Radhakrishna Vikhe Patil Statement On Maratha Reservation Ultimatum

.

सरकारने आवश्यक ते निर्णय घेतले, आता जरांगे यांनी विचार करावा

मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसंदर्भात झालेल्या बैठकीत सध्याच्या परिस्थितीचा आणि घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. मनोज जरांगे पाटील अद्याप आंदोलन मागे घेण्यास तयार नसल्याचे लक्षात आणून दिल्यावर विखे पाटील म्हणाले की, सरकारने मराठा समाजाच्या व्यापक हितासाठी आवश्यक ते निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांची अंमलबजावणीही सुरू आहे. जरांगे पाटील यांचे आणखी काही प्रश्न किंवा अपेक्षा असतील तर त्यावरही सरकारकडून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, सरकारच्या निर्णयांनंतरही जरांगे पाटील समाधानी नसतील, तर त्यांचे समाधान करण्यासाठी सरकारकडे यापेक्षा वेगळा कोणता पर्याय उपलब्ध आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

58 लाख नोंदींचा मुद्दा; ग्रामपंचायतींमध्ये माहिती प्रसिद्ध

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा-कुणबी नोंदींचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला आहे. यावर बोलताना विखे पाटील यांनी 58 लाख नोंदींची माहिती ग्रामपंचायती स्तरावर उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे सांगितले. या नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये प्रदर्शित करण्यात आल्या असून 10 सप्टेंबरपासून 17 सप्टेंबरपर्यंत संबंधित ठिकाणी शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. ज्यांना नोंदी किंवा प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी आहेत, त्यांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, या आवाहनाला अपेक्षेइतका प्रतिसाद मिळालेला नसल्याचा दावा विखे पाटील यांनी केला. नोकरीसह इतर बाबी वगळता प्रमाणपत्रांसंदर्भात केवळ सुमारे 200 ते 300 अर्ज आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि आंदोलनातून मांडला जाणारा दावा यामध्ये फरक असल्याचे ते म्हणाले. सरकारने 58 लाख नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यानंतर प्रत्यक्ष परिस्थिती समोर येईल आणि कायद्याच्या चौकटीत पात्र असलेल्या नागरिकांसाठी आवश्यक कार्यपद्धती निश्चित करून त्यानुसार प्रमाणपत्राची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदेंनी मराठा समाजासाठी मोठे निर्णय घेतले

मराठा आंदोलनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जाणीवपूर्वक बदनाम केले जात असल्याचा आरोप होत असल्याबाबतही विखे पाटील यांना प्रश्न विचारण्यात आला. यावर त्यांनी दोन्ही नेत्यांची पाठराखण केली. मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वीच्या अनेक नेत्यांच्या तुलनेत मोठे निर्णय घेतले आणि पुढाकार घेतला असल्याचा दावा त्यांनी केला. जे नेते मराठा समाजासाठी निर्णय घेत आहेत, त्यांच्याबद्दल अपशब्द वापरणे समाजालाही मान्य होणार नाही, असे विखे पाटील म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीसांनी आरक्षण दिले, उद्धव ठाकरेंच्या काळात ते गेले

मराठा आरक्षणाच्या इतिहासाचा संदर्भ देताना विखे पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आल्याचा दावा केला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना हे आरक्षण न्यायालयीन प्रक्रियेत रद्द झाल्याचा संदर्भ त्यांनी दिला. गेल्या 25 ते 30 वर्षांत झाले नाहीत, असे निर्णय विद्यमान सरकारने घेतले असल्याचा दावा करत सरकार मराठा समाजाच्या प्रश्नावर एक पाऊल पुढे आले आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनीही सरकारच्या निर्णयांचे मूल्यमापन करून सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे आवाहन विखे पाटील यांनी केले.

शिंदे-फडणवीसांना नावे ठेवली तर समाज खपवून घेणार नाही

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व निर्णय घेतले असल्याचा दावा विखे पाटील यांनी केला. “गेल्या 25-30 वर्षांत असे निर्णय कधीच झाले नव्हते. 2014 नंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिले, मात्र उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्री काळात ते घालवण्यात आले. आज जे मुख्यमंत्री मराठा समाजासाठी एवढे काम करत आहेत, त्यांनाच जर जरांगे पाटील नावे ठेवत असतील आणि त्यांच्याबद्दल वाईट शब्द वापरत असतील, तर मराठा समाजही ते खपवून घेणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला.

शिष्टमंडळ जाणार नाही, जरांगेंनीच प्रतिसाद द्यावा

12 सप्टेंबरपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास ‘मुंबई गाठू’ असा अल्टिमेटम जरांगे पाटलांनी दिला आहे. यावर विखे पाटील यांनी ठाम भूमिका मांडताना सांगितले की, “त्यांनी काय करावे, हा त्यांचा प्रश्न आहे. आम्ही सर्व मुद्द्यांचे निराकरण केले आहे. आता सरकारने पाऊल पुढे टाकल्यावर त्यांनीही दोन पावले पुढे येत सरकारच्या भूमिकेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला पाहिजे. सरकारचे शिष्टमंडळ आता परत जाणार नाही, कारण जे निर्णय घ्यायचे होते ते आम्ही घेतले आहेत.”

मराठवाड्यात साडेतीन लाख मराठा समाजाने एसीबीसी प्रमाणपत्रे घेतल्याचा दावा

मराठा समाजासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचे उदाहरण देताना विखे पाटील यांनी मराठवाड्याचा उल्लेख केला. मराठवाड्यात सुमारे 3.5 लाख मराठा समाजातील नागरिकांनी एसीबीसी प्रवर्गातील प्रमाणपत्रे घेतल्याचा दावा त्यांनी केला. याशिवाय सरकारने मराठा समाजाशी संबंधित नोंदी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप योग्य नसल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.

राजकारण करण्यापेक्षा प्रश्न सोडवणे महत्त्वाचे

मराठा आंदोलनामागे राजकारण असल्याच्या चर्चेबाबतही विखे पाटील यांनी सावध भूमिका घेतली. पडद्यामागे कोण राजकारण करत आहे, याबाबत भविष्यात काही माहिती समोर आल्यास त्याचा विचार केला जाईल. मात्र, सरकारचा उद्देश राजकारण करणे नसून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणे हा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू असून त्यामध्ये कुठे अडचण आहे का, याचाही आढावा घेतला जात आहे. संभाजीनगरमध्ये न्यायमूर्ती शिंदे यांनीही संबंधित नोंदी आणि प्रशासनाच्या कामकाजाचा आढावा घेतल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.

पुढे काय?

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. एका बाजूला सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू असल्याचा दावा केला जात आहे, तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या मागण्या पूर्ण झाल्या नसल्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. 12 सप्टेंबरची मुदत जवळ येत असताना सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यातील संवादातून तोडगा निघतो का, की मुंबईत पुन्हा मोठे आंदोलन उभे राहते, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा…

LIVE मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा 11वा दिवस: मध्यरात्री प्रकृती खालावली, अडीच वाजता मंत्र्यांचा फोन; मराठा आंदोलक आक्रमक

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आज 11वा दिवस आहे. सरकारचे शिष्टमंडळ भेटून गेल्यानंतर मागण्यांबाबत आश्वासन मिळाले होते. मात्र, त्यानंतर ठोस कार्यवाही होत नसल्याने जरांगे यांनी दोन दिवसांपूर्वी पाणी आणि उपचार घेण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे आंदोलनस्थळी उपस्थित मराठा समाजबांधवांमध्ये त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता वाढली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी