राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारच्या कारभारावर जोरदार टीका केली. एसटी महामंडळातील मनुष्यबळाचा प्रश्न, राज्यातील असमान पावसाची स्थिती, शेतकऱ्यांना हमीभाव न मिळणे, कर्जमाफी, ऊस उत्पादक शेतक
.
700 बस असूनही मनुष्यबळ नाही, मग 2000 बस आणून काय करणार?
एसटी महामंडळाच्या बससेवेचा मुद्दा उपस्थित करताना सुप्रिया सुळे यांनी सरकारच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यात एसटी महामंडळाकडे यापूर्वीच सुमारे 700 बसेस आहेत. मात्र, त्या चालवण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने अनेक बस सेवेत वापरता येत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार आणखी 2000 बस आणण्याच्या तयारीत आहे. आधीच्या 700 बस आणि नव्याने येणाऱ्या 2000 बस चालवण्यासाठी कर्मचारीच उपलब्ध नसतील, तर या बसचा उपयोग काय, असा सवाल सुळे यांनी उपस्थित केला. एसटीच्या सेवेत केवळ 200 ते 300 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून आवश्यक मनुष्यबळ आणि सेवा व्यवस्था सुधारली, तर सार्वजनिक वाहतुकीत मोठा बदल घडू शकतो, असेही त्यांनी म्हटले. मात्र, सरकारला सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत सेवांकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ नसल्याची टीका त्यांनी केली.
जनतेच्या सेवेसाठी पैसे नाहीत, पण हजारो कोटींच्या रस्त्यांसाठी निधी
सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारच्या प्राधान्यक्रमावरही सवाल उपस्थित केला. कोल्हापूरमधील मागणी नसलेल्या रस्त्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करण्याची सरकारची तयारी आहे, मात्र गाव-वाड्या-वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या सामान्य, शोषित आणि वंचित नागरिकांना आवश्यक सेवा देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे त्या म्हणाल्या. सरकारच्या कामांच्या मोठ्या जाहिराती दिसतात; मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांच्या आयुष्यात किंवा सार्वजनिक सेवांमध्ये अपेक्षित सुधारणा दिसत नसल्याचे सुळे यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्रात कुठे अतिवृष्टी तर कुठे पावसाची कमतरता
राज्यातील पावसाच्या असमान परिस्थितीकडेही सुप्रिया सुळे यांनी लक्ष वेधले. काही भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला असताना लातूर परिसरात अद्यापही अपेक्षित पाऊस झालेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. काही भागांतील धरणांमध्येही पाणीसाठ्याची स्थिती चिंताजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. बारामतीसह महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये अपेक्षित पाऊस झालेला नसल्याने शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. एका बाजूला काही ठिकाणी अतिवृष्टी, तर दुसऱ्या बाजूला पावसाची कमतरता अशी विरोधाभासी परिस्थिती राज्यात निर्माण झाली असल्याचे सुळे म्हणाल्या. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा आढावा घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफीची मागणी
राज्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात असल्याचा दावा करत सुप्रिया सुळे यांनी सरकारकडे सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली. शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळत नसल्याने त्यांच्यावरील आर्थिक संकट अधिक तीव्र होत आहे. काही भागांमध्ये पावसाअभावी परिस्थिती दुष्काळसदृश आहे, तर काही ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे नुकसान होत आहे. सरकारने यापूर्वी केलेल्या कर्जमाफीच्या योजनेत अनेक त्रुटी राहिल्या असल्याचे सांगत त्या योजनेत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे सुळे यांनी म्हटले. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरसकट कर्जमाफी करावी आणि सरकारने त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
देशातील तांदूळ आणि साखर उत्पादनाबाबतही चिंता
शेतीच्या एकूण परिस्थितीवर बोलताना सुळे यांनी देशातील तांदूळ आणि साखर उत्पादनाच्या आकडेवारीचा संदर्भ दिला. यंदा देशातील तांदळाच्या उत्पादनात कमतरता असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. साखरेच्या उत्पादनाबाबतही अशीच चिंता व्यक्त केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. उत्पादनातील घट, पावसाची अनिश्चितता आणि शेतमालाला अपेक्षित दर न मिळणे या तिन्ही समस्यांचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होत असल्याचे त्या म्हणाल्या. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने शेती क्षेत्रातील परिस्थिती गांभीर्याने घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ऊस कारखाने सुरू करण्यापूर्वी उत्पादक शेतकऱ्यांशी चर्चा करा
राज्यातील साखर कारखाने लवकर सुरू करण्याच्या सरकारच्या हालचालींचाही सुळे यांनी उल्लेख केला. मात्र, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले जात नसल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे. साखर कारखानदार आणि व्यापाऱ्यांमधील संघर्षात शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्यापूर्वी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी, त्यांचे प्रश्न समजून घ्यावेत आणि त्यांना विश्वासात घ्यावे, अशी भूमिका सुळे यांनी मांडली.
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरही सरकारला घेरले
पुण्यात झालेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दाही सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. आंदोलन करणारे विद्यार्थी चर्चेसाठी तयार आहेत. त्यामुळे सरकारनेही संवादासाठी पुढाकार घ्यायला हवा, असे त्या म्हणाल्या. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर जबाबदार व्यक्तीने मध्यस्थी करून तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. केवळ पुण्यातच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला.
आज राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलने सुरू आहेत. सरकारकडे 200 आमदार असूनही महाराष्ट्र आज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड अडचणीत सापडला आहे, हे या सरकारचे सर्वात मोठे अपयश असल्याची टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली.
प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन; सरकारने संवाद साधण्याची गरज
राज्यातील विविध प्रश्नांवर नागरिक, विद्यार्थी आणि शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन सुरू असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सरकारने या आंदोलनांकडे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून न पाहता संबंधितांशी चर्चा करावी, असे सुळे यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात सध्या सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. सत्ताधारी आघाडीला मोठे संख्याबळ मिळाले असतानाही राज्यातील प्रश्न सुटत नसल्याची टीका त्यांनी केली.
राजधानीतील कार्यक्रम दिल्लीतच व्हावेत
पत्रकार परिषदेत बोलताना सुळे यांनी राजधानीशी संबंधित कार्यक्रम महाराष्ट्रासारख्या इतर राज्यांमध्ये आयोजित करण्याच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित केला. देशाची राजधानी दिल्ली असल्याने राजधानीशी संबंधित महत्त्वाचे कार्यक्रम दिल्लीतच आयोजित केले जाणे अधिक योग्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. एकूणच, सुप्रिया सुळे यांनी एसटीपासून शेती, पाऊस, कर्जमाफी, ऊस उत्पादक, एमपीएससी विद्यार्थी आणि राज्यातील आंदोलनांपर्यंत अनेक मुद्द्यांवरून सरकारला लक्ष्य केले. सरकारने तातडीने सर्वपक्षीय बैठक घेऊन राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घ्यावा आणि शेतकरी, विद्यार्थी तसेच सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर संवादातून तोडगा काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
हेही वाचा…
MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर संजय राऊत संतापले: म्हणाले- न्यायासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या मुलांची पंतप्रधान मोदींकडून चेष्टा, मुख्यमंत्र्यांवरही निशाणा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभाराविरोधात आणि पेपरफुटीच्या निषेधार्थ राज्यभरातील विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. पुणे आणि कोल्हापुरात विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या वाढत्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी राज्य सरकार आणि थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर सडकून टीका केली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
