देवेंद्र फडणवीसांची दिल्लीला जाण्याची आवराआवर:कुंभमेळ्याच्या निधीत 27 कोटींचा भ्रष्टाचार? संजय राऊतांचा मोदी सरकारसह सरन्यायाधीशांवर निशाणा

नवी दिल्ली येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्यातील महायुती सरकार, भाजप आणि थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर सडकून टीका केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लवकरच दिल्लीला रवाना होणार असून, त्याआधी ते राज्यातील प्रलंबित कामे उरकून आपली माणसे महत्त्वाच्या पदांवर बसवण्याची आवराआवर करत असल्याचा मोठा दावा राऊत यांनी केला आहे. यासोबतच नाशिकच्या कुंभमेळ्यातील भ्रष्टाचार, विमानतळांचे खासगीकरण आणि आदिवासींच्या प्रश्नांवरून त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. देवेंद्र फडणवीसांची दिल्लीवारी आणि आवराआवर महायुतीच्या बैठकीवर भाष्य करताना राऊत म्हणाले की, “गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेले निधीवाटप, राज्यपाल नियुक्त जागा आणि महामंडळांच्या नियुक्त्या मार्गी लावण्याची लगबग सध्या सुरू आहे. देवेंद्र फडणवीस हे दिल्लीला जाण्याच्या तयारीत असून, त्याआधी ते आवराआवर करत आहेत. दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी आपली माणसे योग्य ठिकाणी बसवून जाण्याची त्यांची खेळी आहे.” कुंभमेळ्याच्या निधीत मंत्र्याच्या जावयाचा 27 कोटींचा भ्रष्टाचार सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी कुंभमेळ्यावरील अवाढव्य खर्चावरून केलेल्या विधानाचे राऊत यांनी समर्थन केले. राऊत म्हणाले, “कुंभमेळ्याचे बजेट 38,000 कोटींवरून थेट 75,000 कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. मात्र, हा पैसा नाशिकच्या विकासासाठी नाही, तर ठेकेदार आणि मंत्र्यांच्या खिशात जात आहे.” त्यांनी एका गंभीर प्रकरणाचा दाखला देत आरोप केला की, “72 कोटी रुपयांचे एक कंत्राट मूळ कंपनीने दुसऱ्या कंपनीला 45 कोटींना दिले आणि त्या कंपनीने तेच काम 30 कोटींना उपकंत्राटदाराला दिले. यातील तब्बल 27 कोटींचे कमिशन एका मंत्र्यांच्या ‘चौधरी’ नावाच्या जावयाने खाल्ले आहे. या निधीचा 1 टक्का जरी शिक्षणावर खर्च झाला असता, तर राज्यातील आश्रमशाळा आणि रुग्णालयांची अवस्था सुधारली असती.” सरन्यायाधीशांवर थेट नाराजी न्यायव्यवस्थेवर आणि विशेषतः सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यावर राऊत यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली. “आमच्या प्रकरणात राज्यपालांची कृती चुकीची ठरवली, भरत गोगावले यांचा प्रतोद गट बेकायदेशीर ठरवला; सर्व निरीक्षणे आमच्या बाजूने नोंदवली, मात्र अंतिम निकाल आमच्या विरोधात दिला. असा अपूर्ण न्याय आम्हाला नको. न्यायाधीशांनी केवळ सल्ले देऊ नयेत, तर खुर्चीवरून थेट न्यायपूर्ण आदेश दिले पाहिजेत,” असा टोला त्यांनी लगावला. शिंदे आणि अजित पवार गटाला राज्यपालांऐवजी राजदूत पदे शिंदे आणि अजित पवार गटावर टीका करताना राऊत म्हणाले की, “हे पक्ष म्हणजे अमित शहांची ‘अंगवस्त्रे’ आहेत. त्यांना कोणतेही राज्यपाल पद मिळणार नाही. त्याऐवजी त्यांना 4 देशांचे राजदूत पद दिले जाण्याची शक्यता आहे, कारण त्यांची परदेशातील काळी संपत्ती सांभाळण्यासाठी त्यांना या पदांची गरज आहे.” तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार) विलिनीकरणाच्या चर्चा निव्वळ अफवा असून, महाविकास आघाडी भक्कम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विमानतळांचे खासगीकरण हा देशद्रोह केंद्राच्या धोरणांवर सडकून टीका करताना राऊत म्हणाले, “देशातील 11 विमानतळे खासगी कंपन्यांना (अदानी) दिली जात आहेत. पंतप्रधान मोदी ज्या वाराणसीचे प्रतिनिधित्व करतात, तिथले विमानतळही सरकार चालवू शकत नाही, हे सरकारचे मोठे अपयश आहे. जनतेची संपत्ती खाजगी उद्योगपतींना विकणे हाच खरा देशद्रोह आहे.” आदिवासींचे हाल आणि चहाच्या महागाईवरून सरकारला चिमटा राहुल गांधी यांनी आदिवासी मुलींच्या प्रश्नावर आवाज उठवल्याचे समर्थन करत राऊत म्हणाले, “आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी मुलींचे सर्पदंशाने मृत्यू होत आहेत, जेवणाचा दर्जा अतिशय निकृष्ट आहे आणि यावर आवाज उठवणाऱ्या शिक्षकांना निलंबित केले जात आहे.” याशिवाय वाढत्या महागाईवर बोलताना त्यांनी मोदी सरकारला उपरोधिक टोला लगावला. “साखरेचे दर वाढल्याने चहा महाग झाला आहे. ‘चहा विकून इथपर्यंत पोहोचलो’ असे सांगणारे मोदी गरिबांचा चहा महाग झाल्याकडे लक्ष देत नाहीत. लवकरच हे सरकार ‘चहा पिणे हा देशद्रोह आहे’ असा फतवा काढू शकते,” अशी खोचक टीका संजय राऊत यांनी केली. हेही वाचा… संभाजीनगरसह देशभरातील 11 विमानतळांचे खासगीकरण होणार: 50 वर्षांचा करार, 8,622 कोटींची गुंतवणूक; 60% कर्मचारी 3 वर्षे सेवेत कायम केंद्र सरकार सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगरसह ११ विमानतळ खासगी कंपन्यांकडे सोपवण्याच्या तयारीत आहे. हे विमानतळ ५ गटांमध्ये विभागले जातील. नागरी हवाई वाहतूक मंत्राल्याने ११ विमानतळांसाठी खासगी भागीदारांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link