राज्यातील शासकीय नोकरभरती परीक्षांतील गैरव्यवहार, पेपरफुटीचे रॅकेट मोडून काढणे तसेच परीक्षा प्रणालीत सुधारणेसाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या (सेवा) अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. समितीत पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांच्यासह तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंजुरीनंतर सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. औषध निरीक्षक, टीईटी पेपरफुटीमुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांत संताप उसळला होता. या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांनी १२ ऑगस्ट रोजी विशेष बैठकीत समिती स्थापनेचा निर्णय घेतला होता. काय करणार समिती पेपर सेटिंग, मॉडरेशन, मल्टिपल सेट्स, सुरक्षित छपाई, डिजिटल वितरण, गोपनीय वाहतूक, केंद्र सुरक्षा, निकालापर्यंत प्रत्येक टप्प्याची फॉरेन्सिक छाननी. खासगी एजन्सींचे ‘सिंडिकेट’ रडारवर, कारवाईची ब्ल्यूप्रिंट खासगी कंपन्यांमार्फत भरती परीक्षांमध्ये होणारी पेपरफुटी व तोतया उमेदवारांच्या रॅकेटला आळा घालण्यासाठी प्रशासन कठोर झाले आहे. डीजीपी दाते समितीच्या माध्यमातून या संघटित टोळ्यांवर आता ‘मकोका’अंतर्गत कारवाई केली जाईल. तसेच, आयआयटी तज्ज्ञांच्या मदतीने बायोमेट्रिक पडताळणी, सायबर फॉरेन्सिक ऑडिट आणि परीक्षा केंद्रांवर जॅमरची सुरक्षित पद्धती निश्चित होणार आहे. यूपीएससीच्या धर्तीवर बदल करण्याची तयारी असू शकते समितीच्या अध्यक्ष: व्ही. राधा (अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन – सेवा)
सदस्य: सदानंद दाते (पोलिस महासंचालक ), वीरेंद्र सिंह (सचिव, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता), डॉ. प्रवीण गेडाम (विभागीय आयुक्त, नाशिक), सदस्य: एअर मार्शल (निवृत्त) अजित शंकरराव भोसले (माजी सदस्य, यूपीएससी), सदस्य: प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे (आयआयटी मुंबई), सदस्य सचिव: डॉ. एन. रामास्वामी (सचिव, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय) अशी समिती सदस्यांची नावे व त्यांचे कार्यक्षेत्र, अनुभव आहे. तो लक्षात घेता यूपीएससीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील परीक्षा होऊ शकतात.
Source link
नोकरभरती परीक्षा सुधारणा समिती अध्यक्षपदी व्ही. राधा:पेपरफुटीमुळे निर्णय, 7 सदस्यीय समितीत डीजीपी, आयटी तज्ज्ञ
