सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी वैवाहिक बलात्कार (मॅरिटल रेप) हा गुन्हा घोषित करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले की, वैवाहिक बलात्काराला (मॅरिटल रेप) स्वतंत्र गुन्हा बनवणे हा संसद आणि कार्यपालिकेच्या अधिकार क्षेत्रातील विषय आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचा नाही. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, लग्नाचा अर्थ महिलेचे स्वातंत्र्य संपणे असा नाही, परंतु सध्याच्या कायद्यानुसार पतीवर वैवाहिक बलात्काराचा (मॅरिटल रेप) खटला चालवला जाऊ शकतो का? या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 3 आठवड्यांनंतर होईल. खरे तर, हे संपूर्ण प्रकरण पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध पतीने शारीरिक संबंध ठेवण्याला बलात्कार मानण्याशी संबंधित आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, जर पत्नीचे वय 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असेल, तर तिच्या इच्छेविरुद्ध ठेवलेले संबंध बलात्कार मानले जाणार नाहीत. याला वैवाहिक बलात्काराची (मॅरिटल रेप) कायदेशीर सूट म्हटले जाते. याचिकाकर्ता, केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू याचिकाकर्ता म्हणाला- पतीला कायद्यापासून वाचण्याचा अधिकार नसावा याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, लग्न कोणत्याही पतीला पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्ती करण्याची सूट देत नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, जर पतीने पत्नीला गंभीर दुखापत केली, तर केवळ पती-पत्नीचे नाते असल्यामुळे त्याला कायद्यापासून वाचण्याचा अधिकार मिळू नये. याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे की, विवाहित महिलांनाही जबरदस्तीच्या संबंधांविरुद्ध तेच कायदेशीर संरक्षण मिळावे, जे इतर महिलांना मिळते. सरकार वैवाहिक बलात्काराला वेगळा गुन्हा बनवण्याच्या बाजूने नाही केंद्र सरकार वैवाहिक बलात्काराला स्वतंत्र गुन्हा बनवण्याच्या बाजूने नाही. सरकारचे म्हणणे आहे की, असा कायदा केल्यास लग्नसंस्था आणि पती-पत्नीच्या नात्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. सरकारचे मत आहे की, लग्नांतर्गत होणाऱ्या लैंगिक संबंधांशी संबंधित प्रकरणांना सध्याच्या कायद्यांनुसारच पाहिले पाहिजे. सरकारने असेही म्हटले आहे की, या मुद्द्यावर सामाजिक आणि कायदेशीर दोन्ही पैलू विचारात घेणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- पत्नीला दुखापत केल्यास पतीवर कारवाई होईल न्यायालय मुख्यत्वे या दोन प्रश्नांवर निर्णय देईल- 1. जर वैवाहिक बलात्काराची सध्याची सूट कायद्यात कायम राहिली, तर पतीवर बलात्काराचा खटला चालवला जाऊ शकतो का? BNS मध्ये दिलेली वैवाहिक बलात्काराची सूट संविधानानुसार योग्य आहे का? 2. न्यायालय हे देखील बघेल की, ज्या कृतीला कायद्याने बलात्कार मानले नाही, त्याला न्यायालय आपल्या निर्णयाने गुन्हा ठरवू शकते का, की यासाठी संसदेला कायदा बदलावा लागेल. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान हे प्रकरण आधी 2022 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी यावर वेगवेगळी मते दिली होती. न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी वैवाहिक बलात्काराच्या सवलतीला असंवैधानिक मानले होते. तर, न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांनी ही सवलत योग्य मानली होती आणि म्हटले होते की, पती-पत्नीच्या नात्याला कायद्यात वेगळ्या पद्धतीने पाहण्याचा आधार आहे. दोन्ही न्यायाधीशांच्या वेगवेगळ्या मतांनंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
Source link
सरकारने म्हटले- वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवणे हे संसदेचे काम:सुप्रीम कोर्टाने विचारले- सध्याच्या कायद्यानुसार खटला चालवता येईल का?
