मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र (Validity) मिळावे, या मागणीसाठी आजपासून अंतरवाली सराटीत उपोषण सुरू केले आहे. मात्र, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाड
.
58 लाख नोंदी जरांगेंच्या आंदोलनापूर्वीच्याच
डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी 58 लाख नोंदींच्या सत्यतेवर प्रकाश टाकताना म्हटले, “58 लाख नोंदी सापडल्या हे खरे आहे, पण त्या आजच्या किंवा जरांगेंच्या आंदोलनानंतरच्या नाहीत. त्या 1950 पासूनच्या आहेत. जरांगे यांच्या आंदोलनापूर्वीच (1986 ते 2023 दरम्यान) यापैकी 37 लाख 47 हजार नागरिकांना कुणबी जात प्रमाणपत्रे आणि वैधता प्रमाणपत्रे मिळालेली आहेत.”
“शिंदे समितीने 10 पेक्षा जास्त प्रकारच्या कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यामुळे महसूल, शिक्षण आणि खरेदी-विक्री अशा वेगवेगळ्या कागदपत्रांवर एकाच व्यक्तीची नोंद अनेक वेळा आली आहे, त्यामुळे हा आकडा 58 लाख दिसतो.”
आंदोलनाचा फायदा फक्त 15,597 जणांना
मराठवाड्यातील सद्य:स्थितीची आकडेवारी मांडताना तायवाडे म्हणाले, जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर 2023 ते 2026 या काळात मराठवाड्यात केवळ 49,358 नवीन कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. या आंदोलनानंतर मराठवाड्यात 3 लाख 11 हजार 287 जणांना जात प्रमाणपत्र देण्यात आले, कारण अनेकांनी अर्ज केले. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे त्यापैकी फक्त 20 हजार 143 जणांनी जात पडताळणीसाठी अर्ज केला आणि केवळ 15,597 जणांनाच वैधता प्रमाणपत्र मिळाले.
कागदपत्रांचा अभाव
“मराठवाड्यात व्हॅलिडिटीसाठी कमी अर्ज का आले? कारण आवश्यक सपोर्टिंग कागदपत्रे लोकांकडे नाहीत. कागदपत्रे नसतील तर कोणताही अधिकारी नोकरी धोक्यात घालून व्हॅलिडिटी देणार नाही. त्यामुळे जरांगेंच्या या संपूर्ण आंदोलनाचा फायदा मराठवाड्यातील केवळ 15 हजार 597 जणांनाच झाला आहे.”
विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्रात 100 टक्के व्हॅलिडिटी
तायवाडे यांनी उर्वरित महाराष्ट्रातील स्थिती स्पष्ट केली. “मराठवाडा वगळता विदर्भ, पुणे, नाशिक, कोकण येथे लोकांनी व्हॅलिडिटीसाठी जेवढे अर्ज केले, त्यापैकी 95 ते 100 टक्के जणांना व्हॅलिडिटी मिळाली आहे. कारण त्यांच्याकडे पिढ्यानपिढ्यांचे पुरावे आहेत. ज्यांच्याकडे आजोबा, पंजोबांच्या कुणबी नोंदींचे महसुली किंवा शैक्षणिक पुरावे आहेत, त्यांना व्हॅलिडिटी मिळण्यावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा कोणताही आक्षेप नाही.”
ओबीसी समाजाने सध्या सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष द्यावे
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर सरकारने त्यांच्याशी चर्चा करण्याची भूमिका घेतली आहे. राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील जरांगे पाटील यांची भेट घेणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर तायवाडे यांनी सध्या ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेतली आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांपेक्षा सरकार त्या मागण्यांवर काय निर्णय घेते, याकडे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे लक्ष असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘सरकार काय आश्वासन देते आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करते, याचा आम्ही अभ्यास करू’, असे त्यांनी सांगितले.
ओबीसींच्या ताटातून काही काढून दिले तर महाराष्ट्रभर आंदोलन
मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकारने निर्णय घेताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार असेल तर मात्र ओबीसी समाज शांत बसणार नाही, असा स्पष्ट इशारा तायवाडे यांनी दिला. सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणातील हिस्सा काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसल्यास ओबीसी समाज राज्यभरात मोठे आंदोलन उभे करेल, असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या शब्दांत, ओबीसी समाज कालही आपल्या संविधानिक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी सज्ज होता, आजही आहे आणि भविष्यातही राहील. मात्र, गेल्या काही वर्षांत ओबीसी आरक्षणाला प्रत्यक्ष धक्का लागलेला नसल्याने प्रत्येक वेळी आंदोलन करण्याची गरज नाही, अशीही त्यांची भूमिका आहे. ज्या दिवशी सरकारच्या निर्णयामुळे आरक्षणाला प्रत्यक्ष धोका निर्माण होईल, त्या दिवशी ओबीसी समाज पूर्ण ताकदीने रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
आंदोलनापेक्षा सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा
मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन मुंबईकडे वळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असताना राज्यातील वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. मात्र, अशा परिस्थितीतही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सध्या सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहणार असल्याचे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी कोण कोणाचा माणूस आहे, आंदोलनामागे कोण आहे किंवा कोणत्या राजकीय पक्षाचा पाठिंबा आहे, या आरोपांमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला. आंदोलन करणाऱ्या व्यक्तीच्या राजकीय संबंधांपेक्षा सरकार काय निर्णय घेते, हे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
58 लाखांचा आकडा आता आरक्षणाच्या संघर्षाचा केंद्रबिंदू
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनात 58 लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, तर ओबीसी संघटनांकडून या आकड्याच्या अर्थाबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तायवाडे यांनी मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, 58 लाख हा एकत्रित ऐतिहासिक नोंदींचा आकडा आहे; त्यातील मोठ्या प्रमाणावर नोंदींवर आधीच प्रमाणपत्रे देण्यात आलेली आहेत. दुसरीकडे, जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मराठवाड्यात सापडलेल्या नव्या नोंदींची संख्या 49 हजार 358 असल्याचा तायवाडेंचा दावा आहे. त्यापैकी जात प्रमाणपत्रे, वैधतेसाठी केलेले अर्ज आणि प्रत्यक्ष मिळालेली जात वैधता यांची संख्या वेगवेगळी आहे. यामुळे पुढील काळात ‘58 लाख नोंदी’ म्हणजे नेमके काय, त्यातील किती नोंदी स्वतंत्र व्यक्तींच्या आहेत, किती नोंदींवर आधीच प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत आणि आंदोलनानंतर प्रत्यक्षात किती नव्या व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र व वैधता मिळाली, हा प्रश्न केंद्रस्थानी राहणार आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा आक्रमकपणे पुढे आला असताना, बबनराव तायवाडे यांनी आकडेवारीच्या आधारे केलेल्या या पलटवारामुळे ओबीसी-मराठा आरक्षण संघर्षाला नवा आयाम मिळाला आहे. आता सरकार या 58 लाख नोंदींबाबत आणि त्यानंतर झालेल्या प्रमाणपत्र व वैधता प्रक्रियेबाबत किती स्पष्ट आणि अधिकृत आकडेवारी जाहीर करते, तसेच जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर कोणता निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा…
OBC आरक्षण संपलेय, आता तरी जागे व्हा!:लक्ष्मण हाके यांचा मनोज जरांगेंवर हल्लाबोल, म्हणाले- रोहित पवारांकडेही ओबीसीचा दाखला
“मनोज जरांगे यांचे आंदोलन मराठा समाजातील गरिबांसाठी नसून, सत्तेतील आजी-माजी आमदार आणि मंत्र्यांची बोगस कुणबी प्रमाणपत्रे वैध (Valid) करून घेण्यासाठी आहे. ‘कुणबीचा दाखला म्हणजेच मागासवर्गीय’ हा शासनाचा बेकायदेशीर जीआर ओबीसींच्या आरक्षणात माती कालवणार असून महाराष्ट्रातील ओबीसींचे आरक्षण आता संपले आहे,” असा अत्यंत गंभीर आरोप ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे. १ सप्टेंबर रोजी ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी दौंड येथून मुंबईकडे ‘संघर्ष यात्रा’ काढणार असून या दिवशी मुंबई आणि पुणे ठप्प करू, असा कडक इशाराही त्यांनी दिला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
मनोज जरांगे पाटलांचे 11वे आमरण उपोषण सुरू: म्हणाले- सरकारच्या नियतीत खोट, मराठ्यांचे कल्याण होऊ द्यायचे नाही; इथं तोडगा निघाला नाही तर मुंबई गाठणार!
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आजपासून (शनिवार) आंतरवाली सराटी येथे आपले 11वे आमरण उपोषण सुरू केले आहे. “जीवघेणा लढा आता सुरू झाला आहे, अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आता माघार घेणार नाही. सरकारने लवकर निर्णय घेतला नाही तर मुंबईला जाणार,” असा थेट इशारा त्यांनी राज्य सरकारला दिला. पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्य सरकार, जात पडताळणी समिती आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर जोरदार ताशेरे ओढले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
