राज्यातील जमिनीच्या खरेदी-विक्री आणि इतर सर्व व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि सुलभता आणण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाभूमी स्टॅक’ नावाचे एकात्मिक डिजिटल प्रवेशद्वार (ॲप) विकसित केले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत या ऐतिहासिक
.
‘महाभूमी स्टॅक’: एका क्लिकवर जमिनीची सर्व माहिती
बावनकुळे यांनी सांगितले की, “आम्ही महाभूमी स्टॅक ॲप डेव्हलप केले आहे. यामध्ये विखुरलेल्या विविध प्रणालींचे एकत्रीकरण करून 10 प्रमुख भूमी सेवांसाठी ही एकच प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. तब्बल 36 कोटी जुने दस्तऐवज स्कॅन करण्यात आले आहेत.” या प्रणालीमुळे दीड कोटी भू-नकाशे, 40 कोटी जुने फेरफार आणि नोंदणी दस्त एकाच क्लिकवर उपलब्ध होणार आहेत. सरकारी आणि खाजगी जमिनींचा जुना इतिहास, सध्याची स्थिती, मोजणीचा तपशील आणि रेडी रेकनरनुसार जमिनीचे व्हॅल्युएशन ही सर्व माहिती ॲपवर उपलब्ध असेल. यामुळे राज्यातील नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना आता तलाठी, तहसीलदार किंवा भूमी अभिलेख कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.
आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी वनपट्टे वाटपाची विशेष मोहीम
राज्यातील दीड ते दोन लाख आदिवासी शेतकरी असे आहेत जे वर्षानुवर्षे जमीन कसत आहेत, परंतु त्यांच्याकडे जमिनीचा मालकी हक्क (प्रॉपर्टी कार्ड/सातबारा) नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, अशा सर्व आदिवासी शेतकऱ्यांना वनपट्टे देण्यासाठी विशेष सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
17 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसापासून (17 सप्टेंबर) ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीपर्यंत (2 ऑक्टोबर) ही 15 दिवसांची मोहीम चालेल.
17 ते 19 ऑक्टोबर: ग्रामस्तरावरील वन हक्क समित्यांच्या बैठका होतील. ज्यांना वनपट्टे मिळाले नाहीत किंवा अपुरे मिळाले आहेत, त्यांचे अर्ज स्वीकारले जातील.
30 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर: ग्रामसभा घेऊन या दाव्यांना मंजुरी दिली जाईल. त्यानंतर उपविभागीय आणि जिल्हास्तरीय वन हक्क समिती याला मान्यता देईल.
आगामी तीन महिन्यांच्या आत महसूल विभागामार्फत या सर्व आदिवासी शेतकऱ्यांना नवीन प्रॉपर्टी कार्ड (सातबारा) दिले जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
प्रकल्पांसाठी वनजमिनींचा मार्ग मोकळा; नवी ‘लँड बँक’ तयार
विकासाच्या प्रकल्पांमध्ये (उदा. रस्ते, रेल्वे) वनजमिनी आडवी येत असल्याने अनेक प्रकल्प रखडतात. यावर तोडगा म्हणून महसूल आणि वन विभागाने एक नवीन ‘लँड बँक’ आणि सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. याअंतर्गत, जर एखाद्या प्रकल्पासाठी वनजमीन द्यावी लागली, तर तातडीने दुसरीकडे त्याच्या दुप्पट पर्यायी जमीन वनीकरणासाठी उपलब्ध करून दिली जाईल. यामुळे वनजमिनीच्या मंजुरीसाठी लागणारी दोन-दोन वर्षे आता वाचतील आणि प्रकल्प गतीने पूर्ण होतील, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा…
आता कोंडी जरांगे पाटलांनीच फोडावी!: मंत्री उदय सामंत म्हणाले- मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आम्ही एक नाही, शंभर पावले पुढे आलोय
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकार मराठा समाजाला न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध असून, मराठवाडा विभागात कुणबी प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी दाखले देण्याची प्रक्रिया अत्यंत जलदगतीने सुरू असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मंत्री उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी केले आहे. आजच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मराठवाड्यातील जात प्रमाणपत्रांच्या अद्ययावत आकडेवारीची माहिती दिली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
