Headlines

अमरावती जिल्ह्यातील 550 ग्रामपंचायत प्रशासकांचा कार्यकाळ संपला:पुढील प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी सीईओंचे शासनाकडे मार्गदर्शन




अमरावती जिल्ह्यातील सुमारे ५५० ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांना अद्याप वेळ असल्याने, पुढील प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सत्यम गांधी यांनी राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागवले आहे. यासंदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय आलेला नाही, त्यामुळे ग्रामपंचायतींचा कारभार कोण पाहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यातील या साडेपाचशे ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ सहा महिन्यांपूर्वीच संपला होता. त्यावेळी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मर्यादा आणि नामाप्र (ओबीसी व व्हीजे-एनटी) आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात असल्याने सार्वत्रिक निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे शासनाने सरपंचांनाच सहा महिन्यांसाठी प्रशासक म्हणून नियुक्त केले होते. गेल्या आठवड्यात या प्रशासकांचा कार्यकाळही संपुष्टात आला आहे. प्रशासकांनी मुदतवाढीची मागणी केली असली तरी, त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. यामुळे प्रशासनासमोर ग्रामपंचायतींचा कारभार कसा चालवावा, असा पेच निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, अमरावती जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या पुढील प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत काय करावे, यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांसोबत प्रशासकांनी पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, शासनाकडून अद्याप कोणतेही मार्गदर्शन प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे ज्यांचा कार्यकाळ संपला आहे, ते माजी सरपंच जिल्हा परिषद मुख्यालयात चौकशीसाठी येत आहेत. या कायदेशीर पेचप्रसंगामुळे ग्रामपंचायतींचा दैनंदिन कारभार अडचणीत आला आहे. सध्या अनेक ग्रामपंचायती प्रशासकांविना आहेत. निवडणुका होईपर्यंत या ग्रामपंचायती कोणाच्या माध्यमातून चालणार आणि प्रशासक म्हणून कोणाची नियुक्ती होणार, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. ग्रामपंचायत ही ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची महत्त्वाची पायरी आहे. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, दिवाबत्ती, रस्ते, विविध विकासकामे आणि शासकीय योजनांसाठी सक्षम प्रशासकीय व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रशासक नियुक्तीबाबतची ही अनिश्चितता लवकर दूर होणे गरजेचे असल्याची भावना ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी यांनी सांगितले की, “प्रशासकांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ग्रामस्थांनाही त्यांच्या गावांचा प्रशासक कोण, याबाबत उत्सुकता आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. शासनाच्या आदेशानुसार पुढील कारवाई केली जाईल.”



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *