मंत्र्यांच्या पोटातून मंत्री, आमदाराच्या पोटातून आमदार:ही प्रथा बंद झाली पाहिजे; नितीन गडकरींचे घराणेशाही आणि जातीय सेलवर थेट ताशेरे

देशाच्या राजकारणात घराणेशाहीचे वाढते प्रस्थ आणि जातीच्या आधारावर उभ्या केल्या जाणाऱ्या राजकीय समीकरणांवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘आमदाराच्या पोटातून आमदार, खासदाराच्या पोटातून खासदार आणि मंत्र्यांच्या पोटातून मंत्री तयार होत आहे. ही प्रथा कुठेतरी थांबली पाहिजे,’ असे परखड मत गडकरी यांनी व्यक्त केले. राजकीय पक्षांकडून विविध जातींचे सेल तयार केले जातात; मात्र दीर्घकाळात त्याचा फारसा उपयोग होत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. पुण्यात सामाजिक कार्यकर्ते आणि ‘सरहद’ संस्थेचे संस्थापक संजय नहार यांच्या षष्ट्यब्दीपूर्तीच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात गडकरी यांनी ऑनलाइन संवाद साधला. यावेळी त्यांनी नहार यांच्या सामाजिक कार्याचे कौतुक करताना राजकारण, समाजकारण आणि नेतृत्वाच्या बदलत्या स्वरूपावर भाष्य केले. कार्यक्रमाला माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. आई-वडिलांच्या पुण्याईवर नव्हे, स्वकर्तृत्वावर चमकले पाहिजे राजकीय घराणेशाहीवर भाष्य करताना गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, एखाद्या राजकीय नेत्याचा मुलगा किंवा मुलगी असणे हा गुन्हा नाही. मात्र केवळ आई-वडिलांच्या राजकीय वारशावर पुढे जाण्याऐवजी स्वतःच्या कर्तृत्वाने स्थान निर्माण करण्याची गरज आहे. “आमदाराच्या पोटातून आमदार, खासदाराच्या पोटातून खासदार आणि मंत्र्यांच्या पोटातून मंत्री तयार होत आहे. ही प्रथा आता बंद झाली पाहिजे. याचा अर्थ कोणाचा मुलगा असणं गुन्हा नाही. पण समाजसुधारकांच्या जीवनातून समाजसुधारक तयार झाले पाहिजेत. त्यांनी आई-वडिलांच्या पुण्याईवर नव्हे, तर स्वकर्तृत्वाने चमकले पाहिजे,” असे गडकरी म्हणाले. यासाठी त्यांनी समाजसेवक बाबा आमटे यांचे उदाहरण दिले. बाबा आमटे यांनी केलेले कार्य मोठे होते; त्याचबरोबर विकास आमटे आणि प्रकाश आमटे यांनीही स्वतःच्या कार्यातून समाजात स्वतंत्र ओळख निर्माण केली, असे त्यांनी नमूद केले. राजकारणी पुढची निवडणूक पाहतो, समाजसुधारक शतकांचा विचार करतो राजकारण आणि समाजकारणातील मूलभूत फरकही गडकरी यांनी यावेळी अधोरेखित केला. “प्रत्येक राजकारणी आपल्या पुढील निवडणुकीचा विचार करतो. मात्र सामाजिक आणि आर्थिक सुधारक शतकानुशतकांचा विचार करतो,” असे त्यांनी सांगितले. समाजासाठी प्रामाणिकपणे आणि सातत्याने चांगले काम करणाऱ्या व्यक्तीला स्वतःची प्रसिद्धी करण्याची गरज पडत नाही, असेही ते म्हणाले. “तुम्ही उत्तम सामाजिक काम केलं तर तुम्हाला पोस्टर लावण्याची गरज नाही. कटआऊट लावण्याची गरज नाही. लोकांकडे जाऊन मतं मागण्याचीही गरज नाही,” असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. संजय नहार यांच्या कार्याचे कौतुक यावेळी गडकरी यांनी ‘सरहद’ संस्थेचे संस्थापक संजय नहार यांच्या कार्याचे विशेष कौतुक केले. जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाच्या काळात मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना आधार देण्यापासून ते काश्मीरमध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यापर्यंत नहार आणि त्यांच्या संस्थेने केलेल्या कामाचा त्यांनी उल्लेख केला. दहशतवादी कारवायांमध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना भेटून त्यांच्या मुलांना आणि कुटुंबीयांना पाठबळ देण्याचे काम सरहद संस्थेने केले. काश्मीर खोऱ्यात शांतता आणि सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी संजय नहार यांचा महत्त्वाचा वाटा असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. जातींचे सेल तयार करून काही उपयोग नाही गडकरी यांनी राजकीय पक्षांकडून जातीच्या आधारावर तयार केल्या जाणाऱ्या संघटनात्मक रचनेवरही भाष्य केले. जात, पंथ, धर्म आणि भाषेच्या मुद्द्यांचा राजकीय वापर करून निर्माण केली जाणारी विभागणी दीर्घकाळासाठी उपयोगी ठरत नाही, असे त्यांनी सांगितले. “जात, पंथ, धर्म आणि भाषेचा बागुलबुवा राजकारणात केला जातो. तो काही कामाचा नाही. मीही पक्षाचा अध्यक्ष होतो. अनेक जातींचे सेल तयार केले. निवडणूक जिंकायची म्हणून ज्या गोष्टी करायच्या त्या करून पाहिल्या. पण नंतर, बऱ्याच उशिरा माझ्या लक्षात आलं की हे सगळं तकलादू आहे,” अशी कबुली गडकरी यांनी दिली. निवडणुकीच्या राजकारणात तत्कालीन परिस्थितीनुसार जातीय समीकरणांचा विचार केला जात असला, तरी त्यातून दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तन साधता येत नाही, असा त्यांचा रोख होता. राजकारणापलीकडे सामाजिक कार्याची गरज गडकरी यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकारणातील घराणेशाही, जातीय समीकरणे आणि सामाजिक कार्य यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. राजकीय वारसा मिळणे चुकीचे नसले तरी त्या वारशाला स्वतःच्या कर्तृत्वाची जोड असणे आवश्यक आहे, हा संदेश त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झाला. एकीकडे निवडणुकीच्या राजकारणात तात्कालिक विजयासाठी जातीय समीकरणे आणि राजकीय वारशाचा वापर केला जातो; तर दुसरीकडे सामाजिक कार्य हे दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेऊन केले जाते. त्यामुळे समाजात बदल घडवून आणण्यासाठी केवळ राजकीय शक्तीपेक्षा स्वकर्तृत्व, सामाजिक बांधिलकी आणि सातत्यपूर्ण कामाला अधिक महत्त्व दिले पाहिजे, अशी भूमिका गडकरी यांनी मांडली. हेही वाचा… रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी शिकण्यासाठी वर्षभराची मुदतवाढ का?: भाजप नेत्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या बैठकीत मांडली बाजू मुंबईतील अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांसाठी मराठी भाषा बोलणे अनिवार्य करण्याच्या नियमाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सुरुवातीला दिलेली एका महिन्याची मुदतवाढ वाढवून आता थेट एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. या कालावधीत चालकांवर कोणतीही दंडात्मक किंवा कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. रिक्षा व टॅक्सीचालकांच्या एका शिष्टमंडळाने नुकतीच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आपले म्हणणे मांडले होते. त्यानंतर झालेल्या बैठकीतील महत्त्वपूर्ण घडामोडी आणि इनसाईड स्टोरी समोर आली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link