राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (एनएमसी) देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांना दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ‘इनेबलिंग युनिट’ स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर एनएमसीने हा निर्णय घेतला आहे. सर्व वैद्यकीय संस्थांच्या डीन आणि प्राचार्यांना १० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. हे युनिट दिव्यांग विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेताना येणाऱ्या अडचणी दूर करेल. त्यांना शैक्षणिक आणि क्लिनिकल मदत देईल, तसेच अडथळामुक्त परिसर उपलब्ध करून देईल. विविध विभागांशी समन्वय साधण्यासाठी हे युनिट ‘सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट’ म्हणून काम करेल. एनएमसीने २७ जुलै २०२६ रोजीच याबाबत परिपत्रक काढले होते. मात्र, ‘अनमोल विरुद्ध भारत सरकार’ (M.A. No. 378/2025) प्रकरणात ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर एनएमसीने सर्व महाविद्यालयांकडून आठ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर माहिती मागवली आहे. यात युनिटची स्थापना झाली आहे का, आदेशाची तारीख, सदस्यांची नावे व संपर्क क्रमांक, नियुक्त अधिकारी, युनिट कार्यरत आहे की नाही, महाविद्यालयाच्या वेबसाईटवर दिलेली प्रसिद्धी, प्राप्त अर्जांची गुप्तता व नोंदी, आणि अंमलबजावणीची सद्यस्थिती या गोष्टींचा समावेश आहे. आदेशाचे पालन न करणाऱ्या किंवा वेळेत माहिती न देणाऱ्या महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा एनएमसीने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १६ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सर्व महाविद्यालयांच्या अंमलबजावणीबाबत एकत्रित प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे. त्यामुळे, १० सप्टेंबरची मुदत अंतिम मानली गेली आहे.
Source link
दिव्यांग वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी इनेबलिंग युनिट अनिवार्य:एनएमसीने 10 सप्टेंबरपर्यंत अंमलबजावणीचा सविस्तर अहवाल मागवला
