साखरेच्या वाढत्या दरामुळे ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार यंदाचा ऊस गाळप हंगाम नेहमीपेक्षा लवकर सुरू करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या हंगामात साखरेचे उत्पादन घटल्याने बाजारातील उपलब्धता आणि दरावर परिणाम झाला आहे. आगामी
.
या निर्णयावर मात्र साखर कारखानदारांसह शेतकरी संघटनांकडून आक्षेप घेतला जात आहे. ऊस लवकर गाळपासाठी घेतल्यास साखरेचा उतारा कमी होण्याची शक्यता असून त्याचा थेट आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो, असा दावा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय गाळप हंगाम लवकर सुरू करू देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
साखरेचे दर वाढल्याने सरकारची धावपळ
गेल्या हंगामात साखरेचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्याने बाजारात साखरेचा पुरवठा आणि उपलब्ध साठ्यावर परिणाम झाला. त्यातच मागणी वाढल्याने साखरेच्या दरात वाढ होत आहे. सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या काळात साखरेची कमतरता निर्माण होऊन दर आणखी वाढू नयेत, यासाठी सरकारकडून पर्यायांचा विचार सुरू आहे.
दरवर्षी महाराष्ट्रातील ऊस गाळप हंगाम साधारणपणे नोव्हेंबर महिन्यात सुरू होतो. मात्र यंदा साखरेच्या बाजारभावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कालावधी पुढे आणण्याचा विचार सुरू आहे. यासंदर्भात 9 सप्टेंबर रोजी मंत्री समितीची महत्त्वाची बैठक होणार असून, त्यामध्ये गाळप हंगाम सुरू करण्याची तारीख निश्चित होण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून 15 ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याचा पर्याय विचाराधीन असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र अंतिम निर्णय मंत्री समितीच्या बैठकीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
लवकर गाळप सुरू केल्यास उतारा कमी होण्याची भीती
सरकारच्या या प्रस्तावाला साखर कारखानदारांकडून विरोध होण्यामागे ऊसाच्या साखर उताऱ्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. ऊस पूर्ण परिपक्व होण्यापूर्वी गाळपासाठी आणला तर त्यातून मिळणाऱ्या साखरेचे प्रमाण म्हणजेच साखर उतारा कमी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कारखान्याला मिळणाऱ्या साखरेचे उत्पादन कमी होऊ शकते आणि त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मोबदल्यावर होण्याची शक्यता आहे. कारखानदारांच्या मते, गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यास ऊसाच्या गुणवत्तेवर आणि उताऱ्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ साखरेचे बाजारभाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याचा निर्णय घेताना शेतकरी आणि साखर कारखान्यांच्या आर्थिक गणिताचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
राजू शेट्टींचा सरकारला सवाल; ‘शेतकऱ्यांचे नुकसान कोण भरून देणार?’
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सरकारच्या प्रस्तावाला स्पष्ट विरोध केला आहे. “शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय ऊस गाळप हंगाम सुरू करू देणार नाही,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. राजू शेट्टी यांच्या म्हणण्यानुसार, 15 ऑक्टोबरपासून कारखाने सुरू केल्यास ऊसाच्या साखर उताऱ्यात 1 ते 1.5 टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होईल. लवकर गाळपामुळे शेतकऱ्याला प्रति टन सुमारे 600 रुपयांपर्यंत नुकसान होऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे सरकारने साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी असा निर्णय घेतला तर त्यातून होणारे नुकसान शेतकऱ्यांना कसे भरून दिले जाणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. “पहिल्यांदा ऊसाचा उतारा कमी होणार आहे. त्याची भरपाई सरकार शेतकऱ्याला देणार आहे का? आणि जर सरकारने हा निर्णय घेतला तर त्याचा लाभ शेतकऱ्याला थेट मिळाला पाहिजे,” अशी भूमिका राजू शेट्टी यांनी मांडली.
लवकर गाळपामुळे देशात 30 ते 35 लाख टन साखर कमी होऊ शकते
राजू शेट्टी यांनी केवळ शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित केलेला नाही, तर देशातील एकूण साखर उत्पादनावरही परिणाम होण्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, गाळप हंगाम लवकर सुरू केल्यास ऊस पूर्णपणे परिपक्व नसल्याने साखरेचा उतारा कमी होईल. परिणामी देशाच्या एकूण साखर उत्पादनात 30 ते 35 लाख टनांची घट होऊ शकते. यंदा देशात सुमारे 338 लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारने साखरेच्या सध्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हंगाम लवकर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याचा दीर्घकालीन परिणाम साखरेच्या उपलब्धतेवरच होण्याची शक्यता आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. म्हणजेच साखरेचे दर कमी ठेवण्यासाठी गाळप लवकर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यातून उत्पादनच कमी झाले, तर पुढील काळात पुरवठ्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा विरोधकांचा दावा आहे.
सरकारसमोर दुहेरी आव्हान
साखरेच्या दरवाढीमुळे ग्राहकांना दिलासा देणे आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळणे, असे दुहेरी आव्हान सध्या सरकारसमोर आहे. एकीकडे सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढणार आहे. त्यामुळे बाजारात पुरेसा साठा उपलब्ध राहणे आवश्यक आहे. साखरेचे उत्पादन आणि पुरवठा सुरळीत राहिल्यास दरावर नियंत्रण ठेवणे सरकारला तुलनेने सोपे जाऊ शकते. मात्र, दुसरीकडे ऊस लवकर गाळपाला घेतल्यास उतारा कमी होण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने कोणताही निर्णय घेताना ग्राहक, शेतकरी आणि साखर कारखाने या तिन्ही घटकांमध्ये संतुलन राखणे आवश्यक ठरणार आहे.
सोमेश्वर कारखाना निवडणुकीचीही चर्चा
दरम्यान, बारामतीतील श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची रणधुमाळीही सुरू झाली आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमधील संभाव्य समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे. रोहित पवार यांनी सोमेश्वर कारखान्याची निवडणूक बिनविरोध करण्याचे आवाहन केले होते. अजित पवार यांच्या निधनाला अद्याप एक वर्ष पूर्ण झालेले नसताना त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चांगल्या पद्धतीने चाललेल्या कारखान्याची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी सर्व पक्षांनी प्रयत्न करावेत, अशी त्यांची भूमिका होती. दोन्ही बाजूंतील शेतकऱ्यांना स्वीकार्य असलेले चांगले संचालक एकत्र आणून निवडणूक बिनविरोध करता येईल, असे रोहित पवार यांनी म्हटले होते.
‘प्रस्ताव आला तर एकत्र काम करण्याचा पर्याय खुला’
मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटातील नेत्यांकडून सोमेश्वर निवडणुकीसाठी स्वतंत्र शेतकरी पॅनेल उभे करण्याची तयारी सुरू असल्याचे चित्र आहे. रोहित पवार यांच्या बिनविरोध निवडणुकीच्या आवाहनाबाबत विचारले असता, संबंधित नेत्यांनी हा रोहित पवार यांचा वैयक्तिक विचार असल्याचे सांगितले. त्यांच्याकडून अद्याप अधिकृत प्रस्ताव आलेला नसला तरी एकत्र काम करण्याचा पर्याय खुला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सोमेश्वर कारखान्याची निवडणूक बिनविरोध होणार की राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांमध्ये थेट लढत होणार, याकडे आता शेतकरी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
आता मंत्री समितीच्या निर्णयाकडे लक्ष
साखरेचे वाढते दर, दिवाळीतील संभाव्य मागणी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा प्रश्न या तिन्ही पार्श्वभूमीवर 9 सप्टेंबरची मंत्री समितीची बैठक अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. सरकारने 15 ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याचा निर्णय घेतला तर साखर उद्योग आणि शेतकरी संघटनांची पुढील भूमिका काय असेल, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
एकीकडे ग्राहकांना वाढत्या साखरेच्या दरापासून दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, तर दुसरीकडे “साखरेचे दर कमी ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे नुकसान का?” असा सवाल राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे गाळप हंगामाची तारीख ठरवताना सरकारला साखरेचे दर, उत्पादन, शेतकऱ्यांचा उतारा आणि कारखान्यांचे आर्थिक गणित या सर्वांचा एकत्रित विचार करावा लागणार आहे.
हेही वाचा…
सदावर्ते फडणवीसांचे राजकीय शूटर; गाढविणीचं दूध प्यायल्यानं बुद्धीही तशीच!:रोहित पवारांचा हल्लाबोल, म्हणाले- मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर घटनादुरुस्ती हाच मार्ग
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले असून आमदार रोहित पवार यांनी अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर सदावर्ते यांनी केलेल्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना रोहित पवार यांनी सदावर्ते हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळचे असून त्यांच्यासाठी राजकीय भूमिका मांडत असल्याचा आरोप केला. यावेळी त्यांनी सदावर्ते यांच्या वक्तव्यांवर टीका करताना “ते गाढविणीचं दूध पितात, त्यामुळे त्यांची बुद्धीही तशीच चालते,” असा बोचरा टोला लगावला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
