एफआरपी कायद्यात बदल करा, दर जाहीर केल्याशिवाय ऊसतोडणी नाही:माढ्यातील ऊसदर संघर्ष समितीच्या जिल्हास्तरीय बैठकीमध्ये केली मागणी‎

.

या वेळी भोसले म्हणाले की ,शेतकरी संघटनांमध्ये फूट पडल्याने साखर कारखानदार गैरफायदा घेत आहेत. जिल्ह्यातील काही अपवाद वगळता सर्व कारखानदारांनी एफआरपीप्रमाणे दर दिला आहे, मात्र जाहीर दरातील रक्कम थकीत असल्याने पोळा व दिवाळी अशा दोन टप्प्यांत उर्वरित रकमेचे हप्ते देण्यात यावेत. तसेच आगामी गळीत हंगामापूर्वी कारखानदारांनी ऊस दर जाहीर करावा, अन्यथा ऊसाला कोयता लागू देणार नाही, असा इशारा भोसले यांनी या वेळी दिला. पंढरपूरप्रमाणे माढा तालुक्यातील सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन ऊस दरासाठी लढा द्यावा, असे आवाहन शेतकरी नेते शेतकरी नेते सचिन पाटील यांनी केले. यावेळी शिवाजी पाटील, अजिनाथ परबत, अतुल माने-पाटील, गोरख वाकडे, आबा साठे, बापू मेजर, झहीर मणेर आदी उपस्थित होते. बैठकीत आगामी गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर ऊस दर, एफआरपीची अंमलबजावणी आणि थकीत रकमेच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक असून, कारखानदारांनी ऊस दराबाबत पारदर्शक भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दर जाहीर करूनच गाळप सुरू करा : प्रा. पाटील ऊस दर जाहीर केल्याशिवाय गाळप हंगाम सुरू करू नये, अशी भूमिका ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे सदस्य प्रा. सुहास पाटील यांनी मांडली. वजन काट्यातील तफावत दूर करण्यासाठी कोणत्याही काट्यावर वजन करण्याची मुभा द्यावी, काटा तपासणीत शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश करावा आणि तोडणी-वाहतूक खर्च कमी ठेवून एफआरपी वाढवावी. तसेच थकीत ऊस बिल मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.