RSS च्या Z+ सुरक्षेचा खर्च वसूल करण्याची याचिका फेटाळली:नागपूर खंडपीठाने मोहन भागवत यांच्या सुरक्षेवरील खर्चात हस्तक्षेप नाकारला

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांना पुरवण्यात येणाऱ्या ‘झेड प्लस’ सुरक्षेचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे. नागपूरचे सामाजिक कार्यकर्ते ललन किशोर सिंग यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठासमोर सोमवार, २० एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला. याचिकाकर्त्याने मोहन भागवत यांच्या सुरक्षेवर महिन्याला ४०-४५ लाख रुपये खर्च होत असल्याचा दावा केला होता. याचिकेनुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही नोंदणीकृत संस्था नसतानाही त्यांना ‘झेड प्लस’ दर्जाची सुरक्षा पुरवली जाते. या सुरक्षेसाठी करदात्यांच्या पैशातून दरमहा अंदाजे ४० ते ४५ लाख रुपये खर्च येतो, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीवर अनावश्यक भार पडतो. हा खर्च सरसंघचालकांकडून वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी ललन किशोर सिंग यांनी केली होती. याचिकाकर्त्याने आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२३ मधील ‘केंद्र सरकार विरुद्ध बिकाश साहा’ प्रकरणाचा संदर्भ दिला होता. ‘झेड प्लस’ सुरक्षा देताना संबंधित व्यक्तीकडून खर्च वसूल करण्याचा मुद्दा त्या निर्णयात अधोरेखित करण्यात आला होता, मात्र या प्रकरणात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे याचिकेत नमूद केले होते. सिंग यांनी १२ फेब्रुवारी २०२६ आणि २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदने दिली होती. तरीही कोणतीही कारवाई न झाल्याने अखेर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्याचे याचिकेत म्हटले होते. नागपूर खंडपीठात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित काही ठळक याचिका यापूर्वीही दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये जनार्दन मून यांची ‘RSS नावाची नोंदणी’ वाद याचिका फेटाळण्यात आली होती, ज्यात न्यायालयाने ‘मूळ आरएसएसच वैध’ असे म्हटले होते. तसेच, अब्दुल गफूर पाशा यांनी सार्वजनिक मैदान RSS कार्यक्रमांसाठी देण्याबाबत दाखल केलेली ‘अमरावती रोड हॉकी मैदान’ याचिकाही फेटाळण्यात आली होती. याशिवाय, मोहनीश जबलपुरे यांनी पथसंचलनातील लाठी वापरावर आक्षेप घेत ‘आर्म ॲक्ट’ अंतर्गत कारवाईची मागणी केली होती, हे प्रकरण खालच्या न्यायालयीन पातळीवर सुरू आहे.



Source link