांच्या कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रांचा आधार घेतला होता. मात्र, या प्रमाणपत्रधारकांशी आपला रक्ताचा संबंध असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुरावे उपलब्ध नसल्याचे समितीच्या तपासणीत समोर आले. त्यामुळे संबंधित मुद्द्यावर समितीने नकारात्मक निष्कर्ष नोंदवत विशाखा राऊत यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र मान्य केले नाही. समितीने पालघरच्या उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी 19 डिसेंबर 2025 रोजी दिलेले जात प्रमाणपत्र क्रमांक 41636350840 रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच विशाखा राऊत यांनी त्यांच्या वडिलांकडील कुणबी समाजाचा वास्तव्यासंबंधीचा पुरावा घेऊन सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात नव्याने जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. रद्द केलेले प्रमाणपत्र आदेश मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत समितीच्या कार्यालयात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे त्यांच्यासमोर कायदेशीर मार्ग बंद झालेला नाही. आदेशाविरोधात संबंधित कायद्यानुसार विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्याकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. दरम्यान, जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर माजी नगरसेवक समाधान सरवणकर यांनी सामाजिक माध्यमांवरून विशाखा राऊत यांच्यावर आणखी काही आरोप केले आहेत. त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, जात प्रमाणपत्रासाठी सादर करण्यात आलेल्या काही कागदपत्रांमध्ये विशाखा राऊत यांचा व्यवसाय मजुरी आणि घरकाम असा नमूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या कागदपत्रांवरून त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित करत इतर मागासवर्गीय समाजावर अन्याय झाला आहे का, असा सवाल केला आहे. तसेच विशाखा राऊत यांच्या वयाचा आणि यापूर्वीच्या राजकीय पदांचा संदर्भ देत समाधान सरवणकर यांनी सामाजिक माध्यमांवरील आपल्या पोस्टमधून टीका केली आहे. निवडणुकीत प्रिया सरवणकर दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवार विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद कायम राहणार की त्यावर कारवाई होणार, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर सदा सरवणकर, समाधान सरवणकर आणि प्रिया सरवणकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्याचेही समोर आले आहे. संबंधित निवडणुकीत प्रिया सरवणकर या दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवार होत्या. त्यामुळे विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्यास त्याचा थेट राजकीय फायदा एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला होऊन एक नगरसेवकपद वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, जात प्रमाणपत्राच्या आदेशाविरोधात अपील करण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींनुसार कालमर्यादा देण्यात आली असल्याने पुढील निर्णय काय होतो, यावर या संपूर्ण प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
Source link
विशाखा राऊतांचे जात प्रमाणपत्र रद्द:समाधान सरवणकरांचा सवाल, ओबीसी समाजावर अन्याय? व्यवसाय मजुरी आणि घरकाम कसे?
