आदिवासी वसतिगृहातील प्रवेशासाठी वयाची अट रद्द:पुण्यात 13 दिवसांच्या आंदोलनानंतर सरकारकडून मोठी घोषणा, मात्र इतर मागण्यांवर विद्यार्थी ठाम

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर आणि वाढत्या राजकीय दबावानंतर अखेर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेली 30 वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी केली आहे. सर्वपक्षीय आदिवासी आमदार आणि खासदारांसोबत झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर 14 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या शासन निर्णयातील (GR) वयाची अट शिथिल करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पुण्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे उपोषण सुरू असताना आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या विषयावर लक्ष वेधल्यानंतर सरकारच्या हालचालींना वेग आला. सर्वपक्षीय बैठकीनंतर वयोमर्यादेचा निर्णय रद्द मंत्री अशोक उईके यांनी सांगितले की, 14 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी 30 वर्षांची वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, सर्वपक्षीय आदिवासी आमदार आणि खासदारांच्या सूचनांचा विचार करून ही अट स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता वसतिगृह प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांवर वयाची अट राहणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातील प्रमुख मागणी मान्य आदिवासी विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला या निर्णयामुळे मोठे यश मिळाले आहे. मात्र, वयोमर्यादेचा निर्णय स्थगित झाला असला तरी आंदोलनातील इतर मागण्या अद्याप प्रलंबित असल्याचे विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, उच्चशिक्षित आदिवासी तरुणांसाठी साडेचार हजार पदांची विशेष भरती करण्याची मागणी महत्त्वाची आहे. या भरतीबाबत सरकारने सकारात्मक निर्णय घेऊन त्याची अधिकृत घोषणा करावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. तसेच आश्रमशाळांमध्ये लागू करण्यात आलेली केंद्रीकृत स्वयंपाकघर अर्थात सेंट्रल किचन पद्धत रद्द करून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेतच गरम आणि ताजे जेवण मिळावे, अशीही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. गडचिरोलीतील सर्पदंशाच्या घटनेतील कुटुंबांना मदतीची मागणी गडचिरोलीतील आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींच्या सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूचाही मुद्दा आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. या घटनेत तीन मुलींचा मृत्यू झाल्याचा उल्लेख विद्यार्थ्यांनी केला. मृत विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी विद्यार्थ्यांची भूमिका आहे. वयाची अट रद्द झाली, पण आंदोलन थांबवणार नाही वसतिगृह प्रवेशाची वयोमर्यादा स्थगित करण्याची घोषणा झाल्यानंतरही विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन तातडीने मागे घेण्याची भूमिका घेतलेली नाही. इतर मागण्यांवर सरकारकडून ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, साडेचार हजार पदांच्या विशेष भरतीबाबत सकारात्मक निर्णय आणि त्याची अधिकृत अधिसूचना येईपर्यंत उपोषण थांबवण्याबाबत निर्णय घेता येणार नाही. राहुल गांधींमुळे आमचे प्रश्न प्रशासनापर्यंत पोहोचले आदिवासी विद्यार्थिनींनी सांगितले की, गेल्या १३ दिवसांपासून पुण्यात आंदोलन सुरू होते. मात्र, प्रशासनाकडून अपेक्षित दखल घेतली जात नव्हती. राहुल गांधी यांच्या पुणे येथील कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना आपले प्रश्न मांडण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर हे प्रश्न व्यापक पातळीवर पोहोचले आणि प्रशासनानेही दखल घेतली. वयोमर्यादेचा निर्णय आता स्थगित झाल्याने विद्यार्थ्यांनी या घडामोडीचे स्वागत केले आहे. मात्र, उर्वरित मागण्याही सरकारने पूर्ण कराव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आश्रमशाळांबाबत उईकेंचा राहुल गांधींना टोला दरम्यान, आदिवासी विकास विभागाच्या कामकाजावर राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवरही मंत्री अशोक उईके यांनी पत्रकार परिषदेत प्रतिक्रिया दिली. गडचिरोलीतील सर्पदंशाच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित आश्रमशाळेची माहिती पूर्णपणे समोर ठेवली गेली नसल्याचे उईके यांनी सांगितले. संबंधित आश्रमशाळा ही अनुदानित आश्रमशाळा असून तिला १९९२ पासून अनुदान मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला. ही संस्था माजी खासदार, माजी मंत्री आणि तीन वेळा आमदार राहिलेल्या व्यक्तीशी संबंधित असल्याचेही उईके यांनी सांगितले. राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिल्याच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने आपण माहिती देत असल्याचे उईके म्हणाले. विद्यार्थिनींच्या आरोपांवर उईकेंची नाराजी दरम्यान, पत्रकार परिषदेत आदिवासी विद्यार्थिनींच्या कथित ‘प्रेग्नन्सी टेस्ट’संदर्भातील आरोपांवर प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर अशोक उईके यांनी हा आरोप आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णयात नसल्याचे स्पष्ट केले. “आमच्या मुली आणि आमच्या बहिणींबद्दल अशा प्रकारे चर्चा करू नये,” अशी विनंती त्यांनी केली. आदिवासी समाजातील मुलींच्या बाबतीत अशा संवेदनशील विषयावर बोलताना काळजी घ्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. पुढील निर्णयाकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष वसतिगृह प्रवेशासाठीची वयोमर्यादा स्थगित झाल्याने आंदोलनातील एक महत्त्वाची मागणी मान्य झाली असली, तरी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अद्याप पूर्णपणे संपलेले नाही. विशेष पदभरती, सेंट्रल किचन पद्धत रद्द करणे आणि गडचिरोलीतील मृत विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत यांसारख्या मागण्यांवर सरकार काय निर्णय घेते, याकडे आता विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे ३० वर्षांची वयोमर्यादा हटवण्याचा निर्णय हा आंदोलनाला मिळालेले पहिले मोठे यश मानले जात असले, तरी उर्वरित मागण्यांवर ठोस निर्णय झाल्यानंतरच आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा 13वा दिवस; उर्वरित मागण्यांसाठी लढा सुरूच वयाची अट रद्द करण्याच्या निर्णयाचे विद्यार्थ्यांनी स्वागत केले असले, तरी पुण्यातील उपोषणाच्या 13व्या दिवशी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी आपल्या इतर प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. आदिवासी विभागातील प्रलंबित 12,500 पदांची विशेष पदभरती तातडीने जाहीर करावी आणि त्याचे अधिकृत परिपत्रक काढावे. आश्रमशाळांमध्ये पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा निकृष्ट आहार बालकांना कुपोषणाकडे नेणारा आहे. त्यामुळे ‘सेंट्रल किचन’ पद्धत तात्काळ बंद करून विद्यार्थ्यांना शाळेतच ताजे व गरम जेवण दिले जावे. गडचिरोलीतील सर्पदंशाने मृत्युमुखी पडलेल्या विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना तातडीने 1 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी. गेल्या 20 वर्षांपासून प्रलंबित असलेली शहरांमधील मध्यवर्ती ठिकाणची हक्काची वसतिगृहे त्वरित उपलब्ध करून द्यावीत. जोपर्यंत पदभरती आणि इतर मागण्यांबाबत सरकार ठोस निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत राज्यभरातील आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका आंदोलक विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. हेही वाचा… स्पष्ट पुरावे असूनही FIR का नाही?:सरकार कोणाला वाचवतंय?’; MPSC औषध निरीक्षक पेपरफुटीवरून मनसे आक्रमक, विद्यार्थी राज ठाकरेंच्या भेटीला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) औषध निरीक्षक भरती परीक्षेच्या पेपरफुटीच्या आरोपावरून आता राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. पेपरफुटीचा आरोप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली. विद्यार्थ्यांनी या प्रकरणातील कथित पेपरफुटीचे पुरावे राज ठाकरे यांच्यासमोर मांडले असून, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितल्याची माहिती मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी दिली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link